क्यापासिटर नराख्ने उद्योगको विद्युत् काटिने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सम्झौताअनुसार उद्योगले क्यापासिटर बैंक नराख्दा तराईका जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्यापासिटर बैंक नराख्ने उद्योगको विद्युत् काट्ने भएको छ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली–२०६९ ले ५ हर्स पावरभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् मोटर वा वेल्डिङ मेसिन भएका ग्राहकले अनिवार्य क्यापासिटर बैंक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैंक राखेका छैनन्। जसका कारण उद्योग स्वयम् तथा उपभोक्ताले विद्युत् आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या भोग्दै आएका छन्। क्यापासिटर बैंक नहुँदा न्यून भोल्टेजको कारणले लाइन ट्रिप भई विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने गर्छ, जसको मारमा उपभोक्ता पर्छन्। यसबाट प्राधिकरणले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको आरोपमात्रै खेपिरहेको छैन, प्राविधिक चुहावट पनि बढिरहेको छ।

प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले पूर्वका १४० उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दा ४३ वटा उद्योगले मात्रै क्यापासिटर बैंक राखेको फेला पारेको थियो। क्यापासिटर बैंक राखेका अधिकांश उद्योगले पनि आवश्यकता र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नराखेको पत्ता लागेको छ। प्राधिकरणले मुलुकभरका बितरण केन्द्रलाई क्यापासिटर बैंक नराख्ने उद्योगको विवरण संकलन गरी पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ।

धेरै उद्योगले क्यापासिटर बैंक नराखेको फेला परेपछि निश्चित समय दिएर उनीलाई अनिवार्यरुपमा राख्न लगाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। ‘ठूला–ठूला उद्योगले नै क्यापासिटर बंैक नराखी दिएपछि अहिले मुख्यगरी तराईका जिल्लामा भोल्टेजको कारण लाइन ट्रिप हुने, विद्युतीय उपकरण नचल्ने लगायतका समस्या देखिएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो–‘यसका लागि उद्योगलाई निश्चित समय दिएर क्यापासिटर बैंक राख्न भन्छौं, हामीले दिएको समयमा राखेनन् भने विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लाइन काट्नेसम्मको कारबाही गर्छौं।’

निजी ऊर्जा उत्पादकले पनि आफ्नो जलविद्युत् केन्द्र बाट भोल्टज सुधारको लागि दिनुपर्ने ‘रियाक्टिभ पावर’ नदिएर ‘एक्टिभ पावर’ मात्र आपूर्ति गरिदिएकाले भोल्टेज सुधार गर्न कठिनाई हुने गरेको छ।

भारतमा गर्मी बढेका कारण भोल्टेज ड्रप हुँदा त्यहाँबाट आयात भइरहेको विद्युत् झनै कम भोल्टेजको रहँदा प्रणालीमा समस्या देखिएको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रचण्ड गर्मीको कारण फ्यान तथा एसी चल्ने हुँंदा गर्मी समयमा भोल्टेज ड्रपको समस्या अझ बढ्छ। यसकै कारण बुटवल, विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतका शहरी क्षेत्रमा कम भोल्टेजले गर्दा समय समयमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ।

मध्य र सुदुरपश्चिममा जलविद्युत केन्द्र पर्याप्त नरहेको र भारतबाट आयातित विद्युत् आपूर्ति गर्नु पर्दा गर्मीमा भोल्टेजको समस्या देखिएको हो। कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दीलगायतका विद्युत् केन्द्रबाट आपूर्ति गर्दा पनि लामो प्रसारणलाइनको कारणले भोल्टेज ड्रपको समस्या हुने गरेको छ।

तराईमा गर्मी बढेसँगै विद्युत् माग बढेको तर त्यही क्षेत्रमा रहेका अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैक नरखी दिंँदा भोल्टेजमा आउने उतारचडावले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने, कम भोल्टेजको कारण पंखा, एसी, मोटर जस्ता विद्युतीय उपकरण नचल्ने, बत्ति पनि मधुरो बल्नेलगायतका समस्या देखिएका हुन्।

भोल्टेजको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् माग बढी हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका ट्रान्सफर्मर फेर्ने तथा मर्मतसम्भार गर्ने, नयाँ सब–स्टेसन थप्ने, वितरण लाइन सुधार गर्नेलगायतका काम उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको घिसिङले बताउनुभयो।

साथै प्राधिकरणले अहिले उद्योगलाई अनिवार्यरुपमा क्यापासिटर बैक राख्न लगाउने, ‘अन लोड ट्याप चेन्जर’ जडित ट्रान्सफर्मर रहेका सब स्टेसन थप्ने, सब स्टेसन तथा बितरण ट्रान्सफर्मरमा क्यापासिटर बैक राख्ने, नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने, निजी उत्पादकलाई सम्झौतानुसारको र्याक्टिभ पावर सप्लाई गर्न लगाउने लगायतका काम अगाडि बढाइरहेको छ। क्षेत्रीय सन्तुलन रहने गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने दीर्घकालिन योजना अघि सारेको छ। ‘भोल्टेजमा सुधार गरी नियमिततथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि हाम्रा सब स्टेसनमा मात्रै नभएर बितरण ट्रान्सफर्मरमा समेत क्यापासिटर बैंक राखिरहेका छौं,’ घिसिङले भन्नुभयो–‘यसमाउद्योगले पनि सहयोग गर्नु पर्यो।’

पहाडी जिल्लामा टाढा–टाढाबाट ११ र ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट लैजाँदा विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले छोटो–छोटो दूरीमा सब स्टेसन बनाउनेलगायतका काम गरिरहेको छ। यसबाट कम तथा उच्च भोल्टेजको समस्या समाधान हुने र प्राविधिक चुहावट घढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। दीर्घकालीन रुपमा भैरहवा, विराटनगर, नेपालगन्ज क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा छुट्टै १३२ केभीको प्रसारणलाइन र सब स्टेसन बनाउन लागिएको छ।