नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनताले तिरेको कर दुरुपयोग नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटपछिको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जनताले तिरेको कर सरकारले सदुपयोग गर्ने बताउनु भएको हो।
अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले सरकारले बजेटमा औद्योगिक प्रवद्र्धनभन्दा पनि कर बढाउने नीति लिएको भन्दै दुखेसो पोखेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताउनु भएको हो।
‘कर वृद्धि भएको भनेर गुनासो गर्नुपर्ने छैन,’ अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभयो– ‘कर बढ्यो भन्दा पनि आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएको छ छैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’ उद्योगी व्यवसायीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई तिरेको करको सदुपयोग भए–नभएको तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवडाले संघीय मन्त्रीको हैसियतले आफूले जनताले तिरेको कर कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग हुन नदिने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले उद्योगी व्यवसायीको समस्याहरू समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीको सकरात्मक सुझावहरू के–कसरी समेटिन सक्छ समेटिने भन्दै राजस्व सचिव ढुंगानाले भ्याट छुटको माग भने नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि महासंघले दिएको धेरै सुझाव समेटिन नसकेको भन्दै कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि बजेटले समेटेका कुरा प्रशंसनीय भए पनि उद्योगीहरूका लागि अपेक्षा अनुसारको नआएको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष राणाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले जग्गाको हदबन्दीे छुट, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, खानी, स्थानीय निकाय तथा वनबीच दोहारोे शुल्क लिने समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए।
त्यस्तै औद्योगिक परियोजनालाई चाहिएको परिमाणमा पुँजीको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख भएका कर छुट सुविधाको आयकर ऐनमा समायोजन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको समाजिक उत्तरदायित्वको एक प्रतिशत खर्च लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ लाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, आर्थिक ऐनमा भएको दण्ड जरिवाना घटाउनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरेवापत उद्योगलाई थप सुविधा, जीवन बीमा प्रिमियमको खर्च लेख्न पाउने रकम वृद्धि गरी ५० हजार रुपियाँसम्म पु¥याउनुपर्ने पनि उद्योगी व्यवसायीको माग छ।
हाल उत्पन्न भएको बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरको लाभमा अग्रिम कर कट्टि गर्ने तथा लाभको मूल्यांकनको तरिकाबारेको अन्यालता निराकरण गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
५० लाख रुपियाँसम्म शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्थाअन्तर्गत २० लाखसम्म ५ हजार लगाई सोपछिको रकममा मात्र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत कर लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ।
व्यक्तिको आयको हकमा लगाइएको अधिकतम आयकरको दर ३० प्रतिशत गरिएकोमा प्रोप्राइटरसिप फर्मको रुपमा आयकरमा दर्ता भई कारोबार गरेकोलाई सो व्यवस्था लागू हुनु नहुने भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।