अपराधीलाई माननीय भन्न मिल्ला र ?

गंगा बराल, काठमाडौं

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अपराधीलाई कसरी माननीय भन्नु र सभामुख महोदय? शब्द र यसको भाव निकै गम्भीर भए पनि अन्त्यमा संख्या नपुगेपछि पौडेलको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ संसद्बाट बहुमतले पारित भएको छ।

पौडेलसँगै बस्नुभएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नियमावलीमा घुमाउरो भाषा लेखेर अलमल्याउनुको सट्टा सीधै निलम्बन शब्द राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। नियमावलीमा संशोधन हाल्नुभएका पौडेल र सुवालबाहेक अरूले नियमावली पारित गर्नुहुँदैन भन्नुभएन, दुई जनाको मात्र कुरा सुनिएन। पौडेललाई हरेक क्षणमा हुन्न भन्दै सुवालले र सुवाललाई हरेकपटक पौडेलले सघाएका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पनि पौडेलको जस्तै अनेक उपमा दिएर नियमावलीमा लेखिनुभन्दा सामान्य अर्थमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गरिनेछ लेख्न सल्लाह दिनुभएको छ। लिङ्देन भने नियमावलीको पक्ष वा विपक्षमा चुपचाप रहनुभयो। सुवाल, पौडेल र लिङ्देनले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीले संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद भवानीप्रसाद खापुङले लामो समयसम्म अलमल्याएर पास गर्न लागिएको नियमावलीका बारेमा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। ‘अहिले जे सहमति भएको छ, यसलाई जनताले राम्रो मानेका छैनन्, जेल जाँदा र आउँदा, बयान दिन लाँदा र ल्याउँदा प्रहरीले सलाम ठोकेरै लाने कि के गर्ने?’

खापुङले भन्नुभयो– ‘सांसदको लोगोचाहिँ के गर्ने अब।’ खापुङले अहिले नियमावलीमा गरिने भनिएको व्यवस्था हटाएर पछि बन्ने संघीय संसद्को नियमावलीमा समावेश गर्ने भन्ने कुरा ढाँट्ने विषय मात्र भएको बताउनुभयो।

पौडेल र सुवालबाहेक अरूले नियमावली पारित गर्न समर्थन जनाए तर केही सांसदले भने न त समर्थन जनाए न त विरोध नै गरे। नियमावली समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अब बन्ने संघीय संसद् नियमावलीलाई बलियो बनाउने र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छुटेका विषयपछि समेटिने जवाफ दिनुभएको थियो।

प्रतिनिधिसभाले सभामुख र राष्ट्रियसभाले अध्यक्षसँग आपसी छलफल गरी १ महिनाभित्र मस्यौदा टुंग्याउन दुवै सदनको समय तोकिएको थियो। पहिलो बैठक ठीक १ महिनासम्म चलेर सकिएको थियो। दोस्रो बैठक चलेको ३२ दिनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएको हो। नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुवै सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम, कारवाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने व्यवस्था छ।

पोखरेलले अहिले पारित भएको नियमावलीमा कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा सांसदको हैंसियत नरहने, अधिकार नरहने, उन्मुक्ति नपाउने र सेवा सुविधा नपाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि लामो समयदेखि नियमावलीमा विवाद हुँदै आएको थियो। २०७० र २०७३ मा बनेको संसद् नियमावलीले यस्तो अवस्थामा निलम्बन गर्ने प्रावधान राखेको थियो। प्रतिनिधिसभाको यो नियमावलीमा एकल र संयुक्त गरी ६ वटा संशोधन परेका थिए। सुवाल र पौडेलबाहेक अरूले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। उनीहरूले नियमावलीमा चित्त नबुझेर असहमति राखिएको केही जवाफ आएको र केही संघीय संसद् नियमावलीमा समेट्ने जवाफ पाएपछि संशोधन फिर्ता लिएको बताएका थिए।

यसरी संशोधन फिर्ता लिनेमा संयुक्त संशोधनकर्ताका तर्फबाट पूर्णकुमारी सुवेदी, नरबहादुर धामी, मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल र यशोदा गुरुङले संशोधन फिर्ता लिनुभएको थियो। रिजालसहित ५ जना कांग्रेस सांसदले समितिको संख्या ठूलो भएकामा घटाउन संशोधन हालेका थिए। तर रिजालले केही चित्त नबुझे पनि नियमावलीजस्तो विषयमा विवाद गर्न नहुने भन्दै मन नपरे पनि समर्थन गरेर सहयोग गरेको संसद्लाई जानकारी दिनुभएको थियो। कांग्रेसले ७ वटा मात्र समिति राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

नियमावलीमा उठेका प्रश्नमा सभापति पोखरेलले जवाफ दिएपछि नियमावलीमा केही संशोधन गर्ने जवाफ दिएपछि त्यसलाई नियमावलीको अंग बनेको घोषणा गरिएको थियो। नियमावली संसद् शुरु भएको ३ महिनापछि पारित भएको हो। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभामा १३ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। राष्ट्रियसभामा अझै पनि नियमावली पारित भएको छैन। दुवै सदन अहिलेसम्म अन्तरिम कार्यविधिका आधारमा चल्दै आएका छन्। दुवै सदनको अर्को बैठक आइतबार बस्नेछ।