नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
भुकम्पको ३७ महिना बितिसक्दा पनि ६ हजार ९ सय ३० भुकम्पपीडितसँग अझै अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । एक तथ्यांकअनुसार ७५ प्रतिशत लालपुर्जाको समस्याले लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नभएको पाइएको छ ।
बुधबार इन्सेकले गरेको भुकम्पपीडितको आवास पुनर्निर्माण अवस्थाबारे सार्वजनिक सुनुवाइमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईं प्रमुख सोमनाथ तिमल्सिनाले यस्ता समस्याका कारण जिल्लाका भुकम्पपीडितहरु सरकारी अनुदानबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो । तिमल्सिनाले अनुदान सम्झौता हुन बाँकीमध्ये ४ हजार दुई सय ५७ पीडितमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणबाट अधिकांश जग्गाको समस्या पाइएको छ ।
भुकम्पपछि गरिएको सर्वेक्षणबाट सरकारले तयार पारेको लाभग्राही सूचीमा नाम रहे पनि जग्गाको लालपुर्जालगायत समस्याका कारण उनीहरुले सरकारी अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । सरकारले ३१ हजार ८ सय १७ लाभग्राही पहिचान गरेको छ । तीमध्ये २४ हजार आठ सय ८७ जनासँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ ।
६ हजार ९ सय ३० लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । यीमध्ये लालपुर्जाविहीनताका समस्याका कारण चार हजार दुई सय ५७ जनासँग सम्झौता हुन नसकेको कार्यालयको तथ्यांक छ । सुकुम्बासीका कारण दुई सय १३, पुनर्वासमा एक सय ५८, लाभग्राहीको मृत्युका कारण ४३, लाभग्राही विदेशमा भएका कारण एक सय ७०, बहुस्वामित्वमा ८१, लाभग्राहीको अरुचिलगायत अन्य कारणले सम्झौता हुन नसकेको तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
भुकम्पबाट घर भत्किएका पीडितलाई सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसका लागि लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनुका साथै अनुदान सम्झौता गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
बन तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका र आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएका धेरै पाइएको उहाँले बताउनुभयो । राक्सिराङमा १० घर र बकैयाको ठिंगनमा ४ घर लाभग्राही जोखिमयुक्त बस्तीको पाइएको छ । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तिमल्सिनाले अनुदान सम्झौता हुन बाँकी लाभग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । लाभग्राहीमा नाम परेको र आफ्नो परिवारको नाममा कतै जग्गा नभएकालाई दुई लाख दिने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्न दुई लाख प्रदान गरिने छ ।