गंगा बराल, काठमाडौं ।
पछिल्लो समयमा सिंहदरवारभित्र रहेका कार्यालय अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् । व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती, दलहरुवीच एकीकरण र मन्त्रालयको संख्या थपघटसँगै भूकम्पका कारणले सिंहदरवारमा रहेका कार्यालय भत्काउँदा र तत्काल निर्माण नगर्दा सिंहदरवारभित्रको व्यवस्थापन अलमलमा परेको छ ।
२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण केही कार्यालयहरु भत्किएका थिए । त्यसपछि तत्कालको व्यवस्थापनको लागि भइरहेका मन्त्रालयहरु १ ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका कार्यालयहरु भूकम्पले भत्किएका थिए ।
भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्थानीय बिकास मन्त्रालयमा सरेको थियो भने स्थानीय मन्त्रालय सुरुमा स्थापना हुँदाको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा र योजना आयोग सञ्चार मन्त्रालयसँगै रहेको मुद्रण विभागमा सरेको थियो ।
साविकको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बसेको छ । अहिले शान्ति मन्त्रालय बिघटन भइसकेको छ । यसअघि शान्ति मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय एउटै भवनमा थिए । तत्काल अर्को व्यवस्था नभएपछि कतिपय भवनमा २÷३ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् ।
सिंहदरवारभित्रै रहेको पुरानो संसद् भवन पनि भत्किएको छ ,भत्किएका संरचनाको मर्मत गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिएको छैन । पुरानो श्रम मन्त्रालय पनि भत्काइएको छ । श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि एउटै भवनमा छन् ।
अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन् । काशिराज दाहाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले १८ मन्त्रालय रहनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो ।
देउवाको राजीनामापछि बनेको ओली सरकारले १८ लाई अनुमोदन गरेको थियो भने पछि ३ मन्त्रालय थपिएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहायकमन्त्री सहित ६४ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको थियो ।
नेपालको संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि मन्त्रालयहरु गाभिएका छन् । हिजोका दिनमा अधिकार क्षेत्रको विवादले कुन विभाग वा संस्थान कुन मन्त्रालयको मातहतमा रहने भन्ने पनि विवाद हुँदै आएको थियो । मन्त्रीहरु पनि अधिकार र आफूले भनेजस्तो विभाग र संस्थान नपाएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका थिए । वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री, २ उपप्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् ।
मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयमा भएका सचिवहरु पनि अलपत्र परेका छन् । कतिपय मन्त्रालयमा ३–४ जना सचिव समेत छन् । तर प्रदेश तहमा भने अझैपनि कर्मचारी नपुगेको गुनासो छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिंहदरवारभित्रै रहेको सिंहदरवार सचिवालय पुननिर्माण समितिले सिंहदरवारभित्र भवन निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
सचिवालयका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्वासेले सिंहदरवारलाई कस्तो बनाउने भन्ने दीर्घकालीन गुरुयोजना अनुसार काम गर्दै आएको बताउनुभएको छ । ‘केही काम तत्कालै गर्नुपरे बेग्लै योजना बनाइन्छ नभए जुन लक्ष्य छ त्यही अनुसार जाने योजना हो ’ बेल्बासेले भन्नुभयो ।
सचिवालयले केही समयअघिमात्र सचिवालय भवन, महिला मन्त्रालय तथा अन्य भवनमा तला थप गरेको छ । शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो नेतृत्वमा उर्जा, सिँचाई र यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एउटै भवनमा थिए । भागवण्डा नपुगेपछि पहिलेको जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर उर्जा र सिँचाई मन्त्रालय बनाइएको थियो, अहिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय रहेको छ । सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयलाई गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
यो मन्त्रालयका काम २ वटा भवनबाट हुने गरेको छ । सामान्य प्रशासनको काम पुरानो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै भएको छ भने स्थानीयको काम उही पुरानो मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । मन्त्री स्थानीय बिकास मन्त्रालयमै बस्दै आउनुभएको छ । सामान्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय राखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव सुरजकुमार दुराले स्थानीय बिकास मन्त्रालय सामान्यमा सरे सचिवालयलाई स्थानीयको भवन प्रयोग गर्ने बताउउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा ५ वटा दलले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन् । सचिवालयले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) लाई पुरानै दलको कार्यालय छुट्याइदिएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संघीय संसदीय दलको कार्यालय पाएको छैन ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ माओवादी दलकै कार्यालयमा र सचेतक शान्ता चौधरी नेकपा एमालेको दलकै कार्यालयमा रहनुभएको छ । पुरानो एमालेको दलको कार्यालयमा गुरुङको नेम प्लेट छैन । एमालेकै दलमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र चौधरीको नेम प्लेट नेकपा पार्टीको नाममा रहेको छ । प्रमुख नेताहरुबीच सहमति भएको भन्दै ओलीले आफू दलको नेता भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यतिबेलासम्म संसद् बैठक बसेको नै थिएन, सबै सांसद् काठमाडौं आइपुगेका पनि थिएनन् । नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेम प्लेट पनि एमाले दलमै छ ।
एमालेले प्रमुख सचेतक खगराज अधिकारी छानेर उहाँले जिम्मेवारी पनि लिइसक्नुभएको थियो तर पार्टी एकतापछि अधिकारीको पद गुमेको छ । पार्टी एक भएपनि बेलामौका काम विशेषमा केही माओवादी केन्द्रका सांसद्हरु एमाले दलमा आएपनि एमाले सांसद्हरु भने माओवादी दलमा खासै जाने गरेका छैनन् ।
दैलेख–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका नेकपा सांसद् रबिन्द्रराज शर्माले दल व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘प्रमुख सचेतक र सचेतक एकै ठाउँमा रहँदा पो हामीलाई केही भन्न सजिलो हुन्छ तर अहिले यता न उता भयो ’ शर्माले भन्नुभयो– एकता भएजस्तो सन्देश दिन पनि छिटो संसदीय दलको एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
एमालेबाट ८० निर्वाचित र ४१ समानुपातिक गरी १ सय २१ र माओवादी केन्द्रबाट ३६ निर्वाचित र १७ समानुपातिक गरी जम्मा ५३ सांसद् रहेका छन् । महिला मन्त्रालयलाई सारेर नेकपाको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने संसद् सचिवालयको तयारी छ । यही कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि संसदीय दलको कार्यालय राख्न दिइने छ र सम्भव भएसम्म अरु पार्टीका संसदीय दलका कार्यालय पनि यही रहने छन् ।
सबै दललाई कार्यालय नपुगे अहिले भएको कांग्रेस र एमाले दलको कार्यालयमा अरुलाई राखिने छ । कांग्रेसमा ६३, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा १७ र संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा १६ सांसद् छन् । ४ दलका १÷१ जना सांसद्ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेका छन्, हुम्लाबाट स्वतन्त्र सांसद् छक्कबहादुर लामाले जित्नुभएको छ । संघीय संसद्का प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रिय मान्यता नपाए पनि सचिवालयले संसदीय दलको गतिविधि सञ्चालनको लागि स्वतन्त्र सांसद्लाई पनि कार्यालय दिएको बताउनुभयो ।