प्रशान्त वली, काठमाडौं
जनसरोकारका विषयमा सरकारले गरेका निर्णय विपरीत सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउँदा सरकार र अदालतबीच जुहारी चलेको जस्तो देखिएको छ।
अदालतले भने सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरेकाले ती निर्णयमाथि रोक लगाउनुपरेको जनाएको छ।
सरकारले केही दिनअघि चिनीमा लाग्ने साविकको भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो। कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा सरकारले चिनीमा भन्सार शुल्क बढाएको थियो।
तर सर्वोच्चले चिनीको भन्सार मूल्य तत्काल नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो। मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गरेकाले यस्तो आदेश दिनुपरेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले मंगलबार यस निर्णयविपरीत आदेश दियो। सो आदेशअनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगराए पनि हुनेछ।
यस्तै, राजधानीभित्र तथा नाकाबाट जोडिने सडक विस्तारसम्बन्धमा भएका फैसलामा भनिएको छ– ‘स्थानीयलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था रहेको ठहर गर्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सडक विस्तार कार्य रोक्नू।’
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी निर्णय प्रक्रिया नपुग्दा अन्तरिम आदेश दिइएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अन्तरिम आदेशको सिद्धान्त दुवै पक्षको कुरा सुनेर अघि बढ्नु हो। यो आदेशपछि बदर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै मुआब्जा नदिएर सडक बिस्तार गर्छु भन्नु सरकारको गैरन्यायिक काम हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा शिक्षा नैसर्गिक अधिकारको विषय भएकाले विद्यालय रोज्ने अधिकार व्यक्तिमा भर पर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘यो स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै होइन। बोर्डिङ वा जहाँ पढाए पनि त्यो अभिभावकको अधिकार हो।’
सडक बिस्तारमा दिइएको आदेश सम्बन्धमा उहाँको तर्क छ– ‘क्षतिपूर्ति नै नदिइ सडक बिस्तार गर्ने अनि अदालतले रोकिदियो भन्ने।’