नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको महासंघ प्रशंसा गरेको छ।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्सान गरिने प्रत्याभूतिको महासंघ स्वागत गरेको हो। लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ।
लगानीकर्ताका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलव्ध गराइने र लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय लागत घटाइने कुराले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सुझावलाई सम्बोधन भएको महासंघको भनाइं। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरा अंक नजिकको र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाइने घोषणाको महासंघ स्वागतयोग्य भनेको छ।
सबै राजनीतिक एजेन्डा सकिएर मुलुक अब निर्वाध आर्थिक विकासको एकल सुत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने निरन्तर सुझाव दिँंदै आएको निजी क्षेत्रमा यो घोषणाले थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा पहिचान गरेको छ।
सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानी यी क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने र वैदेशिक लगानी तथा विकासका साझेदारबाट प्राप्त स्रोतलाई पनि यी क्षेत्रमा परिचालन गरिने प्रतिबद्धताबाट महासंघले जोड दिएकै क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकोमा थप उत्साहित भएको छ।
महासंघले सिमेन्टलगायत खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, चिनी उद्योगको विकास गरिने, छाला जुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिनेलगायतका कार्यक्रम उत्साहबद्र्धक भनेको छ। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गइसकेपछिको पहिलोपटक सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, ऊर्जा, पूर्वाधार विकासलगायतका केही क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी पनि देएिको भन्दै योजनालाई सफल रूपमा अगाडि लैजान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघको जोड रहेको छ।