वीपी राजमार्ग जोगाउन सर्वोच्चको कदम

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
मताभन्दा बढी भार भएका ठूला सवारीसाधानलाई रोक्न यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर व्यवसायीको दबाबमा सरकारले १६ टनसम्मका सवारीसाधनलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले वीपी राजमार्गको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको वीपी राजमार्गमा क्षमताभन्दा बढीका मालबाहक सवारीसाधन सञ्चालन हुँदा अहिले पनि विभिन्न खण्डमा सडकको अवस्था जीर्र्ण बन्दै आएको छ।

सडकको हालको संरचनालाई जोगाउनको लागि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेर नै १० टनभन्दा बढी क्षमता भएका मालबाहक सवारीसाधनलाई प्रवेश गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले व्यवसायीको दबाबमा परेर १० टनबाट बढाएर १६ टनसम्मका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। साँघुरो सडक भएकाले पनि ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ।

वीपी राजमार्गमा सरकारले ठूला मालबाहक सवारी गुडाउन इजाजत दिएको विषयमा परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ। काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा रहेको सडकको भविष्य नै जोखिमा पर्ने चिन्ता सवत्र्र हुन थालेपछि अधिवक्ता कैलाश दाहालले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी पाऊँ भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले अधिवक्ता दाहालको पक्षमा आदेश दिएको हो।

सरकारले जेठ १३ गते वीपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका ठूला मालबाहक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले सडक दुर्घटना बढ्ने, वातावरणीय असर र सडकको भौतिक क्षतिसमेत बढ्ने दाबीसहित अधिवक्ता कैलाशराज दाहाल सर्वोच्च पुग्नुभएको हो।

सरकारको यस्तै प्रकृतिको निर्णय रोक्न दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सवारी धनीको निजी लाभमा काम भएको अधिवक्ता दाहालको दाबी छ।

१६ सिट क्षमताका यात्रुबाहक साना सवारी टाटा सुमो र हायस गुड्ने यस राजमार्गमा सरकारले एक्कासि ठूला सवारीसाधन गुडाउन दिने निर्णय गरेपछि सरकारको सार्वजनिकरूपमा आलोचना हुनुका साथै सर्वाेच्चमा रिटसमेत परेको हो।

यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययनले यस राजमार्गमा १६ देखि १८ सिटका सवारीसाधन र १० टनभन्दा कम मात्र वजन भएका मालबाहक गाडी यो रुटमा चल्न सक्ने देखाएको थियो। सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनका निष्कर्ष लत्याउँदै ठूला मालबाहक गाडीलाई इजाजत दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अधिवक्ता दाहालले सर्वाेच्च रिट दायर गर्दै लेख्नुभएको छ– ‘बाटो साँघुरो भएर सडकको सुरक्षा नहुने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने, वातावरणीय असर र प्रदुषणका कारण जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने भएकाले यो रिटको टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारीसाधनलाई वीपी राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।’

सर्वाेच्चले यस रिटउपर सुनुवाइ गर्दै भनेको छ– ‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भई नागरिकको जिउ ज्यानमा समेत अपुरणीय क्षति पुग्न जाने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म वीपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधनलाई इजाजत दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडी चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेकाले हालै मन्त्रिपरिषद्ले ठूला गाडीलाई दिएको इजाजतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

मन्त्रीपरिषद्ले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा उक्त सडकमा ठूला सवारीसाधनलाई इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त समिति गठनको विषयमा परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको आधारमा निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि उक्त सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभई इजाजत दिँदा जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने बताएको छ।

विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन र प्राविधिकले समेत यस राजमार्गको सडकको गुणस्तर, मापदण्ड उपयुक्त भए पनि सडकको चौडाइका आधारमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने दाबी गर्दै आइरहेको छ। सडक ४ मिटरको मात्र भएकाले २ मिटरभन्दा ठूला गाडी चलाउन नहुने प्राविधिकको भनाइ छ।

