नेपालमा हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। बिनाश्रम अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन अनियमितताबाहेक अरू केहीबाट हुन सक्दैन।
अस्वाभाविक ढंगले सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्म, कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्म सबैलाई ‘कडा कारबाही’ गरी राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्न सकेमात्रै देश साँच्चै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ। जबसम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा जनताका सेवक हौं भन्ने भावना जाग्दैन, तबसम्म कर्मचारी जिम्मेवार बन्न सक्दैनन्।
जुनसुकै पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रणमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर काम गर्नु जरूरी देखिएको छ। नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने गरी नीतिगतरूपमै कदम चाल्न जरुरी छ।
प्रवीण केसी, नेपालगन्ज।
सरकारको सकारात्मक कदम
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७५÷०७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था निकै राम्रो र विद्यार्थी वर्गलाई सहुलियत दिने खालको कार्यक्रम छ। केपी शर्मा ओलीको सपनाका रूपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने विषय बजेटमा राखिएको छ। यसलाई एक हदसम्म युवाको मन जित्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ। ती निकायले यससम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आव २०७५÷०७६ शुरू भएलगत्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भनिएको छ। तर, कार्यविधि नबनेकाले कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेअनुसार मन्त्रालय र महाशाखाले तयार पारेको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव सम्मिलित बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया औपचारिकरूपमा शुरू हुनेछ। बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम भएकाले सबैको ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविकै हो। तर, ओली सरकारले जसरी प्रचार गरेको छ, कार्यान्वयन भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पूर्ववर्ती ओली सरकारकै पालामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने व्यवस्था गरेका थिए। तर, त्यो कार्यक्रम ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बनेको थियो।
सरकारले शैक्षिक बेरोजगारीको संख्या घटाउन र विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। यो आफैंमा प्रशंसनीय छ। कतिपय बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभई सेलाएर जाने विगतका दृष्टान्त छन्। ओली सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीका उद्घोष सुन्दा देशका सम्पूर्ण समस्या कायापलट नै भइहाल्छन् कि जस्तो लाग्छ। बोलीमा जति दम प्रतिबद्धतामा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भने आगामी दिनले बताउने नै छ। सीमित समयावधिसम्म त दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले ठूला–ठूला रकेट उडाउन सक्छ, पानीजहाज र मोनोरेल पनि कुदाउन सक्छ।
तर, बजेट कार्यान्वयनका लागि बोलेरमात्र हुँदैन, कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। बजेटमा उल्लेख भएजस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहजै ऋण पाइने पनि होइन। त्यसका लागि सिफारिसकर्ता, ऋण दिने निकाय, प्रक्रिया, लागत, प्रकार, अवधि, ब्याजदर आदि विषय पनि सँगसँगै जोडिएका हुन्छन्। सरकारले त्यसै ऋण दिने होइन, ऋण नतिर्नेका हकमा कसरी असुली गर्ने भन्ने रणनीति अख्तियार गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरूरी देखिन्छ। नेपाल सरकारको यो निकै राम्रो योजना सफल बनाउन सबैले सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ।
रवीन्द्र शर्मा, काठमाडौं।