‘अब निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड हु“दैन’



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई अब कुनै किसिमको धरपकड नगरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ । राजधानीमा मन्त्री महासेठ स्वयम् अध्यक्ष रहनु भएको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को बैठकमा मन्त्री महासेठले अब व्यवसायीलाई विगतमा जस्तो व्यवहार नगरिने जानकारी दिनुभयो ।

सोही बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो । निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहने नभएको भन्दै मन्त्री महासेठले अब व्यवसायीलाई धरपकड नगरिने जानकारी दिनुभयो । ‘कतै रुख काटेको हु“दैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हु“दैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिलो भएका छन्, त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन’ मन्त्री महासेठले भन्नुभयो ।

कही“ कतै निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिए त्यसमा व्यवसायी मात्र नभएर प्राविधिक पनि दोषी ठहरिने मन्त्री महासेठको भनाइ थियो । निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन साइट क्लियरेन्स नगरी टेन्डर आह्वान नगर्न आफूले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्री महासेठले बताउनुभयो । साथै उहा“ले डिजाइनको काम पनि अब सरकार आफंैले गर्ने बताउनुभयो ।

निर्माण व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महासेठले मुलुक निर्माणका लागि सबैले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘ए’ क्लासका कन्ट्रयाक्टर देश विकासका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उहा“ले वर्तमान सरकार सबै निर्माण व्यवसायीलाई स्थापित गर्न चाहन्छ भन्नुभयो । तर, उहँ“ले जानी जानी गलत काम गर्ने कसैलाई नछाडिने बताउनुभयो । ‘गलत काम गर्ने व्यवसायी हुन् या प्राविधिक, कसैलाई छाडि“दैन’ मन्त्री महासेठको भनाइ थियो । व्यवसायीहरुको ठूलो रकम बराबरको भुक्तानी रोकिएको सन्र्दमा उहाँले समस्या समाधानका लािग पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच निर्माण व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गर्दै व्यवसायीका विविध समस्या (चन्दा आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको मह“ंगी, निर्माण सामग्रीको अभाव) बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार विहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । साथै सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोही व्योहराको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्