सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा हालै तयार पारिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा साविकै प्रावधान कायम राखिएको छ। उक्त मस्यौदाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाइएको छ।
काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउन सिफारिस गरेको थियो। नेपालीहरूको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको, कर्मचारीको अनुभव र दक्षता सदुपयोग गर्न सकिने, पेन्सनको भार कम हुने पक्षलाई विश्लेषण गर्दै सो प्रस्ताव सिफारिस गरिएको थियो। सोहीअनुरूप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा बनाइएको विधेयकमा अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
बहालवाला उच्चपदस्थ सचिव र सहसचिवहरू भने उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षमा नै देखिएका छन्। यसका लागि ती कर्मचारीले निकै चलखेल गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘कर्मचारीहरूले आफूलाई हेरेर नियम बनाउने परिपाटी छ। तर अहिलेको मन्त्री र केही कर्मचारीको प्रयासमा त्यसलाई सफल हुन दिएनौं।’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
मन्त्री लालबाबु पण्डितजस्तै आफू पनि उमेर बढाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले थप्नुभयो– ‘अधिकांश सचिव र सहसचिवहरू त्यसको पक्षमा रहेको पाइयो। आफूलाई हेरेर नियम बनाउने होइन नि। समग्र हित र आवश्यकता हेर्नुप¥यो।’
उमेर हद बढाउँदा लोकसेवा आयोगले दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना लिनै नपर्ने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘युवा जनशक्तिले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर गुमाउनेछ। आम युवामा निराशा उत्पन्न हुनसक्छ।’
कतिपय सचिवले उमेर बढाउँदा पेन्सन रकम बचत हुने बताएका छन्। तर, ५८ वर्ष नै उमेर कायम राख्दा पुराना कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने र नयाँ प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी आउने भएकाले प्रविधिमैत्री, ऊर्जा र उत्साहवान जनशक्ति थपिने हुँदा सरकारी सेवामा थप छिटोछरितोपना आउने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
कतिपय मन्त्रालयका पुराना कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउन नजान्दा सहयोगी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। उनीहरू कसरी दिन कटाउँ भनेर बस्छन्। उमेर हद बढाउँदा निजामती कर्मचारीको समावेशीकरणमा पनि नकारात्मक असर पर्ने कतिपयको तर्क छ।