यता सडक विभागका उप–महानिर्देशक मुक्ति गौतमले सडक र सवारीको आकार र अवस्थाका आधारमा सडकमा सवारी गुड्न मिल्ने बताउनुभयो। ‘नेपालका सडकले जति पनि तौल क्षमता बोक्न सक्छन्। त्यो सडक र सवारीको आकार र अवस्थाका आधारमा भर पर्दछ’ –उहाँले भन्नुभयो।

एउटा सवारीमा सवारीको क्षमताअनुसार एक्सेल थप्दै लगेर ६, ७ वटा एक्सेल बोक्न सक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘क्षमताअनुसार १ गाडीमा ६, ७ वटा एक्सेल राखेर बढी तौल बोकेर सडकमा गुडाउन सकिन्छ तर सडकको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ।’

घुम्ती परेको सडकमा पनि एक्सेल थपेर बढी तौल बोकेर सवारी गुडाउन मिले पनि सडकको अवस्था त्यहीअनुसार चाहिने उहाँको जोड रहेको छ। १ एक्सेलमा १० टनसम्म राखेर सवारी गुडाउँदा सडकमा केही असर नगर्ने उहाँको बुझाइ छ।
नेपालका सडकमा ठूला मालबाहक सवारीले १ एक्सलमा १० टन तौलको सामग्री राख्नुपर्नेमा १३÷१४ टनसम्म राखेकाले सडक चाँडै बिग्रिएका उदाहरण रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सबैभन्दा महँगो यो सडक निर्माणमा २६ अर्ब खर्च गरिएको थियो। यो सडक निर्माणका लागि सरकारले प्रतिकिलोमिटर करिब १९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो। जापान सरकारको सहयोगमा बनाइएको १ सय ६० किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकको निर्माण कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायक सडक निर्माण गरेको जापानको हाज्मा (आन्दो जेभी) कम्पनीले नै गरेको हो।

निर्माण हुनेबित्तिकै सडक विभागले यो सडकमा १६ सिट भन्दामाथिका यात्रुबाहक साधन र १० टन भन्दामाथि मालबाहक साधन चलाउन नहुने जनाएको थियो।
त्यही बेलादेखि नै यातायात व्यवस्था विभागले १६ सिट भन्दामाथि र १० टन भन्दामाथिका सवारीसाधनलाई अनुमति दिएको थिएन। तर, व्यवसायीले त्यही बेलादेखि ठूला गाडी गुडाउन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारी अधिकारीलाई दबाब तथा आर्थिक प्रलोभनमा समेत पार्ने प्रयास गरेका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शरद अधिकारी नेतृत्वमा ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागका प्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, इन्जिनियरको टीमले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन लत्याउँदै ३२ सिट क्षमताका गाडीलाई रुट इजाजत दिने निर्णय गरेका हुन्।

प्राविधिक टिमले दिएको प्रतिवेदनमा भिरालो भू–धरातल र सडकको चौडाइ ४ मिटरमात्रै भएका कारणले २ मिटर चौडाभन्दा ठूला सवारी र १० टनभन्दा माथिका मालबाहक सवारी चल्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवदेनमा यो सडकखण्डको अधिकांश भाग ४ मिटर चौडा तथा धेरै मोड भएकाले सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटनाबाट जोगिन ठूला बस र धेरै लोड भएका ट्रकलाई अनुमति दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यो राजमार्गको सबैभन्दा जटिल सकडखण्ड खुर्कोटदेखि सिन्धुलीगढीसम्म रहेको छ। जहाँ धेरै उकालो, मोड र घुम्ती भएकाले ठूला गाडी नियमित चलाएमा दुर्घटना पनि बढ्ने अवस्था छ। यो खण्डमा ४ मिटरभन्दा चौडा सडक छैन, जहाँ ट्रक र बस चलाउनेबित्तिकै ओभरटेक गर्ने क्रममा तथा घुम्ती र मोडमा धेरै दुर्घटना हुने अवस्था छ।