सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिएपछि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न सांसदहरू सिंहदरबार धाउन नपर्ने हो। तर, बजेट माग्न तथा पहुँचका आधारमा मन्त्रीसँग भनसुन र दबाब दिन धाउनेको भीड सबैजसो मन्त्रालयमा विगत जस्तै छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना हालिदिन संघीय संसद्का सदस्यहरू संघीय सरकारको मुख्य प्रशासन केन्द्र सिंहदरबार दिनहुँ धाउन थालेका छन्। केन्द्रको अधिकार र संरचना स्थानीय तहसँगै प्रदेशमा जाने क्रम रहेको समयमा हिजोको एकात्मक शासनकै बेलाझैं सांसद आ–आफ्नो गाउँठाउँमा योजना पार्न विभिन्न मन्त्रालयमा धाउने गरेका हुन्।
केही महिनादेखि विभिन्न जिल्लाका सांसदको समूह–समूह बनाएर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा योजना पार्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग धाउने गरेका थिए।
कतिपय सांसद अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगमा लबिङ गरिदिन सत्तारुढ दलका नेताको घर–घर पनि धाउन थालेका छन्। सिंहदरबारभित्र ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ, भौतिक योजना तथा निर्माणलगायत मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवलाई भेट्न आउनेको भीड रहेको छ।
राष्ट्रियस्तरका बाहेक अरू विकासे योजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिले पनि सबै योजना केन्द्रबाट पाइन्छ भन्ने मानसिकता नहटेको संघीय मामिलाका सहसचिव डा. हरि पौडेलको भनाइ छ। अझ पर्यटन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयमा योजना माग्न विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत आएको बुझिएको छ।
‘मलाई पनि साथीहरूले योजना माग्न अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोगमा जार्औं भनेका थिए तर म गइनँ। गएका सांसदलाई पनि योजना दिन मिल्दैन भनी जवाफ फर्काइएको मैले सुनेँ’ –ललितपुर क्षेत्र नं २ का सांसद कृष्णलाल महर्जनले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहँदा आफ्नो जिल्ला (बाग्लुङका) सांसदहरू योजना माग्न आएको सन्दर्भ जोड्दै सहसचिव डा. हरि पौडेलले भन्नुभयो– ‘सांसदहरू अर्थ, आयोग चहार्दै मकहाँ पनि आईपुगे, मैले उनीहरूलाई मुलुक संघीयतामा गएपछि यसरी योजना बाँड्नेमा मलाई विश्वास छैन भनेको थिएँ।’
‘मुलुक संघीयतामा गएको सांसदहरूलाई पत्तो नै रहेनछ’, सहसचिव डा. पौडेलले भन्नुभयो– ‘अहिले पनि हिजोकै जस्तो आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम पार्न सांसदहरू दौडधुप गरिरहेका छन्।’ ‘कुनै काम लिएर सिंहदरबारभित्र छिर्नै नपर्ने हो, गाउँ, नगरस्तरीय योजना अब प्रदेश र स्थानीय तहमै माग्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। तर पनि अधिकार सिंहदरबारको पर्खालबाट बाहिर गएको छैन।
सांसद्हरूले नै बुझेका छैनन् भने सर्वसाधारणलाई कसरी बुझाउने’ –सहसचिव डा. पौडेलको प्रश्न थियो। संघीयता भने पनि आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार तल दिनै नचाहने केन्द्रीकृत मनस्थिति कर्मचारी संयन्त्र, राजनीति दलहरूमा निकै हावी भइरहेको बताउँदै स्थानीय तहका पुनर्संरचना गर्नुहुनेमध्ये एक अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो– ‘संघीयतामा मुलुक गएको तथ्य कतिले बुझ्नै नचाहने, कतिले कार्यान्वयन गर्नै नचाहने।’