गम्भिर बिषयमा जनमतसंग्रह गर्न सकिने सबैधानिक ब्यवस्था

गंगा बराल, काठमाडौं  ।
राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहका माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले दस्तखत गरी जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

जनमतसंग्रह सम्बन्धी सूचना संसद् सचिवालयका महासचिवलाई दिनुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा २ तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको मानिने छ । प्रस्तावमाथि संयुक्त बैठकको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गरिने ब्यवस्था छ । प्रस्ताव पारित भएको जानकारी संसद् सचिवालयका महासचिवले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई गराउनु पर्ने छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नियमावली आइतबार पारित गर्ने संसद् सचिवालयको कार्यतालिका छ । नियमावली पारित गर्न सोमबार बस्ने भनिएको संघीय संसद्को बैठक अन्तिम समयमा विशेष कारणवश भन्दै स्थगित भएको थियो । नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम २० मा ‘जनमतसंग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७५ मा जनमतसंग्रह सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सरकारलाई कुनै विषयमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित मन्त्रीले जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना महासचिव समक्ष दिन सक्ने छ । महासचिवले यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्बाट यो नियमावली पारित हुन सकेको छैन । जनमतसंग्रहसम्वन्धी सूचनाको प्रस्ताव ७ दिनपछि बसेको संयुक्त सदनको बैठकमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । जनमतसंग्रहको विरोध गर्न चाहने सदस्यले ५ दिनभित्र त्यस्तो सूचना महासचिवलाई दिनुपर्ने छ ।

सूचनाको विरोधकर्ता र प्रस्तावक सांसद्लाई सभामुखले मन्तव्य राख्न दिएपछि त्यसमा कुनै छलफल नै नगरी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । यसरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संयुक्त बैठकबाट अस्वीकृत भएमा विरोेधको सूचना प्रस्तुतकर्ता सांसदले जनमतसंग्रहसम्बन्धी प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । छलफलको अन्त्यमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सांसदले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएको १ सय २० घण्टाभित्र सो प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्न सकिनेछ । जनमतसंग्रहको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले जनमतसंग्रहसम्वन्धी प्रस्तावउपर छलफल गर्ने दिन र समयावधि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नियम २१ मा ‘कुनै संशोधन प्राप्त भए संशोधनकर्ता सदस्यलाई संशोधन पेश गर्नुको कारणसहित छलफलमा भाग लिन दिइन्छ । संशोधनकर्ताले बोलिसकेपछि जनमतसंग्रहसम्बन्धी प्रस्तावउपर संयुक्त बैठकमा छलफल हुनेछ । छलफलको अन्त्यमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन्, त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले संसद्ले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्ने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले देशमा आमूल परिवर्तनका लागि जनमतसंग्रह गरिने बताउनुभयो । ‘केही ठूलै परिवर्तनका लागि जनमतसंग्रहको माग गरिने हो’, लुइँटेलले भन्नुभयो– ‘संविधानमा जनमतसंग्रह गर्ने भनिएको छ तर के–के विषय भन्ने उल्लेख गरेको छैन त्यसैले आवश्यकता हेरेर गर्न सकिन्छ ।’

लुइँटेलले प्रदेश सभाले प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको र विवाद बढदै गएको खण्डमा निर्णय लिनका लागि पनि जनमतसंग्रहमा जान सकिने जनाउनुभयो । २०३६ सालको वैशाखमा नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था कि निर्दलीय शासन व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भएको थियो, यसमा बहुदलीय व्यवस्थाको जित भएको थियो ।

२०६४ साल चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको घोषणा गरियो । राजसंस्था पक्षधरहरुले जनमतसंग्रह नगरी राजसंस्था फालिएको भन्दै तत्कालीन सरकार र दलहरुको विरोध गरेका थिए । उनीहरु अझै पनि जनमतसंग्रह गरिएको भए राजसंस्था रहने बताउँदै आएका छन् ।