काठमाडौं, (नेस)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको भ्रमणका क्रममा ८७९ मेगावाट क्षमताका चार जलविद्युत् आयोजनाा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामध्ये बुटवल पावर कम्पनी र चिनिया“ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना छ । भारतीय कम्पनी जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्न लाइसेन्स लिएको सो आयोजना केही समय अघि बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले खरिद गरेको थियो ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनामा बीपीसी र चिनिया“ कम्पनी एससीआइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, जिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्युवाइईसीको संयुक्त लगानी हुनेछ ।
यस्तै सिद्धकाली पावरड कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना पनि चिनिया“ कम्पनी डोङफ्याङ इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनले निर्माण गर्ने भएको छ । टर्वाइन तथा जेनेरेटर उत्पादक सो कम्पनीले आयोजनाको इञ्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको छ । सो आयोजनामा १० अर्ब २९ करोड चिनिया“ कम्पनीले लगानी गर्नेछ ।
यसैगरीे सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना ४० दशमलव २७ मेगावाटको हो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको अर्को आयोजना कालीगण्डकी गर्ज रहेको छ । हाइड्रो सोलुसन प्रवद्र्धक रहेको सो आयोजना १६४ मेगावाट क्षमताको रहेको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
धादिङको गल्छीदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन स्थापनामा पूर्वअध्ययन गरिसकिएको र हाल अन्तिम सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ ।
रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मको दूरी ८० किलोमिटर रहेको छ । यस्तै, चीनतर्फ पनि गेरुङ काउन्टीमा निर्माण हुने सवस्टेशनको दूरी नेपाल–चीन सीमादेखि करिब ८० किलोमिटर रहेको छ । सो परियोजनामा रु ५० अर्ब लगानी हुनेछ । सम्झौता भएको ३० दिनभित्र संयुक्त प्राविधिक समिति निर्माण हुनेछ । आयोजनालाई आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी आवश्यक तयारी गरिने भएको छ ।