नेपाल समाचारपत्र. काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बजेटमा लिइएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताउनु भएको छ ।
मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका बारेमा सरोकारवालाहरूस“ग भएको छलफलमा उहा“ले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
विद्युत् आपूर्ति नियमित, स्थायी सरकार तथा लगातार दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको अवस्थामा आगामी आवमा लक्षित आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन सकिए पनि मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको उहा“को भनाइ छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चका कारण पनि मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले लघुवित्त कार्यक्रममा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिनुभयो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बजेट लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ५ खर्बको लगानी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहा“ले तरलताको पर्याप्तता, ब्याजदरमा पुनर्विचार, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा जाने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
व्यावसायिक कर्जा सहज बनाउन सुझाव दि“दै उहा“ले औसत ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित राख्न र ५ प्रतिशतको स्प्रेडदर पनि संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मूल्य वृद्धिमा दबाब परे पनि आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अत्यावश्यक वस्तुमा उद्योगले पाउने सुविधा कटौती गरेर बजेट आएकाले मूल्यवृद्धि हुने र पुनर्कर्जाका विस्तार नहु“दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसेकेको भन्दै त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘बैंकको ब्याजदर अस्थिर भएकाले लगानीकर्ताले कुनै प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन, यस्तो अस्थिर ब्याजदरले औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्दैन, यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ गोल्छाले भन्नुभयो ।
ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको सरकारी नारा असफल हुने उहा“को दाबी छ । ब्याजदरमा देखिने उत्तारचढाबले लगानीलाई असर पार्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर पनि बढी भएको धारणा राख्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले कर्जाको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम राख्न, ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर र कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ध्यानमा राखेर विस्तारमुखी मौद्रिक नीति ल्याउनपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहा“ले पुनर्कर्जाको सीमा बढाएर सय अर्ब पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटको सफलताका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उहा“को सुझाव छ ।
उक्त कार्यक्रममा जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले जग्गा धितोमा पाइने ऋणको सीमा ६० प्रतिशत, कमर्सियल हाउजिङको ७० प्रतिशत र घर कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पु¥याउन माग गर्नुभएको छ । अहिले धितो मूल्यांकनको ४० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने भनिए पनि वास्तविक रुपमा धितो मूल्यांकनको २० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइन्छ, घर भनेको हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकाले धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।