नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च सरकारले तोकेको सीमाभन्दा निकै तल रहेको देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ बराबरको कुल बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसअन्तर्गत चालूगततर्फ ८ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् कुल बजेटको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत हो।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख रुपियाँ रहेकोमा वैशाख ३१ गतेसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब ८६ करोड ९० लाख ६० हजार रुपियाँमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ हालसम्म खर्चभएको रकम कुल विनियोजित रकमको ४० दशमलव २२ प्रतिशत बराबरमात्र रहेको देखिन्छ। विकास कार्यमा खर्चिन पँुजीगत खर्चको प्रवृतिमा सुधार नदेखिए पनि चालूगततर्फ भने ८ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार लक्ष्य रहेकोमा ५ खर्ब ८९ अर्ब ४० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। जुन रकम चालूगततर्फ कुल विनियोजित रकमको ७० दशमलव ६८ प्रतिशत बराबर हो।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ वार्षिक विनियोजित रकमको ३८ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म ५३ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबर खर्च भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि चालूगत खर्च लक्ष्यअनुरूप नै हुने गरे पनि विकास र पुँजीगत खर्च भने न्यून रूपमा हुँदै आएको छ। पुँजीगत खर्चको बजेट बढी भएका मन्त्रालयहरूले नै तुलनात्मक रूपमा कम खर्च देखिएको छ।
विगतका वर्षमा असार १५ मा बजेट ल्याउँदा बजेट खर्च कम हुने गरेको भन्ने विषयलाई पनि हालको खर्चको स्थितिले गलत साबित गरिदिएको छ। सरकारी कर्मचारीले खर्च कम हुनुमा निर्धारित समयमा बजेट नआउनुलाई कारण देखाएर चोखिने प्रवृति रहेकोमा पछिल्ला आर्थिक वर्षका देखिएको बजेट खर्चको स्थितिले कर्मचारीको काम गर्ने परिपाटी र कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने बजेटको मात्रामा वृद्धि हुँदै गए पनि खर्चको स्थिति सन्तोषजनक छैन। चालू आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना जतिमात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्नुले विकासका कार्यका कत्तिको प्रभावकारी ढंगले काम भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकास खर्च बढी देखिन्छ भनेर भने सम्बन्धित निकाय मौनजस्तै देखिन्छन्।