टीका बन्धन, काठमाडौं
सधैं सवारीको चाप र ट्राफिक प्रहरीको चहल–पहल रहने काठमाडौंको थापाथली चोकमा गत आइतबार बिहान केही पृथक दृश्य देखियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गाउन, पञ्जा र मास्क लगाएर सवारीको प्रदूषण (धूवाँ) परीक्षण गर्न थालेपछि पैदलयात्रु र सवारी चालक निकै छक्क परे।
मन्त्रीद्वय सवारीको वायु गुणस्तर परीक्षणका लागि केही बेर खटिए पनि वातावरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले करिब डेढ घन्टा सो कार्यलाई निरन्तरता दिए।
डेढ घन्टाको अवधिमा २३ वटा सवारी परीक्षण गर्दा ९ वटा सवारीमा प्रदूषणको मात्रा नाघेको पाइएको थियो। २३ सवारीमध्ये १३ वटा डिजेल र १० वटा पेट्रोल सवारी परीक्षण गरिएको थियो। यसक्रममा ८ वटा डिजेल र एउटा पेट्रोल गाडीको प्रदूषण मापदण्डभन्दा बढी पाइएको वातावरण विभागले जनाएको छ। प्रदूषण बढाउने सवारीलाई तत्कालै १ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्दै आगामी दिनमा गुणस्तर सुधार्न सचेत गराइएको विभागका सिनियर केमिस्ट शंकरप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
सवारीको वायु गुणस्तर मापन कार्य नेपालका लागि नौलो शुरूआत होइन। करिब डेढ दशकअघि नै अभ्यास भित्रिएको हो। काठमाडौं उपत्यकाबाट २० वर्षे पुराना ट्याक्सीसहित डिजेल टेम्पो विस्थापित गरेपछि प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाई गर्ने जनाउँदै सवारीको वायु गुणस्तर मापन शुरू गरिएको थियो। तर ग्यास एनालाइजर (पेट्रोलबाट गुड्ने सवारी) र स्मोक एनालाइजर (डिजेलबाट गुड्ने सवारीको) उपकरणसहित प्रदूषण परीक्षणका लागि जनशक्ति पर्याप्त हुन नसक्दा यस्तो कार्य निष्प्रभावी बन्दै आएको छ।
गत मंसिरयता काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ३ सय ७४ वटा सवारीको प्रदूषण परीक्षण भएको विभागले जनाएको छ। ७ सय ८ डिजेल गाडी र ६ सय ६६ वटा पेट्रोल गाडी परीक्षण गर्दा ४ सय २२ डिजेल र २ सय १३ पेट्रोल गाडी प्रदूषित पाइएको विभागको तथ्यांक छ। १५ वर्षको अवधिमा कति सवारीको प्रदूषण परीक्षण भयो र कति सवारी कारबाहीमा परे भन्ने यकिन तथ्यांक भने विभाग आफंैसँग पनि छैन। सवारी प्रदूषण परीक्षण र अनुगमनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभाग र ट्राफिक प्रहरी खटिन्छन्।
यी ३ वटै निकायबाट केही सीमित जनशक्ति त्यो पनि स्वयंसेवीका रूपमा खटिने गरेकाले अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्छ। उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारीले हरेक वर्ष प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। प्रदूषण परीक्षणमा उत्तीर्ण गरेका सवारीलाई हरियो स्टिकर प्रदान गरिन्छ भने प्रदूषणको मात्रा नाघेकालाई रातो स्टिकर टाँसी १ साताभित्र सुधार गर्न समयावधि तोकिन्छ। तर परीक्षण औपचारिकतामा मात्रै सीमित बन्ने गरेको, यातायात विभागका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा काम सहजै फत्ते हुने गरेको चर्चासमेत हुने गर्छ।
सवारीसाधनमा फैलने २ दशमलव ५ पीएम (पार्टिकुलर म्याटर) सूक्ष्म धूलो र कण मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। उपत्यकामा फैलने प्रदूषणमध्ये गाडीको धूवाँको मात्रा ३० देखि ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वातावरण विभागको ठहर छ। तर सवारीको धूवाँ परीक्षण गर्ने यन्त्र ३ ठाउँमा मात्रै छन्। सवारी परीक्षण कार्यालय टेकु, साना–ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुना, यातायात कार्यालय भक्तपुरबाट सवारी प्रदूषण परीक्षण गराउन सकिन्छ। लामो दूरीमा चल्ने सवारी लक्षित गर्दै प्रदूषण परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि सवारी प्रदूषण बढ्ने गरेको छ।
उपकरणको संख्या बढाउँदै मुलुकका धेरै स्थानमा सवारी प्रदूषण परीक्षणलाई आगामी साउन १ गतेबाट कडाई गर्ने यातायात विभागको दाबी छ। २० वटा ग्यास एनालाइजर र २० वटा स्मोक एनालाइजरको खरिद प्रक्रिया अघि बढेकाले छिट्टै नेपाल भित्रिने र मुलुकका मुख्य शहरी क्षेत्रमा अभ्यासमा ल्याइने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए। त्यस्ता उपकरण काठमाडौं उपत्यका सहित साविकका १४ वटै यातायात व्यवस्था कार्यालय र यायायात सेवा कार्यालयमार्फत प्रयोगमा आउने उनले जानकारी दिए।
‘आगामी साउन १ गतेबाट सवारी परीक्षण अनिवार्य हुँदैछ, काठमाडौं उपत्यका, सबै महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकामा अब प्रदूषित सवारी प्रतिबन्ध हुँदैछन्’ –निर्देशक अर्यालले भने। विभागले सुर्खेत, भरतपुर, हेटांैडा, बर्दिवास, विराटनगर र इलाम सेवा कार्यालयबाट सवारी परीक्षण गर्ने योजना अघि सारेकाले असार पहिलो सातादेखि कर्मचारीलाई प्रशिक्षण र अनुशिक्षण कक्षाको तयारी अघि बढाएको छ। सवारी प्रदूषण घटाउने पहल अढाइ दशकअघि नै शुरू भएको थियो। सवारी प्रदूषण ऐन २०४९ जारी भएपछि यही ऐनलाई आधार मान्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदूषण परीक्षण गर्दै आएको छ। सवारीमा युरोपियन युनियनले तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारले नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड–२०६९ लागू गरेको छ।
पछिल्लो पटक सरकारको कार्य विभाजन नियमावली–२०७४ ले प्रदूषणका सबै विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ। तर वर्षौं अघिदेखि सवारी परीक्षण गर्दै आएको यातायात विभागको जिम्मेवारी वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर छ। मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्– ‘सबै सरोकारवाला निकायबीच गतिलो तालमेल अपरिहार्य हुन्छ, यातायात विभागको जिम्मेवारीलाई पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रै समेटिनु जरुरी छ।’