भूकम्पपीडितको सकस उस्तै

भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत भूकम्पपीडितले राज्यले प्रदान गर्ने राहतबापतको किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका पीडितहरुलाई दोस्रो र तेस्रो किस्तामा सकस भएको छ भने सम्झौता नै हुन नसकेका पीडितहरुलाई सम्झौताका लागि थप पीडा भएको छ । थुप्रै पीडितको गुनासो अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको सूचीमा पनि वास्तविक पीडतहरु छुटेको पाइएको छ ।

फेरि ३५ दिनको समयसीमा राखेर दिएको अवसरमा पनि गुनासो राख्नेहरु आफ्नो गुनासो सम्बोधन हुने कुरामा निश्चिन्त हुन सकेका छैनन् । पीडित हो वा होइन, एकिन गर्न तीन वर्षभन्दा लामो समय लगाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितलाई कसरी न्याय दिन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उब्जन थालेको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक पौष मसान्तको समयसीमा तोकेको थियो । पौष मसान्तभित्र डिपिसीसम्मको तह निर्माण गरी दोस्रो किस्ता लिनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । केही स्थानमा त्यो तह नै नपुगी फाराम भरिएको पनि फेला प¥यो । तर वास्तविक पीडितहरुले दोस्रो किस्ताका लागि भरेको फारामको अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

तेस्रो किस्ताबापतका पीडितहरुको अर्काे गुनासो छ । सम्झौता गरेर पुनर्निर्माण गर्ने पीडितहरुले बैंकमा रकम अभाव हुँदा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितका लागि खोलिएको कार्यालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले चालू वर्षको असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

४ अर्ब माग भएको जिल्लाका लागि दुई किस्ता गरेर डेढ अर्ब रकम प्राप्त भएको छ । कार्यालयमा किस्ताबापतको रकम कहिले आउँछ भन्दै सेवाग्राही आउँछन् । आयोजना कार्यान्वयन एकाइले बैंकमा रकम नभएका कारण भुक्तानी गर्न नसकेको जवाफ दिएर फर्काउने गरेको छ । सरकारले समयमै रकम उपलब्ध नगराउँदा ऋण गरेर घर बनाउनेहरुलाई झनै पीडा थपिएको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामध्ये एक काभ्रेपलाञ्चोकको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि ९० हजार सर्भे गरिएकोमा ७२ हजार ४ सय १७ मात्रै लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । दोस्रो किस्ता २५ हजार ४ सय ४५ र तेस्रो किस्ता ६ हजार ९ सय ८२ जनाले मात्र प्राप्त गरेका छन् । रेकर्डमा ४३ हजार १ सय १६ घर बन्दै गरेको देखाइएको छ । प्राधिकरणको सुस्तताका कारण जनताको दबाब थेग्न नसकेको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

अति प्रभावित अन्य १३ जिल्लाका पीडितहरुको समस्या पनि उस्तै छ । एकातिर बैंकमा पैसा छैन, अर्काेतिर भएको पैसामा समेत बैंकहरुले आलटाल गरेर समयमै उपलब्ध नगराउँदा पीडितहरुलाई समस्या भएको छ । यतिखेर जनप्रतिनिधिको समेत आलोचना भएको छ । स्थायी सरकारले तत्काल भूकम्पपीडितको समस्या समाधानमा अर्काे कदम नचाल्दासम्म भूकम्पपीडितको समस्या जस्ताको तस्तै रहने निश्चित छ ।