संघीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुकमा प्रान्त स्थानीय तहका कार्यहरू क्रमशः सञ्चालन हुने क्रममा छन् । लामो संघर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीयतालाई मुलुकको समावेशी विकास र समृद्धिको माध्यमका रूपमा सफलरूपमा कार्यान्वयन गराउनु राज्य सञ्चालकहरूको दायित्व हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि राज्यका तीन तहको अस्तित्व आएको छ । सोही अनुरूप प्रशासनिक एवम् विकासका कार्यहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छन् । तर जुन तवरले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यसमा जानेर वा नजानेर केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भइरहेको व्यवहारमा पाइएको छ ।
कर्मचारी समायोजनको सवालमा संघीयता पटक्कैै लागू भएको छनक आउँदैन । लामो समय केन्द्रमा हालिमुहाली गरिरहेका कर्मचारीहरू जति नै प्रयास गरे पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा गएर काम गर्न अटेर गरिरहेका छन् । कर्मचारी समायोजनमा देखिएको भद्रगोल अवस्था हेर्दा संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐनका विभिन्न धारा, दफाहरू गहिरिएर हेर्दा तल अधिकार दिन नचाहने मानसिकता प्रतिविम्बित भएझैँ लाग्छ । यसले पनि नेपालको वस्तुस्थितिअनुसार संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने अनेक तगाराहरू रहेको झल्किन्छ ।
पछिल्लोपटक जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको आचरण पनि उदेक लाग्दो रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना हालिदिन संघीय संसद्का सदस्यहरूले संघीय सरकारको मुख्य प्रशासन केन्द्र सिंहदरबार दिनहुँ धाउने गरेको पाइएको छ । केन्द्रको अधिकार र संरचना स्थानीय तहसँगै प्रदेशमा जाने क्रम रहेको समयमा हिजोको एकात्मक शासनकै बेलाझैँ सांसदहरूको आ(आफ्नो गाउँठाउँमा योजना पार्न विभिन्न मन्त्रालयमा धाउने कार्यले संघीयताप्रति सांसदहरूको बुझाइलाई स्पष्ट पार्दछ ।
स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिएपछि आ(आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न सांसदहरू सिँहदरबार धाउन नपर्ने हो । राष्ट्रिय स्तरका बाहेक अरू विकासे योजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिले पनि सबै योजना केन्द्रबाट पाइन्छ भन्ने मानसिकता नहट्नुले संघीयतालाई बुझ्न नचाहेको वा बुझेर पनि कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार तल दिनै नचाहने केन्द्रीकृत मनस्थिति कर्मचारी संयन्त्र, राजनीतिक दलहरूमा हाबी भइरहेको यस्ता अनेक उदाहरण छन् ।
अतः संविधानबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको साटो पुरानो केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकता अघि बढाउँदा अहिले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको सफल कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी संयन्त्र गम्भीर हुनु आवश्यक भएको छ । अन्यथा अहिले अगाडि आउने गरेका विकास र समृद्धि नारा हावादारी गफमा सीमित नहोला भन्न सकिन्न । साथै मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता बढेर संघीयता कार्यान्वयनमा झनै अप्ठ्याराहरू आइपर्नेछन् ।