सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले सरुवा गरेर जिम्मेवारी तोके पनि केन्द्रका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी दुर्गम जान नमान्दा जनताको काम प्रभावित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीले आ–आफ्नो तोकिएको क्षेत्रमा काम नगरेका कारण कुनै तात्त्विक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
बागमती गाउँपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर लोप्चन यस्तै गुनासो गर्नुहुन्छ। दुई महिनादेखि रिक्त रहेको लेखा अधिकृत पदमा पूर्ति गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा निकै धाउँदा पनि उपलब्धि हात नपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘केन्द्रका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जानै मान्दैनन्।’
‘ती लेखा अधिकृत साविकको दल्हचोकी गाविसका स्थानीय बासिन्दा हुन्। त्यसैले लेखा अधिकृत हुन तयार भए। उनलाई ओखलढुंगाबाट सरुवा गरेर गाउँपालिकामा ल्याइएको थियो। ललितपुरको दक्षिणी पहाडी भेगमा जान त मान्दैनन् भने अन्य विकट जिल्लामा कसरी जालान्?’ –लोप्चनको भनाइ थियो।
यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ। कर्मचारी समायोजनमा निकै सकस भएकाले जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष भए पनि स्थानीय तहले खासै काम गर्न नसकेको बताइन्छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन निकै रस्साकस्सी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी पनि स्विकार्नुहुन्छ। संघीयताको अर्काे महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको प्रशासनिक संघीयता हो तर कर्मचारी समायोजनमा देखिएको लफडाले गर्दा प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न नसकेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
खटाइएका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा नगईकन मन्त्रालयको क्यान्टिन, बरन्डामा बसिरहेका देखिन्छन्। कोही दिनभरि चियाँ खाँदै गफ गर्नमा व्यस्त त कोही यसो देखा पर्यो, अनि आफ्नो निजी काममा लाग्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। जबरजस्ती स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरू पनि जनप्रतिनिधिसमक्ष ‘मलाई यहाँ बसेर काम गर्न इच्छा छैन’ भनेर फर्किएको अनेक उदाहरणहरू रहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तहमा काजमा पठाउने तलब मन्त्रालयले दिने गरेकाले पनि कर्मचारीले यस्तो स्वैच्छाचारी प्रवृत्ति देखाएको प्रवक्ता अधिकारीको विश्लेषण छ। तलब पनि स्थानीय तहले दिने व्यवस्था गर्नुुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ।
सबै कर्मचारी उपत्यकाका शहरी क्षेत्रवरपर मात्र जान चाहने गरेका छन्। शहरी क्षेत्रका नगरपालिकामा आएका कर्मचारी पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारीको रुचिले आएको पाइएकोे छ। कृषि मन्त्रालयबाट कीर्तिपुर नगरपालिकामा एक जना माहुरी विशेषज्ञ अधिकृत काज सरुवामा आएका थिए। आएको दुई दिनपछि नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाए। ‘नगरमा एक जनाको माहुरी घार नै छैन। ती कर्मचारी कामै भएन।’ –प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो।
विषयगत कार्यालयले पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाउने गरेको जनप्रतिनि िध बताउँछन्। ‘काजमा कर्मचारी आउँछन्। आएको एक दुई महिनामा माथि फेरि च्यानल मिलाएर जान्छन्।’ –प्रमुख लोप्चनले भन्नुभयो।
गाउँपालिकाका प्रमुख लोप्चनका अनुसार दुर्गमको गाउँपालिका भएकाले केन्द्रबाट काजमा आएका कतिपय कर्मचारीले एक दुई साता काम गरेर फर्किने गरेका छन्। अहिले गाउँपालिकामा ३० जना कर्मचारी रहेका छन्।
‘गाउँपालिमा गाभिएका विषयगत कार्यालयका कर्मचारी खासै आएकै छैनन्’ –उहाँले भन्नुभयो। स्थानीय तहका हस्तान्तरण भएका विषयगत कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउन नसकेको मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ।
‘केन्द्रमा बसेर लामो समयदेखि हालिमुहाली गरिरहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै चाहँदैनन्’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने– ‘केन्द्रमा बसेर शेयर, जग्गा किनबेचलगायत अनेक काममा अभ्यस्त भइसकेका कर्मचारीलाई जे गर्दा पनि पठाउनै सकिएन।’
देशभरका स्थानीय तहको कार्यालय व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार करिब ५८ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ। यसमध्ये ४० हजार कर्मचारी पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।