हेमन्त जोशी, काठमाडौं
७ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमता तय भएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन दुई वटा विकल्प अगाडि सारिएको छ।
आयोजना निर्माणको सुझाव दिन गठित समितिले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनको अनुमतिपत्र खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउने वा उत्पादन क्षमता घटाएर सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
समितिले पहिलो सुझावका रूपमा आयोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्नु बढी उपयुक्त हुने र यसो गर्दा राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको आयोजना कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा पर्ने विषयलाई समेटेको उक्त समितिका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। ‘सामान्यतया जलाशयमा आधारित आयोजना निर्माण गर्दा लागत उच्च रहन्छ। जसकारण निर्माण कम्पनीले कम मुनाफा आंकलन गरेर काम गर्न चाहँदैनन्। सरकारले नै पूर्ण उत्पादन क्षमतासहितको आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेजीका लागि सुझाव दिइएको हो।’ ती अधिकारीको भनाइ छ।
समितिले तयार पारेको दोस्रो सुझावका रूपमा आयोजनाको उत्पादन क्ष्ँमता ५ सय ५० मेगावाट तय गरेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने विकल्प अगाडि सारिएको छ। केही समय अघि मात्र अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेको अवस्थामा पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजनाबाट निकाल्दा नेपालप्रति चीनमा नराम्रो सन्देश जानसक्ने विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर दोस्रो सुझाव तयार पारिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
सन् २०१२ मा आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र पाएको चिनियाँ कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजनाको विभिन्न विषयमा हेरफेरको माग राख्दै आएको छ। जसमध्ये पूर्ण उत्पादन क्ष्ँमता अर्थात् ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नु नसकिने विषय पनि मुख्य हो। निर्माण कम्पनीले उत्पादन क्षमताअनुसार आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि उक्त कम्पनीले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अथवा उसको माग बमोजिम उत्पादन क्षमता ५ सय ५० मेगावाटमा खुम्चाउने भन्ने २ वटा रायसहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाउने तयारी गरिएको हो।
त्यसो त सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग राखेको मागको फेहरिस्ता लामो छ। कम्पनीले आयोजनाको पीपीए दर हेरफेर, लागत, मुआब्जा वितरण, प्रसारणलाइन निर्माण, आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरणका विषयमा पनि आफ्नो विमति रहेको स्पष्टीकरण लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ।
त्यसैगरी आयोजनाको स्थानीयबासीलाई शेयरको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् महशुल, र उत्पादित विद्युत् बजारको बारेमा पनि नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उक्त कम्पनीको माग छ। थ्री गर्जेजजे केही समय अगाडि लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पहिला भएका खर्चको पुँजीकरण, आयोजनाको महशुल नीति, स्थानीय शेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेन्टीलगायत सर्तहरू राख्दै यसमा यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो।
अर्को महŒवपुर्ण विषयका रूपमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा लागेको ७० अर्ब रुपियाँ बराबर लागतलाई समेत पुँजीकरण गरिनुपर्ने निर्माण कम्पनीको माग रहेको छ। जुन विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नकार्दै आएको छ। लगानीको विषयमा भने ७५ प्रतिशत कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणले ब्यहोर्ने विषय तय भइसकेको छ। तर, प्राधिकरणले भने १ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने विषयमा नै उक्त कम्पनी स्पष्ट हुन नसकेको र बेला सोही विषयलाई लिएर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको जनाएको छ।
निर्माण कम्पनीले आयोजनाको कुल जडित क्षमता घटाएर आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा लामो समयसम्म सरकारसँग माग गरे पनि तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ण उत्पादन क्षमता बराबर नै आयोजना बढाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि २०७१ चैतमा लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच २०७३ माघ ३ मा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) समेत भइसकेको छ।
विद्युत् खरिदका विषयमा पनि दुवै पक्ष्ँबाट थुप्रैपटक पहल भइसकेका छन्। लगानी बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच भएको लगानी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँद याममा १२ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपियाँ १० पैसाको प्रतियुनिट दरमा बिजुली किन्ने गरी पीपीए दर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, थ्री गर्जेज कम्पनीले उक्त दरमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने धारणा राख्दै आएको छ।