नगेन्द्रराज पौडेल
हामीकहाँ क्षतिपूर्ति कानुन व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। सुशासनको मुख्य सूचकका रूपमा संसारका कतिपय देशहरूले क्षतिपूर्ति कानुनको व्यावहारिक प्रयोग गरेका हुन्छन्। प्रत्येक नागरिकका लागि पढ्न पाउने हक हुनेछ भनी संविधानको धारा ३१ मा लेखियो।
प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनेर संविधानको धारा ३९ मा लेखिएको छ। तर यसका लागि विद्यालय भर्ना गरेर मात्र पुग्ने हो कि उसले त्यहाँ गएर पढ्नु पनि पर्ने हो, कतै लेखिएन।
यद्यपि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यो कक्षाको अन्त्यमा यति कुरा सिक्नुपर्नेछ र यो तह (आधारभूत १–८, माध्यमिक ९–१२) का विद्यार्थीले यति कुरा जानेको हुनुपर्नेछ भनेर सिकाइ उपलब्धिको व्यवस्था गरेको छ। सत्रान्तमा परीक्षा वा नियमित मूल्यांकनका माध्यमबाट उनीहरूले के–कति सिके भन्ने हेर्ने र यसैका आधारमा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण गर्ने चलन पनि छ। तर नसिक्नेहरूले त सिकेनन् सिकेनन्, सिक्नेहरूले पनि कति सिक्नुपर्ने थियो र कति सिके ? थोरै किन सिके ? सिकाइ किन अपुरो वा अपूर्ण भयो ? सिकेको कुरालाई पनि व्यवहारमा किन प्रयोग गर्न सकेनन् भनेर हेर्ने, खोज्ने गरिँदैन। शायद गुणस्तरको चासो त्यति राखिएको पाइँदैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उसले बनाएको उक्त नियमावलीको नियम ५१ को २५ औं बुँदामा विद्यार्थी फेल भए भने शिक्षकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न यस्तो नियमावली बनाउनुपरेको कुरा महानगरले जनाएको छ। यदि विद्यार्थी फेल भए भने पढाउने शिक्षकको तलब वृद्घि रोक्का गर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। कुनै पनि शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएमा त्यस्ता शिक्षकको २ वर्षसम्म तलब वृद्घि रोक्का गरिने प्रावधान नियममा छ। शिक्षकले विद्यालयमा लापरबाही वा अनुशासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको समेत २ वर्षसम्म तलब वृद्घि रोक्का गरिने प्रबन्ध गरिएको छ।
विद्यार्थी विद्यालय जाँदैमा पढेको हुँदैन, न त शिक्षकले पढाएँ भन्दैमा पढाएको ठहर्छ। कम्तीमा पनि विद्यार्थीले पढ्नुपर्यो र उसले पढेको कुरा कक्षा उत्तीर्ण भएर देखिनुपर्यो। कक्षामा उत्तीर्ण नहुने गरी पढाउने सहुलियत शिक्षकलाई हँुदैन भन्ने कुरा यसले सिद्ध गर्दछ। पठनपाठन उपलब्धिमूलक हुन जरुरी छ। शिक्षकको शिक्षणीय क्षमता नतिजामा देखिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४(५) ले एक शैक्षिक सत्रमा विद्यालयको काम गर्ने दिन कम्तीमा २२० दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय १० बजेदेखि ४ बजेसम्म खोल्नुपर्छ। शुक्रबार ४ र अरू बार ७ पिरियडसम्म पढाइ हुनुपर्ने नियम छ।
विद्यार्थीले विद्यालयले तोकेको पोशाक लगाउनुपर्छ। १० बजे आउनुपर्छ भने ४ बजे जानुपर्छ। जब यी सबै काममा एउटा विद्यार्थी सरिक हुन्छ भने उसको पढाइ पनि त पूरा हुनुपर्छ। पढेका कुराहरूमध्ये परीक्षामा जति सोधिन्छन्, त्यसको ४० प्रतिशत जाने उत्तीर्ण भइन्छ। अर्थात् हाम्रो शैक्षिक पद्धतिले उत्तीर्णाङ्क ४० तोकेको छ। यत्तिका प्रबन्ध गर्दा पनि विद्यार्थीलाई ४० अंक ल्याउन सक्ने नबनाउनु कसको कमजोरी हो ?या त यो विद्यार्थीलाई हामी पढाउन सक्दैनौं भन्नुपर्यो, होइन भने २२० दिन हाजिर पनि गराउने, दैनिक १० देखि ४ बजेसम्म विद्यालयमा पनि राख्ने, तोकेको पोशाकमा आउन पनि भन्ने। स्कुलले भनेका सबै कुरा मान्नुपर्ने तर पढाइमा कमजोर कसरी भयो ? ऊ कक्षोन्नति नभएबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कि नपर्ने ? क्षतिपूर्तिको पूर्वाभ्यासका रूपमा महानगरको उक्त व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ र यसको अनुकरण क्रमशः अन्य पालिकाले पनि गर्दै जान जरुरी देखिन्छ।
हामीकहाँ नियम नभएर भन्दा पनि नियमको कडाइका साथ पालना नभएर समस्या आउने गरेको हो। विगतका दिनहरूमा पनि एसएलसीमा निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र विषयगत शिक्षकहरूका लागि निश्चित प्रतिशत अनुदान रकम कटौती हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको थियो। तर एकाध अपवादबाहेक कहीँ कसैको पनि अनुदान काटिएन। एसएलसी परीक्षाफलको विश्लेषणसम्म भयो। तोकिएको प्रतिशत नपुर्याउने विद्यालय र शिक्षकलाई कार्वाहीका कुराहरू थाती राखिए।
हाल आएर शतप्रतिशत अनुदान (तलब, किताब, छात्रवृत्ति आदिमा) दिने व्यवस्था भएपछि अनुदान काट्ने विषय नै असान्दर्भिक देखियो। शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १६७ अनुसार दुई वर्षको परीक्षाफलमा कुनै तहमा १० प्रतिशतभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएमा सम्बन्धित तहको वार्षिक अनुदानको ३० प्रतिशत, २० प्रतिशतभन्दा कम भएमा २० प्रतिशतसम्म अनुदान काट्न सक्ने व्यवस्था थियो। परीक्षाफल यही अनुसार नदेखिएको पनि थिएन तर अनुदान भने काटिएको देखिएन, सुनिएन। नियम, कानुनको प्रयोग नगरिँदा बर्सेनि शैक्षिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त उत्तिकै छ।
