सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्ड तयार गरेको कुराले धेरैमा खुशी छाएको छ। सो मापदण्डअनुसार काठमाडांै उपत्यकामा विश्वविद्यालय खोल्न अनिवार्यरूपमा २ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्नेछ। त्यस्तै पहाडी र हिमाली जिल्लामा कम्तीमा ५ सय रोपनी र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ५० बिघा जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान छ। जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न नै यो व्यवस्था गरिएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अक्षयकोष, भवन, विद्यार्थी संख्या, सेवा–सुविधासमेतको मापदण्ड पनि तोकिएको छ। त्यसैले अब जथाभावीरूपमा विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम नियन्त्रण हुनेछ। अब विश्वविद्यालयहरू ठूला शहरको आसपास नभएर प्रशस्त जमिन भएका जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। अब हिमाली जिल्ला दोलखामा कुनै अनुसन्धानात्मक विश्वविद्यालय खोल्ने पहल गरियोस्। यहाँ विदेशी विद्यार्थी पनि आकर्षित हुनेछन्।
– रीतेश घिमिरे, हिलेपानी, दोलखा