कालिकोटका १६ निर्माण व्यवसायीलाई प्रशासनको कारबाही



जनप्रतीनिधि देखि दलका नेता सम्म

कालीवहादुर मल्ल, कालिकोट । विकास निर्माणका योजनाको जिम्मा पाएर पनि समयमा काम नगर्ने कालिकोट जिल्लाका १६ जना निर्माण व्यावसायी र १३ जना विध्यालय व्यावस्थापन समितिका अध्यक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले कारबाहीको लागि गृह मन्त्रालयमा शिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार प्रशासनले बिभिन्न कार्यालयबाट भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा गरेको ठेक्का प्रक्रियामा ढिला सुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारीस गरेको हो ।

जिल्लामा समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारीस गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारि चन्द्रनाथ गौतमले बताएका छन् ।

कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएकाहरुमा जनप्रतिनिधि देखि ठुला राजनीति दलका नेताहरु रहेका छन । कारबाही पर्नेमा पूर्व एमालेका उपाध्यक्ष रमेश शाही,नेपाली कांग्रस कालिकोटका जिल्ला कोषाध्यक्ष मनजित शाही,जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य नेत्रराज शाही,खाडाचक्र नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष जगदिश शाही,राप्रपाका नेता ऐनवहादुर शाही लगएत रहेका छन ।

कांगेस कोषाध्यक्ष शाहीले धर्मेन्द्र नानिज्वाला एण्ड आकांक्षा जेभि सुर्खेत मार्फत स्वास्थ्य चौकि भवन पाँखा हाल खाँडाचक्र नगरपालिका ९ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय आवास भवनको जिम्मा लिएर समयमा काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । यस्तै रमेश शाहीलाई भिग्म सिचाई आयोजना फोइमहदेव,नेत्रराज शाहीलाई रास्कोट आयुवेर्दिक औशधालयको भवन समयमा सम्पन्न नगरेको आरोप लागेको छ ।

प्रमूख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विगतलामो समयदेखी जिल्लामा भईरहेका बिकास निर्माणका योजनाहरुमा समयमै कामनगर्ने १६ जना निर्माण व्यवसायी तथा १३ वटा बिद्यालयका बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारीस गरेको जानकारी दिएका छन ।

जिल्ला प्राविधिक बिभिन्न कार्यालयबाट ठेक्का भएका ३ वटा युजना, जिल्लासिचाई विकास सब डिभिजनबाट एउटा योजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग डिभिजन कार्यालय जुम्लाबाट ठेक्का भएका ७ वटा भवनहरु, डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाबाट ठेक्का भएका ५ वटा पक्की पुललहरु र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट बिद्यालयको भवन निर्माणका लागि छनोट भएका १३ वटा बिद्यालयका भवन निर्माणमा ढिला सुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिललाई कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ ।

प्रमूख जिल्ला अधिकारी गौतमका अनुसार जिल्ला प्राबिधिक कार्यालयबाट ठेक्का भएका मान्म बदालकोट, धौलागोह सडक अन्तरगत मान्मदेखी रेगिल सडक निर्माण योजना १, २, र राम्नाकोट, जारकोट, थिर्पु, धौलागोह, ओदी खेनीजोड्ने सडक आयोजना, जिल्ला सिचाई सब डिभिजन कार्यालय कालिकोटबाट भिग्मसिचाई आयोजना, सहरी विकास तथा भवन निर्माण रहेका छन । यस्तै बिभाग डिभिजन कार्यालय जुम्लाबाट ठेक्का भएका स्वास्थ्य चौकी पाँखा, छाप्रे, राम्नाकोट, रकु, जुविथा, रास्कोट आयुबेर्द औषधालयको भवन निर्माण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटको आवासको भवन निर्माण, डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाबाट ठेक्का भएका कर्णाली राजमार्गमा पर्ने पक्कीपलहरु बालीघाट पक्की पुलनिर्माण रहेको छ ।

सिम्लेखोला पुलनिर्माण, टाकुल्ला खोला पुल निर्माण, खल्लागाड खोला पुल निर्माण र कर्णाली करिडोरको जिरोपोईन्टमा रहेको खुलालु पुल निर्माणमा ढिललाई गर्ने १६ वटा निर्माण व्यवसायी कारबाहीका लागि सिफारीस गरिएको छ ।

यस्तै प्रशासनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बाँडेका जिल्लाका बिभिन्न बिद्यालयका भवनहरु मंगलाशैनी माबि लालुको ४ कोठे भवन, सरस्वती मावि सीकुको ४ कोठे भवन, हिमालय माबि ओदानकुको ४ कोठे भवन ,सरस्वती माबि नानीकोटको ६ कोठे भवन, जनज्योती माबि भर्ताको ६ कोठे भवन, कालिका माबि गेलाको ८ कोठे भवन निमार्णको जिम्मा पाएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

साथै चुलीमालिका माबि दाँहाँको ४ कोठे भवन, कालिकामा बिदाँहाँको ८ कोठे भवन, पंचकालिका माबि राम्नाकोटको ४ कोठे भवन, डाँफे मावि मुम्राको ८ कोठे भवन, सरस्वती मावि रकुको ४ कोठे भवन, कालासिल्ला माबि रास्कोटको ४ कोठे भवन, मष्टो सरस्वती माबि रकुको ४ कोठे भवन, शान्ति माबि र माल्कोटको ६ कोठे भवन, निर्माणमा ढिलाई गर्ने बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारीस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्