प्रदेशलाई सहजीकरण गर्दै सरकार



गंगा बराल, काठमाडौं
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ। कानुनको अभावमा प्रदेश सरकार अलमल भएको गुनासो प्रदेशसभाबाट नै हुन थालेपछि कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई नमुना कानुनको मस्यौदा तयार पारेर पठाएको जनाएको छ।

कानुन तर्जुमा शाखाका अधिकृत प्रकाश न्यौपानेका अनुसार शुरूमा ८ वटा विधेयक र एउटा कार्यविधि प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउ“सभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशमा पठाइएको थियो।

त्यसै गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशको अन्तरिम सार्वजनिक खरिद कार्यविधि प्रदेशमा पठाइएको थियो।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई व्यवस्थित गरेको छ। तर, कतिपय अवस्थामा एक–आपसमा अधिकार जुधेको र कार्यक्षेत्रमा विवाद भएको भनेर सबै तह अस्तव्यस्त बनेका छन्। कुनै पनि समस्या आए आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर पहिले कानुन पल्टाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन।

३५ भाग र ३०८ धारा रहेको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारको सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची, ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयका ४० जना सहसचिवको अलग–अलग समूह बनाएर अनुसूचीमा रहेको अधिकारको सूचीलाई व्यवस्थित गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव तथा प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले विज्ञका सुझावलाई पनि ध्यान दि“दै व्यावहारिकता हेरेर अधिकारको बाँडफाँट गरिएको बताउनुभएको थियो। धारा २३५ को (२) मा ‘प्रदेश, गाउँ वा नगरबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउापालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिस“ग समन्वय गरी त्यस्तो विवाद समाधान गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।

१७ मा स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ मा स्थानीय व्यस्थापिका, भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्री भएको ३ दिनमै मन्त्रालयमा आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुनको अभाव नहुने गरी सहजीकरण गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। उहा“ले मन्त्रालयले सम्भव भएसम्मका कानुन आफैं बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका समस्या हल गर्ने बताउनुभएको थियो। नमुना कानुनको मस्यौदालाई प्रदेशसभाले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्नेछ।
महान्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा विधेयक सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो। समितिले विधेयक बनाउने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने र सुझाव दिने काम गर्दै आएको छ।

समितिमा कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री माधव पौडेल, पूर्वमन्त्री तथा मन्त्रालयकै पूर्वसचिव हरि न्यौपाने, मन्त्रालयकै पूर्वसचिव तीर्थमान शाक्य र कमलशाली घिमिरे सदस्यका रूपमा रहनुभएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव विनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहस“ग समन्वय गर्दै आएको बताउनुभएको छ। ‘नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या छन्, विस्तारै अभ्यास गर्दै लानुपर्छ’ –भट्टराईले भन्नुभयो। संविधानले संघलाई १ सय १०, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ६ विषयका अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रदेशका २२ मध्ये ८ वटाको सहजीकरण मन्त्रालयले गरिसकेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन असोज ३ गतेसम्ममा कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ। संविधानले संविधान बनेको ३ वर्षभित्रमा कानुन बनाएर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्