ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
भुकम्पले ध्वस्त भएका सामुदायिक विद्यालय २ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारी योजना पुरा नहुने लगभग पक्कापक्की नै भएको छ । तीन वर्षअघिको भूकम्पबाट ध्वस्त भएका मुलुकभरका सामूदायिक विद्यालय निर्माणका लागि दाताले कबोल गरेको रकम र सरकारले छुट्टाएको रकम ट अपुग भएका कारण सरकारी घोषणा अलपत्र हुन लागेको हो ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा) ले अबको दुई वर्ष भित्र सम्पुर्ण विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भैसक्ने दाबी गरेको थियो । आयोजना इकाइका निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले सम्पुर्ण विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न अझै २४ अर्ब रुपिया लाग्ने अनुमान गरिएको तर उक्त रकम उपलब्ध हुने सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो–विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न अपुग रकम कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । रकम छैन, दुई वर्ष भित्र कसरी सबै विद्यालय भवन पुननिर्माण गर्न सकिन्छ–उहाले भन्नुभयो ।
भूकम्पबाट ३२ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । २१ हजार १ सय ६९ कक्षा कोठा पूर्ण र १२ हजार ५ सय २२ कक्षा कोठामा क्षति पुगेको थियो । आंशिक क्षति पुगेको कक्षा कोठाको संख्या १५ हजार नौ सय ९० रहेको थियो ।
ती मध्ये हालसम्म ३ हजार सात सय ८५ विद्यालय निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत २ हजार ६ सय ८०, आयोजना मार्फत २२ तथा गैर सरकारी संस्था मार्फत १ हजार ८४ विद्यालय सम्पन्न भैसकेका छन् ।
१ हजार ९सय ९६ विद्यालय निर्मार्णाधिन अवस्थामा छ । ४ सय ९४ विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भएका छन् । छनौट भैरहेका विद्यालय भवन निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।
सरकारी तथ्याङ अनुसार ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका सबै विद्यालय भवन निर्माण गर्न १ खर्ब ३० अर्ब रुपिया लाग्ने अनुमान छ । ती मध्ये ७१ अर्ब रुपैंयाको स्रोत पहिचान भएको छ ।
राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कृष्ण दवाडीले तत्काल रकम अपुग रहेको देखिए पनि दुई वर्ष भित्र रकम जुटाएरै छाड्ने दावी गर्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख एवं प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले पुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो– ‘भूकम्पले ध्वस्त भएका मात्र होइन । सामान्य क्षति पुगेका विद्यालयको पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ । यसको लागि सरोकारवाला निकाबीच समन्वय गरेर जान्छौं ।
यसैबीच ललितपुर, गोरखा, धादिङ् रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुर गरी ६ जिल्लाका २ सय ३६ विद्यालय बनाउने जिम्मा लिएको जाईकाले अहिले सम्म जम्मा ४ वटा विद्यालय मात्र बनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली ओखलढुङ्गा, काठमाडौं र भक्तपुरका १ सय ५४ विद्यालय बनाउने जिम्मा लिएको एडिबीले अहिले सम्म १३ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरेको छ ।
एडिबिको ऋणमा यूएसएआईडीको अनुदानमा उक्त कार्य गर्न सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । दोलखा, रामेछाप, गोरखा, धादिङ् रसुवा, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुर गरी ८ जिल्लामा प्रति जिल्ला एक विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने गरी जाईकाले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि प्रभावकारी रुपमा काम भएको छैन ।
दुुर्ई ठुला छिमेकी मुलुक भारत र चीनले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार विद्यालय भवन निर्माण हुन नसकेको छैन । भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा ७ जिल्लामा १०–१० वटाका दरले ७० वटा विद्यालय बनाउने योजना रहेको थियो । ती मध्य अहिलेसम्म १० वटा पनि बन्न सकेको छैन । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका ४ वटा सहित ७ विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । ती मध्य हाल सम्म कुनैपनि विद्यालय पुनर्निर्माण भएको छैन तर दरबार हाइस्कुल भने निर्माणको चरणमा छ ।
तथ्याङक अनुसार आपतकालिन विद्यालय पुननिर्माण आयोजना अन्तर्गत ललितपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा , नुवाकोट र मकवानपुरमा १ अर्ब ४० करोड लागतमा २ सय ३६ ,भुकम्प आपतकालिन सहायता आयोजनाले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा र काठमाडौ र भक्तपुमा १९ अर्ब लागतमा १ सय ५४ वटा बिद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो ।
त्यस्तै भुकम्प प्रभावित सामुदायका लागि विपद जोखिम न्युनिकरण तथा जीवनयापन पुनस्थापर्ना आयोजना अन्तर्गत करिब ८० करोड लगानीमा ८, विपद उत्थानशिल सार्वजनिक विद्यालय भौतिक संरचना र समुदाय परियोजना अन्तर्गत भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा २० अर्ब रुपिया लागतमा १ सय ८० विद्यालय पुननिर्माण र १ सय ३८ रेक्ट्रोफिट गर्ने, गैरसरकारी संस्थाबाट १ हजार ५ सय र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत ६ हजार विद्यालय पुननिर्माण गर्ने योजना रहेको थियो ।