प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने निर्देशनालको संख्या निर्धारण

सुनील महर्जन, काठमाडौंं
सरकारले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने निर्देशनालयहरु र त्यसको संख्या निर्धारणको तयारी अघि बढाएको छ ।

केन्द्र सरकार अन्तर्गतका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु खारेज गर्दै सो तयारी अघि बढाइएको हो ।संघको मन्त्रालय अन्तर्गत विभागहरुको टुंङ्गो लगाइएपछि सरकारले प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहने निर्देशनालय त्यसको संख्या निर्धारणको गृहकार्य अघि बढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले निर्देशनालयको विषयमा मन्त्रालयले छलफलमा चलिरहेको छ । असार १५ गतेसम्म निर्देशनालयको टुंङ्गो लगाउने लक्ष्य रहेको छ । अहिले मन्त्रालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मन्त्रालय पठाउने क्रम जारी छ । त्यसबारे अध्ययन छलफल भइरहेको पनि प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ‘त्यसको अध्ययन पछि केन्द्र अन्तर्गत विभाग रहे जस्तै पछि प्रदेशको मन्त्रालय अन्तर्गत ती निर्देशनालयहरु सख्या निर्धारण गर्ने छौं’
प्रादेशिक विकासका लागि सरकारले प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहने निर्देशनालयहरु निर्धारण गर्न लागेको हो । हाल रहेका प्रादेशिक मन्त्रालयले दिने निर्देशन र प्रादेशिक विकासका योजनाहरु निर्देशनालयले कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालय चाहिएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास लगायत मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी, सिंचाई, सडक लगायत निर्देशनालय रहन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय, आन्तरिक मामिला तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास कोष लगायत मन्त्रालयहरु रहेका छन् । ‘अहिले कायम हुन लागेको निर्देशनालय ति नै मन्त्रालय अन्तर्गत रहने छन् ।’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।

प्रशासन सुधार समिति विभिन्न अध्ययनले प्रदेशमा हाल डिभिजन सडक, सहकारी, कृषि जस्ता क्षेत्रीय वा हाल रहेका जिल्लास्तर कार्यालय भन्दा माथिल्लोस्तरको कार्यालय रहने छन् ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरु गठन भएपनि त्यस अन्तर्गत कार्यालयहरु नरहेकोले मन्त्रालयले काम गर्न नसकिएको अवस्थामा निर्देशनालयको संरचना तयार भएपछि प्रादेशिक कार्यले गति लिने विश्वास मन्त्रालयको रहेको छ ।मन्त्रालयले यस अघि सात वटै प्रदेशमा तीन हजार दरले कर्मचारी रहने सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

हाल विभाग अन्तर्गत रहेका निर्देशनालयहरु राखिएको छ । क्षेत्रीय पशुसेवा, शिक्षा, कृषि जस्ता निर्देशनालयहरु रहेका छन् ।यस अघि विकास क्षेत्रमा राखिएका निर्देशनालयहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखिने छ । निर्देशनालयहरुको संख्या टुंङ्गो लागेपछि हाल केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीयस्तरका ती निर्देशनालयहरु खारेज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।हाल क्षेत्रीयस्तरमा शिक्षा, कृषि, पशु लगायत निर्देशनालयहरु रहेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य र सरकारले केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेको विभागस्तरीय कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत रहने लबिङ गर्दै आएकोमा केन्द्र सरकारले विभागहरु संघको मन्त्रालय अन्तर्गत रहने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशलाई चलायमान बनाउन, संविधानले दिएको अधिकारको सही प्रयोगका लागि विभागस्तरीय कार्यालय रहनुपर्ने ३ नं प्रदेशका मन्त्री कैलाश ढुंगेलको भनाई रहेको छ ।

हाल जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीयस्तरमा गाभिएपछि प्रशासनिक इकाईहरुमा केन्द्रको मन्त्रालय, विभाग र प्रदेशको मन्त्रालय, निर्देशनालय र स्थानीय तह जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, अदालत , मालपोत लगायत विषयगत कार्यालयहरु रहने छ ।