नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलु करिडोर १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले सोलुखुम्बुको तिंलामा निर्माणाधीन १३२÷३३÷११ केभी सब–स्टेसन र प्रसारणलाइनको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएकै समयमा काम सक्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिनु भएको हो।
प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाई गरिदिंँदा सोलु खोलामा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आएको सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समस्या समाधन गर्न घिसिङलाई निर्देशन दिनु भएको थियो।
मन्त्रीको निर्देशनपछि घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरी, ग्रिड विभागका निर्देशक रञ्जन चालिसे र विद्युत व्यापार प्रमुख प्रबल अधिकारीको टोली प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन र त्यस क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवस्था बुझ्न स्थलगत निरीक्षणमा गएको हो। ‘प्रसारण लाइनमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जा र वनमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु।
तपाईहरू साइटमा काम गर्नुहोस्। निर्माण प्रगतिको नियमित अनुगमन हुन्छ, समयमै काम सकिएन भने यसको जिम्मेवारी आयोजना प्रमुख र ठेकेदार कम्पनीले लिनुपर्छ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्धकलाई चेतावनी दिंँदै भन्नुभयो ‘यदि प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेर विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएमा प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई तिर्नुपर्ने हर्जाना ठेकेदारबाट असुल गर्ने छौं।’
सोलु करिडोरमा प्रसारणलाइन बन्ने भएपछि सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २ सय १७ दशमलव ५ मेगावाटका ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३ दशमलव ५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छन्। आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारणलाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख गरिएको छ। यदि प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न नभएर उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएमा त्यसको हर्जाना प्राधिकरणले नभई ठेकेदार कम्पनीलाई तिर्न लगाउने घिसिङको भनाइ छ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बंैकको सहुलीयत ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम सन् २०१९ को मार्चमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। तिंला–ओखलढुंगा–उदयपुर–मिर्चैया (सिराहा) ९० किलोमिटर प्रसारणलाइन आयोजनाले ३ सय ३ टावर निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये हालसम्म ५० टावरको जग हालिएको छ भने पाँचवटा खडा गरिएको आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले बताउनु भयो। ‘अहिले सिराहा र उदयपुरतर्फबाट काम शुरू गरेका छौं। प्रसारणलाइन निर्माणको मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको छ, यसको समाधान तत्काल गरिदिनुपर्छ।’ आयोजना प्रमुख गौतमले भन्नुभयो।
ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जीले डिसेम्बर २०१८ भित्रमा तिंलामा सबस्टेसन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कामलाई तीव्रता दिन श्रमिकको संख्या बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ। अहिले सबस्टेसन निर्माणमा ४२ जनामात्रै श्रमिक खटिएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले एक हप्ताभित्रमा श्रमिक संख्या थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला शुरू भएको थियो। टोलीले तल्लो सोलु र माथिल्लो सोलु आयोजनाको पनि स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। तल्लो सोलुको समग्र निर्माण प्रगति करिव ५० र ८५ प्रतिशत रहेको आयोजनाहरूले जनाएका छन्।
प्राधिकरणले सोलु करिडोर निर्माणमा केही ढिलाई हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत् जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा ओखलढुंगाबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण र तिंलामा ३३÷११ केभीको सबस्टेसन बनाइरहेको छ। यसको काम ६ महिनाभित्रमा सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताउनुभयो। २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु आयोजनाले आगामी डिसेम्बरभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्ँ रहे पनि स्थलगत निरीक्षणबाट आयोजनालाई काम सक्न अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ।
तर, अधिकारीले भने ठेकेदारले सब स्टेसनको काम डिसेम्बर २०१८ भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका कारणे माथिल्लो सोलुको विद्युत जोड्न समस्या नहुने बताउनुभयो। विद्युत् गृह तयार भएको भए पनि त्यसमा रहने इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण अझै आयोजना स्थलमा पु¥याइएको छैन। उपकरण जडान, स्विचयार्ड र करिब ४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण आयोजनाले अझै शुरू गरेको छैन।