अबको बहस नाम र राजधानीको



नगेन्द्रराज पौडेल

सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेसन सकिएर कतै दोस्रो अधिवेसन बसिसकेका छन् त कतै बस्ने तयारीमा छन्। सङ्घीयताको देन नै मान्नुपर्छ यसपटकदेखि जनताले ७ वटै प्रदेशमा सांसद र सदन देख्न र हेर्न पाएका छन्। सङ्घीयताको अनुभूति घर–आँगनमा नै गर्न पाएका छन्। गत मंसिरमा आम चुनाव सकिएपछि ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेसन २०७४ को माघतिर शुरू भएका थिए। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको अधिवेसन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार छ। सोही प्रावधानअनुसार प्रदेश–३ को पहिलो अधिवेसन वैशाख १४ मा समाप्त भई गत जेठको १ गतेदेखि दोस्रो अधिवेसन चलिरहेको छ।

प्रदेश–२ मा भने प्रमुख प्रतिपक्षी को हुने भन्ने विवादमा लामो समयसम्म बैठक नै अवरुद्ध भई पुनः सञ्चालनमा आएर गत जेठ ४ गते अन्त्य भएको थियो। त्यहाँ यही जेठ १३ गतेदेखि दोस्रो अधिवेसन बोलाइएको छ। कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेसन वैशाख १८ मा अन्त्य भई वैशाख ११ देखि दोस्रो अधिवेसन शुरू भएको छ भने प्रदेश–५ को वैशाख २५ गते अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश–७ को वैशाख २० मा र प्रदेश–४ को वैशाख २४ देखि अन्त्य गरिएको छ भने दोस्रो अधिवेसन आगामी जेठ १६ गते हुने गरी कार्यक्रम तय भएको छ। दोस्रो अधिवेसनको आह्वान प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने र पहिलो र दोस्रो अधिवेसनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ।

अधिवेसन अन्त्य भएको अवस्थामा पनि यदि प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो अधिवेसन वा बैठक बस्ने दिन, समय र स्थान तोकी बैठक वा अधिवेसन बोलाउने व्यवस्था पनि संविधानद्वारा गरिएको छ। जनताका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू जनप्रतिनिधिबाट ओझेलमा नपरून र राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक विषयमा जनप्रतिनिधि जानकार रहून भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ, जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आवश्यक पनि देखिन्छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ मा १ सय १० जना र सबैभन्दा कम प्रदेश–६ मा ४० जनासहित ७ वटै प्रदेशमा कुल ५ सय ५० जना प्रदेश सभाका सदस्य छन्। कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत रहने गरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकिने भए तापनि यसपटक सरकारले प्रदेशमा छोटोछरितो मन्त्रिपरिषद्को कल्पना गरेर सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छ। हिउँदे अधिवेसन पनि भन्ने गरिएको यो पहिलो अधिवेसनले सबै प्रदेशमा केही विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेशसभाका यी बैठकले सभामुख, उपसभामुख चुन्नुका साथै संविधानको धारा १८४ अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रस्तुत भई पारितसमेत भइसकेको छ। बजेट पनि पेस भई पारित भएको छ। प्रदेशसभाले आफ्नै कार्य सञ्चालन नियमावलीदेखि प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक कार्यविधि विधेयक, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीले पाउने सेवा, सुविधा पनि यही अधिवेसनबाट पारित गरेको छ।

आफ्नै लागि अभाव:
प्रदेशसभाले यसबीचमा विभिन्न बैठक बसी विभिन्न विधेयक पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई सजिलो बनाइदिएको छ। संविधानको अनुसूची–६ अनुसार २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्र र अनुसूची–७ अनुसार संघ एवं प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार क्षेत्रको उपभोग गर्न पाउने यो सभाले पहिलो अधिवेसनबाट आफ्ना लागि भने कार्य सञ्चालन नियमावली र सेवा सुविधा तोक्नेबाहेक अरू उल्लेख्य काम गर्न सकेन। यद्यपि संसद्लाई विजनेस दिने सरकारले हो। विधेयकको उठान सरकारले गर्छ। बैठानमात्र सभाले गर्छ।

