चिनियाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा शुरु भएका र आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने परियोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई लक्षित गर्दै आइतवारको मन्त्री परिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । दुवै मुलुकबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न रहने गरी संयन्त्र तयार हुनेछ । परराष्ट्रले प्रस्तुत गरेको ड्राफ्ट मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला द्धिपक्षिय संयन्त्र गठन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा चीन भ्रमणका बेला भएका व्यापार, पारवहन, कनेक्टीभिटी, उर्जा लगायतका विषय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मन्त्री परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । ओलीको यसपटकको चीन भ्रमण मुख्यतया विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने परराष्ट्रले जनाएको छ । यसपटक करिव एक दर्जन विषयमा सहमति÷सम्झौता गर्न सरकारले गृह कार्य अघि बढाएको बताइएको छ ।

चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङ्गको औपचारिक निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओली भोली मंगलबार चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यो भ्रमणका क्रममा रसुवा–केरुङ र तातोपानी खासा नाका जोड्ने गरी पुल निर्माण, उर्जा, अन्तदेशिय विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार, कृषि र पशुपालनबारेको सहयोग उपलब्ध गराउने बारेमा दुवै मुलुक वीच हस्ताक्षर हुँदैछ ।

त्यसैगरी पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदुरपश्चिको दार्चुलामा विभिन्न भेगमा ८ नाका खुलाउँदै तिब्बेतियन हाइवे सञ्चालन गर्नेबारेमा पनि दुवै मुलुक वीच सम्झौता हुँदैछ । ‘बेल्ट एन्ड रोडइनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा नेपालका प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न आफ्नो मुलुक तत्पर रहेको यस अघि नै चीनले बताइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ सहभागी हुने बताइएको छ । त्यसैगरी सांसदहरु राजेन्द्र कुमार केसी, पार्वती डीसी चौधरी, विशाल भट्टराई, प्रेम आले, जयपुरी घर्ती, सुरेन्द्र प्रसाद कुमार यादव सहभागी हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आज सोमबार अपरान्ह्र संसदलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्