प्रधानमन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीको आग्रह ‘स्वतन्त्र विज्ञको आयोग बनाउनुस्’



हेटौंडा, (नेस)
मकवानपुरका निर्माण व्यवसायीले स्वतन्त्र विज्ञहरुको आयोग बनाएर अध्ययन÷अनुसन्धान गरी संलग्न पक्षमध्ये कसले गल्ती÷लापरबाही गरेको छ र के÷कस्ता कारण त्यस्तो भएको छ भन्ने पहिचान गरेरमात्र सोहीअनुसार कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गलत काम गर्ने व्यवसायी पहिचान गरेरमात्र कारबाही गर्न आग्रह गरेको हो । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष आनन्दराम पराजुलीले प्रजिअ चक्रबहादुर बुढामार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले बिनाकारण, अनुसन्धान नगरी र गल्ती नछुट्याई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाइएको बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरेको, गुणस्तरीय काम नगरेकोलगायत आरोप लगाएर पक्राउ गर्ने कार्य भइरहेको र उक्त कार्य नेपालको संविधान, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, करार ऐन, निर्माण व्यवसायी ऐन र मौलिक हक सम्बन्धि कानुनविपरीत रहेको उल्लेख छ ।

संघले पक्राउ गर्ने, बिनाकारण कारबाही गर्ने र व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नबनाउने प्रवृत्ति बन्द गर्दै कानुन र प्रक्रियागत अध्ययन÷अनुसन्धान गरी समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

संघले ९ बँुदे ज्ञापनपत्रमा डीपीआर र लागत अनुमान, कम दररेट बोलकबोल निरुत्साहन गर्ने, समयमा भुक्तानी नभएको, विभिन्न आयोजनाको म्याद थप, मूल्यबृद्धि समायोजन, सार्वजनिक निकायबीच समन्वय र सरुवा, बोलपत्रीय क्षमता, चन्दाआतंक, असुरक्षा, निर्माण व्यवसायीका यन्त्र उपकरणमाथि निरन्तर आगजनी तथा खोला र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज र सरल उपलब्धता नहुने विषय उल्लेख गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने र कमसल काम गर्ने तथा समयमा नसक्ने निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही गरिने बताउँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले विकास निर्माणका काम लिएर समयमा नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । काम नहुने प्रवृत्ति देखिएकोले ठेकेदारलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिइएको गृहले बताएको छ ।

देशभर उस्तै प्रवृत्ति रहेको भन्दै विकास निर्माणका परियोजनामा देखिएको लापरबाहीबारे अनुगमन गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्