संघीयताको प्रभाव
देश संघीयतामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अब संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकार मातहत रहेको देखिन्छ। यसबीचमा कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्दा र यसैका आधारमा शिक्षकहरूको सरुवा गर्दा अर्को पक्ष अदालत गएर भए÷गरेका कामहरू बदर गराएका दृष्टान्तहरू पनि छन्। यसले गर्दा स्थानीय तहले नियम, निर्देशिकाहरू बनाए पनि लागू भैहाल्ने हुन् वा होइनन्, शंका नै छ।
कतिपय स्थानीय तहहरू बढी महत्वकांक्षी पनि देखिएका छन्। आवेगमा आएर निर्णयहरू गर्ने, त्यसको स्थायित्व के हुन्छ विचार नगर्ने ? कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने बारेमा पूर्वानुमान नै नगर्ने र कानुनी वैधताको पक्षलाई पटक्कै हेक्का नराखी धमाधम निणर्य मात्र गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। यस्तोमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिएको शिक्षा हेर्ने अधिकारीले प्राविधिक पक्षका बारेमा अवगत गराइदिनुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएको पाइएन। गरेको भए स्थानीय तहले गरेका निर्णयहरू अदालतद्वारा उल्टिने थिएनन्। स्वतः कार्यान्वयनमा आउँथे।
हालै स्याङ्जास्थित चापाकोट नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने अन्यथा तलब र अन्य सुविधाबाट वञ्चित गराइने भनी निर्णय गर्यो। सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्घि हेतु यो निर्णय बेठिक थिएन होला। तर व्यक्तिको मौलिक हक, अधिकारमाथि बन्देज गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै निर्णय मन नपराउनेहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। बालबालिका ऐन २०४८ को दफा २३ (१) र २०४८ को दफा २३ (२)को व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी आदेश जारी गर्यो। अन्ततः नगरपालिकाले निर्णय गरेर पनि लागू गर्न पाएन।
सिन्धुपाल्चोकस्थित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले गत वैशाख २६ गते आठजना शिक्षकको सरुवाको निर्णय गर्यो। गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सरुवापत्र दिइयो। यसका विरुद्ध सरुवामा परेका शिक्षक हरिप्रसाद सुवेदीसहित पाँचजना सर्वोच्च पुगे। शिक्षकको निवेदनउपर सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरुवा कार्यान्वयन नगरी निवेदकहरूलाई पूर्ववत् विद्यालयमा सेवा गर्न दिन विपक्षी गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यहाँ पनि संघीयताको अभ्यासमा उक्त गाउँपालिका आलोकाँचो नै साबित भयो।
इलामस्थित माइजोगमाई गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने, नगराए ३ प्रतिशत तलब कट्टा गर्ने नियम बनायो। नेपाल शिक्षक महासंघ इलामले मौलिक हकका विरुद्घ यो नियम आएकोले मान्य नहुने भन्दै आपत्ति प्रकट गर्यो। गाउँपालिकाले शिक्षामा भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो नियम बनाउनुपरेको भन्दै नियमको बचाउ गर्यो। हालै लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले राज्यबाट सेवा–सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने घोषणासहित ४२ बुँदे दोर्दी शैक्षिक घोषणा पारित गरेको छ। यसलाई पनि चुनौती दिने गरी कुनै संघ–संगठन नआऊलान् भन्न सकिँदैन।
यी त प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन्। यसरी एकातिर स्थानीय सरकार काम गर्दै जाने अर्कोतिर उसले गरेका कामहरू कतै नमान्ने त कतै नियमसम्मत नभएकोले बदर हुँदै जाने क्रम बढ्दो छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परिसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई यी काम गर्न छुट दिएको छ। तर पनि मुलुकमा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ कायमै भएकोले द्विविधाको अवस्था सिर्जना भएको छ। धमाधम स्थानीय सरकारका कामहरू अदालतबाट बदर भैरहेका छन्।
तसर्थ पारम्परिक नियमलाई प्रादेशिक मर्म एवम् भावना अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई नै पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारालाई सार्थक पार्न पनि यी तहहरू अधिकार सम्पन्न र निर्णायक हुन आवश्यक छ। अनि मात्र अरू स्थानीय तहले पनि काठमाडौं महानगरले बनाएजस्तो (विद्यार्थी फेल भए तलब नपाउने) नियम बनाएर लागू गर्न पाउँनेछन् र नियमको प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ।
हामीकहाँ नियम नभएर भन्दा पनि नियमको कडाइका साथ पालना नभएर समस्या आउने गरेको हो। विगतका दिनहरूमा पनि एसएलसीमा निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र विषयगत शिक्षकहरूका लागि निश्चित प्रतिशत अनुदान रकम कटौती हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको थियो। तर एकाध अपवादबाहेक कहीँ कसैको पनि अनुदान काटिएन।