प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले यस वर्षको गणतन्त्र दिवसमा ८ सयभन्दा बढी कैदी–बन्दीको कैद मिनाहा गर्ने भएको छ। कैद मिनाहाका लागि सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले प्रत्येक वर्ष विशेष अवसरमा कानुनअनुसार कैद मिनाहा गर्न मिल्ने कैदी–बन्दीको कैद मिनाहा गरी उनीहरूलाई छाड्दै आएको छ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म देशभरिका कारागारमा २० हजार ८ सय १५ कैदी–बन्दी रहँदै आएका छन्। यसमध्ये पुरुष १८ हजार ३ सय ३६, महिला १ हजार ३ सय २७, विदेशी १ हजार ६९ र बालबालिका २ सय ५८ जनाले कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकमा २० जना र लमजुङमा २ जना मानसिक बिरामी कैदीबन्दी रहेका छन्।
अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतले कारागारमा थुनुवा वा कैदी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले सुधारगृहका जेलहरूको स्तरोन्नति गरी विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कारागार नियमावली, २०२० (संशोधन, २०७२) बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीको तोकिएको कैदको बढीमा ६ सय ५ दिन जेल बसेको, घटीमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका वृद्ध र निको नहुने रोगीका हकमा घटीमा २५ प्रतिशत भुक्तान गरेका कैदीहरूको कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ।
कारागार ऐनमा उल्लिखित कारागारसम्बन्धी अपराध नगरेको तथा चालचलन असल रहेको व्यक्तिले कैद मिनाहा पाउनेछ। कैद मिनाहा पाउन जिउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकारी पैठारी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासूसी, संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी, पुराताŒिवक वस्तुसम्बन्धी, ठगी, संगठित अपराध, बालबालिकाविरूद्ध यौन शोषणलगायत अपराध, शरीर बन्धक तथा अपहरणबाहेकका मुद्दामा कैद परेको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसका लागि सर्वोच्च अदालतभन्दा तल्लो तहको न्यायिक निकायबाट निर्णय भएका मुद्दाका हकमा पुनरावेदन नपरेको भनी जिल्ला वा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयबाट र सम्बन्धित कैदीबाट समेत प्रमाणित गरी सो कागजात संलग्न गर्नुपर्ने र फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न गरेको हुनुपर्नेछ।