चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने अवसर

-बद्री तिवारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजदेखि गर्न लाग्नुभएको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको पाँचदिने भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउन तथा नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न फलदायी बन्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।

आफ्ना चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको औपचारिक निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लाग्नुभएका प्रम ओलीको भ्रमणका अवसरमा विगतमा भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन तथा नेपालको पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका विषयहरु पनि विशेष एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

मुलुकको इतिहासमै शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिइएका ओलीको यो भ्रमणको सार्थकता त भविष्यले नै दर्शाउला तर अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलगायत मुलुकले यस भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सरकार प्रमुखको भ्रमण सफल बनाउने वा कागजका पन्नामा अभिलेखका रुपमा मात्रै सीमित राख्ने भन्ने कुराचाहिँ हाम्रो कुटनीतिक कौशल र सरकारी कार्यशैलीमा नै निर्भर गर्दछ ।

देशमा राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान भई स्थिर सरकार बनेको तथा अबको मूल एजेन्डा भनेको विकास तथा समृद्धि भएकाले त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी÷छिमेकी मित्रहरुसँग हातेमालो गर्दै जाने नीति लिन खोज्नुलाई सकारात्मक प्रयासकै रुपमा लिनुपर्दछ ।

अहिले हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण पनि सरसर्ती हेर्दा आपसी हित र देशमा लगानीका नयाँ मार्गहरु खोली चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएका तथा सरकारका अधिकारीहरुले जनाएअनुसारका भ्रमणको कार्य तालिकाले नेपालको पूर्वाधार विकास तथा समृद्धिसँग जोडिएका केही विषयलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।

भ्रमणका क्रममा चीन हुँदै नेपालतर्फ रेलमार्ग विस्तार, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण, चीनसँग जोडिएका नाकाहरुमध्ये हाल पाँचवटा नाका खोल्ने, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक सीमामा नेपाल–चीन मितेरी पुल निर्माणलगायतमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सहमति/सम्झौता हुने बताइएको छ । निश्चय नै आपसी हित र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने सहमति सम्झौतालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन तर विगतका सहमति तथा सन्धि सम्झौताको पालनातर्फ पनि विशेष पहल आवश्यक भइसकेको छ । भ्रमणमा चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपालको प्राथमिकता र चिनियाँ सहयोग, समुद्री बन्दरगाहको पहुँच र सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोगलगायतका विषयले प्राथमिकता पाउने भएकाले पनि भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक लाग्दैन ।

भ्रमणको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलगायतलाई अवगत गराउने क्रममा प्रम ओलीले हिजो सोमबार भ्रमण उपलब्धिमूलक बनाउने तयारी भएको जानकारी गराउनु र सुझाव पनि माग गर्नुले भ्रमणको गृहकार्य भरपूर भइरहेको देखिन्छ । त्यसो त सरकारको यो दायित्व पनि हो कि छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएर राष्ट्रिय र आपसी हितको पक्षमा यस औपचारिक भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएका कतिपय विषयका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन नभइराखेको बेलामा नयाँ सहमति र सम्झौताको कुरा गर्नु हास्यास्पद बन्न जाला, तैपनि तिनीहरुको कार्यान्वयन र हाल हुन लागेका नयाँ सहमति र सम्झौताहरुलाई पनि अक्षरशः पालना गर्नको लागि एउटा कार्यदल नै बनाएर पहल गर्न लगाउने तथा कूटनीतिक नियोगलाई पनि निरन्तर गृहकार्यमा जुटाउनु आवश्यक छ ।
मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले अझै अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम त चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजना गरिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन बिजिनेस फोरम र विज्ञहरुलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ जसबाट नेपालमा लगानी गर्न चाहने चिनियाँहरु आकर्षित हुन सक्नेछन् । त्यसो त गत बिहीबार चीनको युनान प्रान्तको कुनमिङमा आयोजित १३औं चीन–दक्षिण एसिया व्यवसाय फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले चीनले अगाडि सारेको (बीआरआई) परियोजनाले रोजगारी सिर्जना, पूँजीवृद्धि, नवीनतम् प्रविधिको विकासमार्फत चीन तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने बताएर शुरु गर्नुभएको आफ्नो सम्बोधन चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई बीआरआईसँगै जोडेर लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

चीन तथा बीआरआईसँग जोडिएका देशहरुमा खपत हुनसक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने गरी नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न गर्नुहुने आह्वानलाई पूर्वतयारीका रुपमा सहयोग पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि लगानीकर्ताहरुले अब नेपाललाई लगानीका लागि सुरक्षित र सम्भाव्य स्थानका रुपमा लिन सकून् भनी त्यसका लागि आधार तय गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि यतिले मात्र देशमा विदेशी लगानीको वातावरण बन्नचाहिँ सक्दैन । किनकि यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै विदेशीहरुले समस्याको रुपमा लिने गर्दछन् । कुनै पनि लगानीकर्ताले त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न चाहन्छन् जहाँबाट आफ्नो लगानीको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो होस् । त्यसका अतिरिक्त प्रक्रियागत हिसाबले सजिलो, कम खर्चिलो, विनाझन्झटिलो र लगानीको पूर्ण सदुपयोग होस् भन्नेतर्फ उनीहरु सचेत रहनु अस्वाभाविक होइन । नेपालको कुरा गर्दा, यहाँ लगानी गर्न चाहने विदेशीहरु यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवहारबाट तर्सने गरेका छन् । लगानी गर्नका लागि नेपाल आएर सीधै लगानी बोर्डमा गएपछि धेरै हदसम्म उनीहरुले राहत महसुस त गर्न पाउँछन् तर जब आफ्नो क्षेत्रको लगानी गर्ने बेलामा सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका कर्मचारीको व्यवहारबाट उनीहरु आजित बन्दछन् ।

नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका पदाधिकारी÷कर्मचारीहरुका मानसिकता पुरानै रहनु, हरेक पटक खर्च गराउने, प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने दुलो खोज्न थाल्नु, प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका कामलाई दुई–चार दिन नै अलमल्याइदिन र हुने कामलाई पनि नहुने भनेर फर्काइदिने परिपाटीका कारण लगानीकर्ताहरु हतोत्साही बन्न पुग्दछन् । नेपालीका लागि त यस्तो प्रवृत्ति नयाँ नलाग्ला तर विदेशीहरुले यस्ता कार्यलाई दुत्कार्छन्, घृणा गर्दछन् । वास्तवमा देशमा नयाँ सरकार त बन्यो तर यहाँको प्रशासन पुरानै छ, उनीहरुको काम गर्ने तौरतरिका पनि पुरानै हुनु सरकारको प्रभावकारिता नदेखिनु हो ।

हो, विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि यस्तै खाले समस्या देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरु तथा त्यसअन्तर्गतका इकाइहरुमा नयाँ सोच, मान्यता, सेवाग्राहीप्रति इमानदार र परिवर्तित वातावरणमा काम गर्न सक्ने खालका पदाधिकारी, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरुलाई चयन गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र सरकारले जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा विश्व बैंक समूहले विश्वका १ सय ९० देशमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल व्यावसायिक लगानीका दृष्टिले १०५ औं स्थानमा रहेको छ । यहाँ उल्लेख गरिएका विभिन्न शीर्षकहरुमा आधारित भएर गरिएको सर्वेक्षणले कुनै पनि लगानीकर्तालाई आपूmले चाहेको देशमा लगानी गर्नको लागि लाग्ने समय, खर्च र अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ ।
ती शीर्षकहरु यस्ता छन्:
– व्यवसाय प्रारम्भ गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, लाग्ने समय, खर्च तथा न्यूनतम पूँजी ।
– गोदाम निर्माण स्वीकृतिका आवश्यक प्रक्रिया, समय र अनुमानित खर्च ।
– विद्युत्को उपलब्धता अर्थात् नवनिर्मित गोदामघरमा विद्युत् जडान खर्च तथा लाग्ने समय ।
– सम्पत्ति तथा व्यावसायिक घरजग्गा दर्ता प्रक्रिया ।
– कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना तथा कानुनी प्रावधान र कर्जा सूचना ।
– लगानी र लगानीकर्ताको संरक्षण ।
-कर भुक्तानी विधि तथा प्रक्रिया ।
– सीमापार व्यापारका लागि आवश्यक कागजात, आयात निर्यातका लागि लाग्ने खर्च तथा समयबारे जानकारी ।
– करार कार्यान्वयनको अवस्था तथा प्रक्रिया ।

ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा वा टाट पल्टेको अवस्थामा त्यस्तो समस्याबाट मुक्तिका लागि लाग्ने समय र प्रक्रियालगायत विविध पक्षको जानकारीका आधारमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर लगानीकर्ता निर्णय लिन्छन् ।

चिनियाँ लगानीकर्ताहरु पनि स्वाभाविकरुपमा नेपालको ‘डुइङ बिजिनेस इन्डेक्स’ अर्थात् लगानीको लागि आवश्यक जानकारी दिन सक्ने आर्थिक परिसूचक पनि तुलनात्मकरुपमा अध्ययन गरेर लगानीका लागि तयार हुनेछन् ।

उल्लिखित प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने क्रममा विदेशीहरुले हैरानी पाएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले यहाँको विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग प्रक्रिया पूरा गराउन खटिएका कर्मचारीहरुलाई बेला–बेलामा अद्यावधिक गराइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सरकारी संयन्त्र नै चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्दछ ।

नेपालमा लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्दा उनीहरुको लगानीसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कलकारखानाका विभागीय मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुलाई केन्द्रीय तहबाटै विशेष निगरानी र आवश्यक परे नियन्त्रण एवम् सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । त्यसमाथि हाल आएर नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुले कुन र कस्ता नीति नियमहरु पालना गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा यथेष्ट मात्रामा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । हुन त वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा नीति नियमहरु बनिरहेकै होलान् तर समयमा लगानीकर्ताहरुले सूचना नपाउँदा उनीहरुको योजना नै परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन, फलस्वरुप लगानी आकर्षण होइन विकर्षणचाहिँ हुन पुग्दछ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

अब नेपालले चिनियाँ होऊन् वा अन्य, कुनै पनि मुलुकका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दा नेपालको परिवर्तित परिस्थितिलाई यथेष्ट मात्रामा जानकारी गराउनुपर्ने, उनीहरुको लगानीको संरक्षण गर्ने प्रत्याभूति गराउनुपर्ने दायित्वलाई पनि सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ ।