नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
चिनी उद्योगीले हाल बजार मूल्य उपयुक्त नभएको भन्दै चिनी गोदाममा थन्काएर राख्ने गरेको भेटिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दुईवटा टोलीले तराईका विभिन्न जिल्लामा गरेको अनुगमनका क्रममा उद्योगीले उत्पादित चिनी अहिलेकै अवस्थामा बजारमा पठाउँदा उखु कृषकलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि उठ्न नसक्ने कारण देखाउँदै चिनी बजारमा नपठाएको भेटिएको हो।
विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेल र रमेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा विभागका कर्मचारी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेतको टोलीले सात वटा चिनी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा आफ्नो उत्पादन आंशिक रूपमा मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरेको र हाल बजार भाउ उपयुक्त नभएको भन्दै केही समय गोदाममै थन्काएर राख्ने मनस्थितिमा उद्योगीहरू रहेको विभागले जनाएको छ।
उत्पादित चिनी गोदाममै थन्काएका उद्योगीले चिनी बिक्री हुन नसकेको भन्दै कृषकलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानीसमेत पूर्ण रूपमा तिरेका छैनन्। उत्पादित चिनीको पूर्ण रूपमा बिक्री वितरण नभएको कारण देखाउँदै कृषकलाई दिनुपर्ने उखुको मूल्य आंशिक रूपमा अर्थात् ४० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै भुक्तानी दिएको भेटिएको विभागले जनाएको छ।
चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको लुम्बिनी चिनी उद्योगमा प्राप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा बन्द अवस्थामा रहेको थियो। तर, सरकारसँग सम्झौता गरी लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रालिले भाडामा लिइ सञ्चालन भइरहेको उक्त उद्योगले गत माघ महिनादेखि चिनी उत्पादन र बिक्री वितरण गरेको छैन। उद्योगका दैनीक कामकाज बन्द रहनुमा भने लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रालिका सञ्चालकको निधन हुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ।
नवलपरासी जिल्लामा रहेको बागमती खाँडसारी चिनी मिल प्रालिले चिनीको कारखाना मूल्य निर्धारण नगरी प्रतिकिलो २ देखि ४ रुपियाँ अन्तरका दरले बेच्ने गरेको भेटिएको छ। कम्पनीले अहिले चिनीको उपयुक्त मूल्य नपाएको भन्दै बिक्री वितरणमा कटौती गरेर गोदाममा थन्काएको भेटिएको छ।
नवलपरासीकैे अर्को चिनी उद्योग इन्दिरा सुगर एन्ड केमिकल्स प्रालिले सरकारबाट आधिकारिक रूपमा उखूको मुल्य निर्धारणमा ढिलाई भएका कारण सो उद्योगले किसानलाई पछि हिसाब मिलान गर्ने शर्तमा अहिले प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपियाँका दरले भुक्तानी दिइरहेको छ।
उक्त कम्पनीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा अहिलेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेको छ। उखु किसान मिलमा आई दैनिक रूपमा भुक्तानी माग्ने गरे पनि उद्योगले भुक्तानी दिएको छैन। उद्योगको गोदाममा रहेको चिनीको बिक्रीबाट पनि किसानलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम भुक्तानी हुन नसक्ने देखेपछि उद्योग चिनीको बजार मूल्य बढ्ने समयलाई कुरेर बसेको देखिएको छ। नवलपरासीमै रहेको मोहिनी सुगर मिल्स भने २ वर्षदेखि सञ्चालनमा नरहेको अनुगमन टोलीले विभागलाई बुझाएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार नै पहल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगमा उपलब्ध भौतिक तथा मेसिनरी संरचनाको पूर्ण परिचालन गरी चिनी उत्पादन गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव विभागले दिएको छ।।
समयमा नै उखुको निर्धारण मूल्य नतोकिँदा उखु किसानलाई उद्योगीले भुक्तानी रोक्ने गरेको अवस्थामा समयमा नै सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेमा केही हदसम्म समस्या समाधान हुने देखिन्छ। कुनै पनि उद्योगले चिनीको कम्पनीद्वारा मूल्य निर्धारण गरेको नपाएकाले चिनीको प्रत्येक उद्योगमा फरक–फरक बिक्री मूल्य रहेको र एउटै उद्योगले पनि विभिन्न मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको देखिन्छ। यस प्रकृतिका अति आवश्यकीय खाद्य वस्तुको अनिवार्य रूपमा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा उद्योगले समयमा मूल्य निर्धारण गर्ने र उत्पादित चिनी होल्ड गर्न नपाउने गरी सहज रूपमा बिक्री वितरणको वातावरण तयार गर्न सरकारले नै पहलकदमी गर्नुपर्ने बताइएको छ।