संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती



लामो संघर्षपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । संघीयताको नारा दिएर नारा, जुलुसलगायत आन्दोलनका अनेकन संघर्ष भए । २ सय ४० वर्षे राज संस्थाको अन्त्यसँगै गणतन्त्रमय भएको मुलुकमा संघीयताको समेत अभ्यास थालियो ।

मुलुकमा अनेकन आरोह–अवरोहका बीच मुलुकमा तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय निकाय सञ्चालन तथा यसले गर्नुपर्ने कर्तव्यका बारेमा जानकारी हासिल गरे पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन अहिलेसम्म बन्न नसक्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कामविहीन भएका छन् । जनताको चाहनाअनुरूप काम गर्न कानुनले बाधक बनाएको भन्दै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधिमा नैराश्यता छाउन थालेको आभाष हुन थालेको छ ।

बिनातयारी तत्कालीन राजनीतिक दलले संघीयता घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन नै अहिलेसम्म बनाउने वातावरण नबनाउनुले कतै संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

झण्डै ७ दशक लामो नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था नै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । वर्तमान सरकारले कामभन्दा पनि जनतालाई भुलभुलैयामा पार्न जुन–जुन हथकण्डा प्रयोग गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको छ, यसले मुलुकलाई संकटमा पार्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । स्थानीय निकायले सरकारलाई पटक–पटक सम्बोधन गरिदिन गरेको आग्रहलाई वास्ता नगरी जुन ढंगले सरकार अगाडि बढ्न खोजेको छ, यसलाई शुभ संकेतका रूपमा लिन सकिँदैन । सरकारले समयमा नै स्थानीय निकायलाई चाहिने कानुन निर्माणको वातावरण नबनाइदिने हो भने यसले पक्कै पनि दीर्घकालीनरूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा असर गर्न सक्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका लागि चाहिने कानुनको ड्राफ पठाउनुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म पुगेको छैन ।

मुलुकलाई रेलैरेल र सुरुङ नै सुरुङको देशमा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनको तर्जुमा गर्न सकेको छैन भने यही तरिकाले कसरी संघीयता कार्यान्वयनमा लैजाला ? यो शंकाको विषय भएको छ । त्यस कारण भाषणभन्दा पनि कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सके मात्रै सरकारलाई जनताले विश्वास गर्लान् । होइन भने जनतामा निराशा नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्