हेमन्त जोशी, काठमाडौं
राष्ट्रिय किसान आयोग र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबीच रहेको विमति सतहमै देखिन थालेको छ। २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठन गरिएको आयोग र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि सोही रणनीति अनुरुप तय गरिएका कृषि क्षेत्रमा सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धि, नाफामुखी व्यावसायिकरण प्रतिस्पर्धामा वृद्धिजस्ता दीर्घकालीन विषयमा दुवै निकाय विमुख देखिएका छन्।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय किसान आयोगले काम गर्न नसकेको तथा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र आयोगले मन्त्रालयलाई आफ्नो काममा असहयोग गरेको भन्दै एक अर्कामाथि दोष थुपारेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको छन्। किसानको हक, हित र अधिकारको संरक्ष्ँण तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले आयोगको गठन भएको भए पनि उसले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेको तथा सरकार मातहतका अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ। तर, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने मन्त्रालय र आयोगबीच केही काममा तालमेल मिल्न नसकेको स्वीकारे पनि अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको विषयमा भने सत्यता नभएको बताउनुभयो।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिककरण र विविधीकरण गर्ने तथा किसानको हकहितको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गरिए पनि गठन प्रक्रियादेखि नै मन्त्रालयसँग आयोगको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। तर, आयोगका एक सदस्यले भने त्यसको बचाउ गर्दै अहिले पनि कृषिमन्त्री आयोगको पक्षमा रहेको भए पनि मन्त्रालयभित्र रहेको कर्मचारीतन्त्रले आयोगलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको नेपाल समाचारपत्रसँग बताएका छन्। ‘आयोगले २० वर्षे कृषि विकास रणनीति अनुरुप भु–उपयोग ऐन, बाँझो जग्गाको उपयोग सम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधि, किसान वर्गीकरण र योगदानमा आधारित कृषि पेन्सनको व्यवस्था गर्नेलगायत आधा दर्जन बढी कानुनी दस्तावेजका मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको निकै लामो समय भयो तर त्यसको कार्यान्वयनका विषयमो कर्मचारीतन्त्र नै बाधक छ,’ उनको भनाइ छ। आयोगले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा गरेका अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई समेत मन्त्रालयले बेवास्था गरेको ती सदस्यको भनाइ छ।
कृषकका हक अधिकारलगायत नीति नियम निर्माणमा आयोगले कम चासो नदेखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। ‘कतिपय विषयमा हामीले आयोगको राय सुझाव मागेका छौं तर आयोगले समयमा प्रतिक्रिया जनाउँदैन। उसले तयार पारेका ऐन, नियम तथा कार्यविधि कार्यान्वयन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा पनि असमझदारी बढेको हुनसक्छ।’ स्रँेतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो। आयोगका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार भने दुई निकायबीच नीतिगत कुरामा केही असमझदारी देखिए पनि कार्यक्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसम्पादनका विषयमा कुनेै विमति र एकले अर्कोलाई अप्ठेरो पारेको देखिँदैन।
‘हामीले पठाएका केही कार्यविधिलाई मन्त्रालयले लामो समयसम्म अड्काएर राखेको छ। अर्को विमतिका रुपमा आयोगको स्पष्ट कार्य क्षेत्र नतोकिन र पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति नहुनु पनि हो।’ श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोग गठन भएर सात सदस्यीय कार्यसमितिलाई जिम्मा लगाइएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि आवश्यक कर्मचारी पूर्तिका लागि मन्त्रालयले चासो राखेको छैन। कर्मचारी अभावकै कारण आयोगलाई निर्धारित कार्य सम्पन्न गर्न अपठेरो परेको एक कार्यसमिति सदस्यले गुनासो गर्ने गरेका छन्। आयोगमा सात जना कार्यसमिति सदस्यसहित ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर, अहिले आयोगमा आधाजति मात्रै कर्मचारी रहेका छन। दुई वटा सदस्य सचिवको सरुवा भइसकेको आयोगमा अहिले सदस्य सचिव नै छैनन्।
सरकारले २०७२ साउनमा २० वर्षे कृषि विकास रणनीति योजना सार्वजनिक गरेसँगै सोही योजनाको आधारमा २०७३ साल माघमा राष्ट्रिय किसान आयोगले पूर्णता पाएको थियो। तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशबाट पूर्णता पाएको आयोगले कृषि क्ष्ँेत्रका ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कामले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने विषय पनि अन्योलमै रहेको देखिन्छ।
आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाए पनि मन्त्रालयले ती विषयमा चासो नदेखाउँदा आयोग आफ्नो कार्यक्षेत्र के कति हो भन्ने विषयमा नै स्पष्ट हुन सकेको छैन। डेढ वर्षसम्म पनि केही काम नगरेको देखिने आयोगको काम कारबाही सुस्ताउनुमा गतवर्ष सम्पन्न भएको तीन तहको निर्वाचन जिम्मेवार रहेको मन्त्रालय र आयोग दुवै निकायको एकैखाले जवाफ रहेको छ।
नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा मात्र नभई साविकको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको काम, कर्तव्य, अधिकार र आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के कति हुने भन्ने नीतिगत विषयमा पनि स्पष्टता देखिँदैन। आयोगले हाल लागू भइरहेका नीति नियमहरूको नीतिगत भिन्नता पहिचान गरी कस्ता ऐन, कानुन र नीति नियम तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयलाई दोस्रो चरणको कार्यतालिकामा राखेको छ। ऐन मस्यौदा तर्जुमा अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने, किसान सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तिकरण मस्यौदा कार्यान्वयनको सिफारिस गर्ने काम पनि आयोगले थाँती राखेको देखिन्छ।
२० वर्षे कृषि विकास रणनीति आयोग र मन्त्रालयबीचको भुमरीमा परिहँदा केही समय अघिमात्र सार्वजनिक गरिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको ५८ बुँदे मार्गचित्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत स्थान पाएको देखिँदैन। २० वर्ष कृषि विकास रणनीतिको मर्म अनुरुप आयोग र मन्त्रालय दुवैले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका किसान कल्याणकारी योजना, किसान परिचयपत्र, कृषि पेन्सन तथा किसान सुरक्षाभत्ता तथा विभिन्न किसान संघसंगठनलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने लगायतका विषय भने कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको देखिँदैन।