यस मानेमा सरकारले नचाहँदा यो सभाले काम पाउन सक्दैन। सभाको सुव्यवस्था गर्न, सभाका काम कारबाहीलाई चुस्त, दुरुस्त र भरपर्र्दो बनाउन सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हाम्रा सन्दर्भमा प्रदेशसभा नवीन अनुभव भएकाले सभामुखहरू यस मामलामा कम नै परिपक्व छन्। उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, अतिरिक्त समयमा अभ्यास गराउने काम गर्न जरुरी थियो। शुरूमा संघीय संसद्बाट अनुभवसिद्ध सह–सचिवको नेतृत्वमा संघीय संसद्ले सबै प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको पनि हो। तर संघीय संसद्को अधिवेसनसमेत यही बेला परेकाले उनीहरूलाई छिटै फिर्ता बोलाइयो। अनुभवी कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सभाले खासै गति लिन भने नसकेकै हो।

सभाका कैयौं कामलाई रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थित बनाउनका लागि सभामुखलाई निकटस्थ कर्मचारीको जरुरत पर्दछ। यसका लागि संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेश सभा सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभा सचिवको नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ। तर प्रदेश सभाको सचिवको सेवा, सर्त, काम, कर्तव्य तथा अधिकारका बारेमा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा १९५ को उपधारा २ ले गरेको छ। कानुन प्रदेश सरकारले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभाका दर्जनांै बैठक बस्दासम्म पनि यससम्बन्धी कानुन आएनन्। संघीय सरकारले ७ वटै प्रदेशमा एकरूपता होस् भनी नमुना कानुन बनाएर सबै प्रदेश सरकारमा पठायो तर पनि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएन। केबल कानुन ल्याउनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई सरकारले सैद्धान्तिक सहमतिसम्म दियो। योभन्दा अघि काम बढ्न सकेन।

प्रदेशसभाका लागि महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी, सभामुखको निकटस्थ सहयोगी प्रदेशसभाको सचिव नियुक्तिका लागि प्रदेशसभापछि परेकै हो। उसले छिटो गरेर कानुन ल्याउनका लागि सरकारलाई सहमत गराउन सकेन वा सचिवको अभाव महशुस गरेन कुन्नि? यदि सरकारले कानुन नल्याएको भए पनि प्रदेशसभा आफैंले संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ मा टेकेर सचिव नियुक्ति गर्न सक्दथ्यो। यहाँ पनि त्यो निर्णय नगरेर प्रदेशसभा एक कदमपछि परेकै हो। अरूका लागि अनेकौं विधेयक पारित गरेकामा गर्व गर्ने प्रदेश सभा आफ्ना लागि एउटा सचिवसम्म राख्न नसकेकामा कत्तिको सन्तुष्ट होला उसैले जानोस्। यद्यपि यो मामला भने सभामुखको नीजि मामला हो। उनीहरूले सरकारलाई जति घचघच्याउनुपर्दथ्यो त्यति नघचघच्याएको देखियो।

अब पालो नाम र राजधानीको:
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख भएको छ। तत्कालीन प्रदेश नं. ६ ले प्रदेशको नामकरण कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनाएर यससम्बन्धी मुद्दालाई बेलैमा किनारा लगाइसकेको छ। यो विषयमा अन्य प्रदेशपछि परेका छन्। यद्यपि प्रदेश नं. ३ र ४ ले प्रदेश नामकरण र राजधानी सिफारिस गर्नका लागि समिति गठन गरेकोे र समितिले विभिन्न जिल्लामा गई राय सुझावसमेत लिइसकेको अवस्था छ। बाँकी प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ ले यस विषयमा छलफलसमेत चलाएका छैनन्।

पहिलो अधिवेसनबाटै टुंगिएला भनेर धेरैले आशा गरेको राजधानी र नामकरणको मुद्दालाई यी प्रदेशले बेलैमा टुंगाउन सकेनन्। नामकरणका हकमा संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर प्रदेशसभाले यसबीचमा न प्रदेश सचिव नै नियुक्त गर्न सक्यो, न प्रदेशको नामकरण गर्न नै सक्यो, न त राजधानी नै टुङ्ग्यायो। ४ नं. प्रदेशमा पोखराजस्तो राजधानीका लागि लगभग निर्विकल्प मानिएको ठाउँलाई समेत सभाले राजधानी तोक्न सकेन। संस्कृतमा पनि उखान छ– ‘शीघ्रस्य शुभम्।’ नाम र राजधानीका लागि पहिलो अधिवेसन त खेर गयो गयो, बजेट अधिवेसनको प्रारम्भमा नै कर्णालीबाहेकका अरू प्रदेशले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यकता, औचित्यता र उपयुक्तताका आधारमा प्रदेशसभाका सदस्यले आ–आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्न र राजधानी तोक्न विलम्ब गर्न हुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्