पछिल्लो समय किसानमा पशुपालको आकर्षण बढेसँगै दूधको उत्पादन पनि बढेको छ । धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका किसानको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम नै दूध बिक्री भएको देखिएको छ । निर्वाहमुखी पशुपालन धेरै भए पनि व्यावसायिक पशुपालन गरी दूध उत्पादन पनि भैरहेको छ । दुग्धजन्य उत्पादन बढाएर किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध खपत गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बेला विदेशबाट धूलो दूध र दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयात भएको कारण स्वदेशमा भने मिल्क होलिडेको अवस्था सृजना भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूलाई पर्ने गरेको छ ।
सरकारले दुग्धजन्य वस्तु उत्पादनको लागत घटाउने र उत्पादनको मात्रा बढाउने रणनीति अख्तियारी गर्नुपर्छ । साथै सरकारले व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिदिने मात्र हैन, बजारको सुनिश्चिततासमेत गरिदिनुपर्छ । मुलुक यतिखेर दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने मात्र हैन, अन्य देशमा निर्यात गर्नसमेत सक्षम हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर अहिले विदेशबाट दुग्धजन्य वस्तुहरू आयात हुँदा किसानहरू मात्र मर्कामा परेका छैनन्, दुग्धजन्य वस्तु आयातका लागि मोटो रकमसमेत विदेशिएको छ ।
पछिल्लो समय मिल्क होलिडेका कारण किसानले आफूले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोखेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो । सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने मात्र हैन, बजारको सुनिश्चितता गरिदिएमा दूध निर्यात गर्न सकिने गरी उत्पादन हुनेमा दुईमत छैन ।
मिल्क होलिडेको समस्याबाट किसान मर्कामा परेपछि सरोकारवाला निकायहरूले सरकारलाई समस्या समाधानका लागि केही उपायहरू पनि सुझाएका छन् । उनीहरूले नेपालमा विदेशबाट आयातीत कच्चा दूधलाई पूर्णरूपमा रोक लगाउनुपर्ने तथा स्वदेशमै उदाउँदो दूध उद्योगलाई प्रविधियुक्त सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
हाल बन्द भएका धूलो दूध कारखानालाई नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, पशुपालन व्यवसायमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न ५ लाख रुपियाँ बराबरको धितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, चिस्यान केन्द्रहरूको स्थापना गरिनुपर्नेजस्ता सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेमा दूध उत्पादन क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा लागेको बताइरहेको सरकारले स्वरोजगार क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि पेसाभित्रको दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालमा दुग्धजन्य वस्तुको बजार पनि प्रशस्त छ । साथै सरकारले विशेष चासो देखाएमा दुग्धजन्य वस्तु विदेश निर्यात गर्ने गरी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था पनि छ । त्यसैले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।