सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, थोरै आशा, धेरै आशंका



ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सरकारले गत सोमबार आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रम निकै आर्कषक देखिन्छन्। १०३ वटा बुँदासहितको नीति तथा कार्यक्रम सबैलाई लागू गर्न सक्ने हो भने साँच्चै नेपाल केही वर्षमै समुन्नत बन्ने निश्चित छ।

विगत वर्षहरूमा पनि यस्तै खाले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुने तर कार्यान्वयनचाहिँ नहुने भोग्दै आएका नागरिकले सरकारका घोषित कार्यक्रमप्रति थोरै आशा र धेरै आशंका व्यक्त गरेका छन्। यी कार्यक्रमहरू कार्यक्रमका लागि मात्रै ल्याइएका हुन् कि जस्ता देखिन्छन्। कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि पूरा गर्ने बलियो आधार देखिँदैन। यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू सुन्दा चुनावमा नेताहरूले दिएको भोट माग्ने आश्वासनजस्तै छन्। पाँच वर्षमा रोजगारीका लागि कोही पनि विदेश जानु नपर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पार्ने, सबै स्थानीय तहहरूमा अस्पताल खोल्ने र सबै तहहरूमा कम्तीमा एउटा खेलमैदान रहने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा समृद्ध नेपालको सपना बोकेका अन्य नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छन्।

रेलमार्ग सञ्चालनका कुरा पुरानै हुन्, स्मार्ट सिटीका कुरा पनि विगतकै हुन्। राजधानीका सडक त अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने कुरा हास्यास्पदजस्तो लाग्छ। यी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहँदा कतै सरकार फेरि पनि सस्तो लोकप्रियताको पछि त दगुर्दै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

प्रस्तुत कार्यक्रमअनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन समग्र अर्थतन्त्रकै संरचना परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारको छ। देशमा उपलब्ध सबै स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा सबै क्षेत्रका कमी–कमजोरी र अभावलाई समाप्त पार्दै अबका पाँच वर्षमा नेपालीको आयलाई दोब्बर तुल्याउने अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।

सोमबार जारी नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकबीचको आय असमानता कम गर्ने र उनीहरूलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने महत्वपूर्ण बुँदा पनि अटाइएको छ। देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिने र सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख तुल्याउने पनि सरकारले बताएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी निर्माण र बजार विस्तार, आन्तरिक लगानी परिचालन, विभिन्न संघसंस्था र कोषमा रहेका निष्क्रिय रकम उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गरिने, राजस्व चुहावट र अपचलन तथा अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चालिने पनि भनिएको छ।

यस्तै अन्य कार्यक्रममा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने र निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषिउपजको खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ। यसरी हेर्दा कार्यक्रमहरू निकै लोभ लाग्दा देखिए पनि पूरा गर्ने आधारहरू भने खासै देखिएका छैनन्। प्रतिव्यक्ति ऋण २५ हजारनजिक रहेको देशमा यी कार्यक्रम कसरी पूरा गर्न सकिएला भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो सकारात्मक पनि हो। तर यस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नागरिकले विश्वास गर्लान् त ? भनेर पनि सोच्दै नसोची कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर सरकारले आफ्नो विश्वास आफैं कमाउँदै छ वा गुमाउँदै छ, त्यो त उही जानोस्। तर नागरिकले भने आशंका गरेका छन्। सस्ता हावादारी कार्यक्रमहरू त विगतमा पनि आएका थिए। अझै पनि आउँछन्। तर नागरिकहरू सरकार बोलेर होइन काम गरेर देखाउन अनुरोध गरिरहेका छन्। यस कार्यक्रमभित्रका १० प्रतिशत मात्र काम अहिले सरकारले पूरा गर्यो भने त्यसलाई महानता माने हुन्छ भन्ने आमनागरिकको बुझाइ छ।

कार्यक्रममा भनिएझैं १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी के हुन सक्ला ? जुन कुरा विगतका सरकारहरूले ६ वर्षपहिले नै ५ वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्छु भनेर आफ्ना कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालमा विद्युत् उत्पादन शुरू भएको १०९ वर्षमा जम्मा ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। सुख्खा मौसममा त यो उत्पादन ६५० मेगावाटमा झर्छ। यो अवस्थामा १५ हजार मेगावाटको सपना पूरा गराउन चुनौती नै छ।

विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपालको अर्थतन्त्र यही अवस्थामै रहिरहने हो भने ५० वर्षमा पनि सुधार नहुने आशंका बढिरहेकै बेला सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एक घर एक रोजगारको अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ। सरासर हेर्दा पनि अहिले ७ लाख घरपरिवार भूकम्पले प्रभावित छन्। ती सबै परिवारका एक–एक सदस्यलाई कहाँ लगेर रोजगारी दिन सक्छ सरकारले भनेर आमनागरिकले सोधिरहेको प्रश्न हो यो। बेरोजगारीले उकुसमुकुस भएको नेपालमा हरेक वर्ष ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने विगत सरकारका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित रहेको अवस्थामा ५ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने कुरा के आधारमा सम्भव होला ? प्रत्येक वर्ष करिब ४ लाख शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुने गरेको नेपालमा प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने विगत सरकारका योजनाहरूले शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई व्यङ्ग्य हानिरहेको अवस्थामा रोजगारीको यो महत्वाकांक्षी योजनाले निकै शंका उत्पन्न गराएको छ।

सबै नेपालीको नाउँमा बैंक खाता खोल्ने, युवालाई कृषिमा आकर्षण गराउने, श्रमिकको अनिवार्य दुर्घटना बिमा गराउने, सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको उपलब्ध गराउने, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने, १५ वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, २ वर्षभित्रमा खाद्यान्नमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, २ वर्षमा भूकम्प प्रभावित सबै नागरिकका निजी घर बनाइसक्ने र ५ वर्षमा सबै संरचनाहरूको निर्माण गरिसक्ने लगायतका योजनाहरू केपी ओलीको पहिलो सरकारले नै सार्वजनिक गरेका थिए। ती मध्ये कति पूरा भए र कति बाँकी छन्, स्वयं नागरिक भुक्तभोगी छन्। यसरी हेर्दा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमध्ये अधिकांश कार्यक्रम पुरानै सरकारका ढर्राबाट हुबहु साभार गरिएको छ भने केही थपिएका पनि पूरै त नभनौं अधिकांश हावादारी नै लाग्छ।

विगत वर्षहरूमा पनि यस्तै खाले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुने तर कार्यान्वयनचाहिँ नहुने भोग्दै आएका नागरिकले सरकारका घोषित कार्यक्रमप्रति थोरै आशा र धेरै आशंका व्यक्त गरेका छन्। यी कार्यक्रमहरू कार्यक्रमका लागि मात्रै ल्याइएका हुन् कि जस्ता देखिन्छन्। कार्यक्रम आकर्षक देखिए पनि पूरा गर्ने बलियो आधार देखिँदैन।

हुन त कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले कुरा गर्नुपर्छ नै। तालिका बनाएर मात्र काम गर्न सकिन्छ तर तालिका बनाउनेले पनि आफ्नो खल्ती कतिको दरिलो छ भनेर मात्र योजना बनाउन सक्यो भने त्यो भरपर्दो हुन सक्छ। वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार हो। चाह्यो भने दिगोरूपमा काम गर्न सक्छ। विगतका जस्ता सरकारहरू ९ महिनामै फेरिने यो सरकार होइन। केही बुँदाहरूलाई छोडेर प्रस्तुत गरिएका यी अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने नेपाल छोटो समयमै समृद्धशाली बन्ने कुरामा शंका छैन। तर जति प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको १० प्रतिशत मात्र पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार यतिखेर देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्र पूरै रित्तो छ भनेर वर्तमान अर्थमन्त्रीले शुरूमै बताइसकेका छन्। यसकारण पनि आशंकै आशंकाले भरिएको छ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम।

त्यसो भए सरकारले यस्ता सस्ता कार्यक्रम ल्याउनुअघि किन सोच्न सकेन वा सोचेरै पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउनकै लागि यसो भनिरहेको छ भन्ने कुरामा सरकार आफैं त प्रस्ट छैन भने आमनागरिक के प्रस्ट हुन सक्लान् ? यतिखेर हरेक क्षेत्रमा सुधारको जरुरी छ। सबैभन्दा धेरै त राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचारले गाँजिएको यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने बुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। तर यो पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कालोबजारी, घूसखोरी र तस्करीलाई कारबाही गरिने प्रस्ट आधार यो नीति तथा कार्यक्रममा भेट्न गाह्रै छ।

तीन वर्षअघि नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनमा रातारात भएका विकास निर्माण देख्दा लाग्थ्यो कि अब नेपाल छोटै समयमा सम्पन्न राष्ट्र बन्नेछ। तर त्यसपछिका दिनहरूमा विकासको नाउँमा खासै केही भएको देखिएन। यहाँसम्म कि बजेट भाषण भएको १० महिनासम्ममा विकासका लागि विनियोजितमध्ये ३० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको इतिहास छ। यस्तो अवस्थामा आएका सरकारका यी कार्यक्रमहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने भनेर आमनागरिकमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कार्यक्रमहरू ल्याएर मात्र हुँदैन, तिनीहरूलाई पूरा गराउने आधारहरू के–के हुन सक्लान् भनेर पनि सरकारले सोच्न सकेन भने करोडौं खर्चेर बनाइएका कार्यक्रमहरूको कुनै औचित्य रहँदैन। जुनसुकै सरकार आए पनि यस्तै कार्यक्रम मात्र ल्याउने तर कामचाहिँ थोरै पनि नगर्ने परिपाटीले जनताले सरकार र दलहरूलाई गर्ने विश्वास पनि गुम्न सक्छ। जनअपेक्षा यो छ कि सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याओस्, बरु ती थोरै हुन् तर पूरा गर्न सकिने हुन्। आशंकै आशंकाका नीति तथा कार्यक्रमहरूले मुलुक गराउन सकिँदैन, बरु सरकारकै लोकप्रियता घट्नेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्