इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि विनियोजित बजेटमध्ये ६४ दशमलव ३ प्रतिशत चालू खर्चतर्फ छुट्याइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याइएको बताउनुभएको छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको भनी आलोचना हुन थालेको छ। सत्तासीन दलको चुनावी घोषणापत्र हावादारी साबित भएको भन्दै सर्वसाधारणले समेत यस बजेटलाई चासोका साथ हेर्न थालेका छन्। विगतको बजेटसँग समेत तुलना गरी विज्ञहरूले पनि बजेट आमजनताको आशा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न नसक्ने खालको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बजेट यथार्थपरक भए पनि गतवर्षको तुलनामा ३ प्रतिशत मात्र ठूलो आकारको बजेटले सरकारले आमजनतालाई बाँडेको सपना पूरा नहुने बताइएको छ। सत्तासीन दल निर्वाचनमा होमिदा घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पु¥याउने कुरालाई आमचासोका साथ हेरिएको थियो।
यी बाहेक घोषणापत्रमा उल्लेख भएका १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विषयलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएन। ठूला राष्ट्रिय आयोजना प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने मात्र हैन स्थानीय तहबाटै विकासको मूल फुटाउने प्रतिबद्धतालाई पनि यो बजेटले सम्बोधन नगरेको बताइन्छ। मुलुक संघीयतामा गैसकेकाले विकासको आधार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्ने हो तर यसका लागि जम्मा एक चौथाइ बजेट पनि तल्लो तहमा छुट्याइएको छैन। प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धतालाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। सरकारको नीतिमा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिइएको भए पनि अत्यन्त न्यून बजेटले सरकारको सपना साकार हुने देखिँदैन। कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नहुँदा उनीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
आमजनसमर्थनका साथ विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर सरकारले नीतिमा कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अनुमानित आयव्यय विवरणमा कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम हेर्दा सरकारले यो क्षेत्रमा पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन। मदन भण्डारी राजमार्गबाहेक अन्य समग्र सडक योजना निर्माणका लागि ५ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गलाई ४ अर्ब रकम विनियोजन गरेर यो राजमार्गलाई प्राथमिकता दिई अन्य राजमार्गमा जम्मा साढे ५ अर्ब मात्र रकम विनियोजन गर्दा विकासको पहिलो पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक विस्तार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने पनि बताइँदै आएको छ। अतः सरकारले प्रस्तुत गरेको समग्र बजेटलाई हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्र हैन चुनावको बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा नहुने देखिन्छ।