देशमा रोजगारी नपाएर लाखौँ नेपाली विदेशी भूमिका श्रम गर्न बाध्य छन् । कहिले द्वन्द्व, कहिले अराजकता, कहिले बन्द–हड्ताल त कहिले आन्दोलनबाट वाक्क भएर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पाल्न विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले नै देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । करिब ५० लाख नेपालीका परिवार धानिएका छन् । तर, विडम्बना ! कठिन परिश्रम गर्न विवश तिनै नेपालीमध्येबाट दैनिकरुपमा लास पनि भित्रिने गरेको छ । हरेक उपभोग्य सामग्री विदेशबाट आयात गरेर ‘परनिर्भर’ बन्नुपरेको मुलुक केही वर्षयता लासको पनि आयात गर्ने मुलुकका रुपमा परिचित भएको छ ।
सरकार जवाफदेही भएको भए यस्तो नियतिप्रति उदासीन बन्ने थिएन । मृत्युकुण्ड मानिएका खाडी राष्ट्रहरुबाट आफ्ना नागरिकलाई फर्काउने हिम्मत गर्नेथियो । विदेशमा पसिना बेचेर परिवार र बालबच्चाको खुशीका लागि विदेशिने नेपाली अकालमै शव बाकसका कैद भएर आउनु अत्यन्त पीडादायी कुरा हो । तर, हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कफिनमा लास आउँदा पनि मानवीय संवेदनाले नेपाली समाज र सरकारलाई नदुख्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
मृत्यु शाश्वत सत्य हो । तर, अकाल मृत्युलाई स्वाभाविक ठान्ने चिन्तनका कारण समाज र सरकारको संवेदनशील भएको पाइँदैन । के विदेशमा गएका नेपाली कामदारको मृत्यु स्वाभाविक हो ? कि राज्यले मजदुर र कामदारको मृत्युलाई सामान्य ठान्ने गरेको छ ? मृत्यु सामान्य जनताको होस् चाहे ‘भीआईपी’को होस्, राज्यको एउटै आँखाले हेरिनुपर्छ ।
विदेश गएका औसत नेपालीहरु थ्रीडी (डेन्जर, डिफिकल्टी र डर्टी) काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।
गरिबीको दुश्चक्रबाट उन्मुक्ति पाउन खाडी र मलेसियाजस्ता देशमा पुगेर कठिन काम गर्न बाध्य भइरहेका नेपालीको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्यले चासो लिएको पाइँदैन । जसका कारण गत एक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ९ सय ५७ जना नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
एक वर्षको अवधिमा विदेशी भूमिमा झन्डै एक हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु डरलाग्दो स्थिति हो । देशको अर्थतन्त्रमा विशेष भूमिका खेल्ने विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीको अकाल मृत्युले राज्यलाई दुख्दैन र उसले चासो लिँदैन भने राज्य रहनु र नरहनुको अर्थ के रह्यो ?
एउटा सत्य के हो भने, सरकारले जतिसुकै समृद्धिको सपनाका कुरा गरे पनि वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । किनभने, नेपाली जनतालाई राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्ला भन्ने आशा र विश्वास जागृत भइसकेको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गरी कामदारको हित संरक्षणमा ध्यान नदिएसम्म न त वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घट्नेछ, न विदेशबाट नागरिकका लास आउने क्रम नै रोकिनेछ । दुर्भाग्य त के छ भने, सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा गएका कामदार कति छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । यसका अतिरिक्त अवैध मार्ग भएर विदेशिने नेपाली कति छन् र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे केही जानकारी नै छैन ।
सरकारले सर्वप्रथम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको विवरण तयार गरी उनीहरुलाई निरन्तर सुपरीवेक्षण तथा स्वास्थ्यलगायतका समस्या समाधानमा चासो लिनुपर्छ । कतिपय देशमा रहेका दूतावासहरु नाम मात्रैका छन् । कतिपय देशमा अलपत्र तथा समस्यामा परेका कामदारका लागि दूतावासले चासो नदिने गरेका गुनासाहरु आउने गरेका छन् । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावासले विदेशमा कठिन अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धार, आवश्यक परामर्श, स्वास्थ्य सेवालगायतका सुविधा प्रदान गरी अकाल मृत्युबाट बचाउनु जरुरी देखिन्छ ।
– वीरमान तामाङ, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक