केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमार्फत जनआकांक्षा सम्बोधन गरेको दाबी गरिरहँदा बजारमा भने अन्तःशुल्क बढेको बहानामा व्यापारीहरुले मनोमानीरुपमा मूल्यवृद्धि गरेपछि उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । व्यापारीहरुले उपभोग्य सामग्रीमा जथाभावी भाउ बढाउँदा उपभोक्ता नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । जिम्मेवार निकायले बजार अनुगमनमा ध्यान नदिँदा बजेट भाषणअघि साविककै कर तिरेर ल्याइएका सामानमा समेत मूल्य बढाएर बिक्रीवितरण हुने गरेको छ ।
बजेट भाषणलाई बहाना बनाएर होस् चाहे चाडबाडका समयमा नै किन नहोस, कालाबजारीका कारण मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । व्यापारीहरुले मनोमानी ढंगले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउँदै आए पनि नियमन निकायको लापरबाहीले गर्दा उपभोक्ता जहिले पनि मारमा पर्दै आएका छन् ।
ओली सरकारले पेट्रोल, डिजेललगायत इन्धनको मूल्य पाँचपटक बढाइसकेको छ । आर्थिक समृद्धिको रटान रट्ने ओली सरकारले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएर कालाबजारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । किनभने, इन्धनको मूल्यवृद्धिको बहानामा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको भाउ जथाभावी बढाउनु कुनै पनि मानेमा उचित मान्न सकिँदैन ।
सरकारले भाषणबाजीभन्दा अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोक्नतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ । उपभोग्य सामग्रीको जथाभावी मूल्य बढाइँदा बजारभाउ अनियन्त्रित हुने जोखिममात्र होइन, उपभोक्ता सधैँ मर्कामा परिरहने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । सरकारले मूल्यवृद्धिसम्बन्धमा नियमन तथा बजार अनुगमनतर्फ ध्यान दिनसकेमात्रै शक्तिशाली सरकार रहेको अनुभव उपभोक्ताले गर्न सक्नेछन् ।
बजेट भाषणकै कारणले मूल्यवृद्धि हुने कदापि होइन, त्यसका लागि करको दर पनि बढ्नुपर्छ । तर, नेपाली बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव गरी मूल्यवृद्धि गर्ने संस्कार विद्यमान छ । सर्वसाधारणमा बजेट भाषणपश्चात् महँगी बढ्छ भन्ने मान्यता रहिआएको पाइन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार, भ्याटलगायतमा नीतिगत कुरामा परिवर्तन गरेपछि त्यसैका आधारमा व्यापारीहरुले आफूखुसी खाद्यान्नमा मूल्य बढाएका छन् ।
आमसर्वसाधारणले दैनिकरुपमा उपभोग गर्ने दाल, चामल, तेल, चिनीलगायतका वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भइरहँदा अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्ने ओली सरकार मूकदर्शक बन्नु विडम्बनाको विषय हो । सरकारको यस्तो उदासीनताका कारण कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुँदासमेत शक्तिशाली भनिएको सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकार भएको अनुभूति जनताले कसरी गर्ने ?
अहिले इन्धनको मूल्य बढ्दा हवाई भाडा बढिसकेको छ भने सडक यातायात, तरकारी, दुग्ध पदार्थ, खाना पकाउने ग्यासलगायत सम्पूर्ण उपभोग्य पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनेमा कुनै शंका छैन । सरकार सुशासनको गफ दिइरहने अनि सर्वसाधारण भने महँगीको चपेटामा पर्ने नियतिबीच तारतम्य मिलेको छैन । सरकारले चाह्यो भने जस्तोसुकै बेथिति र विकृति नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छैन । आर्थिक समृद्धि भनेको सबैथोकको मूल्यवृद्धि हुनु होइन । अहिले सरकारले अधिकांश सामानको अन्तःशुल्क ५ देखि १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
तर, बजारमा अराजकता देखा परिसकेको छ । चाडबाडका बेला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्ने गरिए पनि यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हो । तर, पछिल्लो समय बजार अनुगमन भएको कहीँकतै सुनिएको छैन । विभागको निष्क्रियताको अनुचित फाइदा उठाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव बढाएर व्यापारीले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गरेका छन, यसको अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो । तसर्थ, स्थानीय सरकारले कार्य्विधि र संयन्त्र निर्माण गरी बजार अनुगमन र नियमनमा सक्रिय बन्नु अतिआवश्यक भइसकेको छ ।
कमला न्यौपाने, काठमाडौं ।