विजय ज्ञवाली
नेपालमा एउटा प्रचलित भनाइ छ, ‘बाह्र वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ।’ तर नेपाल–भारतको राजनीतिक सम्बन्धमा भने त्यो खोला १७ वर्षपछि अर्थात् २०७१ श्रावण १८ गते बल्ल फर्किएको थियो, त्यो पनि ‘ऋषिमन’को साथमा। त्यो एउटा यस्तो ऋषिमन जसको अभिष्ठ बुझ्न धेरै कुर्नुपरेन। कुनै खलपात्रको अट्टहासको हाँसोझैँ मोदीको ऋषिमन पनि यति छिट्टै छताछुल्ल भइदियो कि जसलाई मोदी स्वयंले सम्हाल्नसम्म सकेनन्। छिमेकसँगको सम्बन्ध सुधार्दै विश्वनेता बन्ने तीव्र महत्वाकांक्षा पालेका मोदीलाई भारतको ब्यूरोक्र्याट्सको भित्री कुराको ज्ञात नहुनु वा भएर पनि अनदेखी गर्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो।
भारतको ब्यूरोक्र्याट्स एउटा यस्तो सञ्जाल हो जुन इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै भारतको आन्तरिक एवं बाह्य मामलामा सरकारमाथिको सरकारसरह रहेको छ।
खासमा भारतको कांग्रेस (आई) निकट रहेको भनिएको यो सञ्जाल अझ पनि कांग्रेसकै वरपर घुम्दै आएको छ भन्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। भारतमा सरकारभन्दा पनि पावरफुल रहेर बसेको यस सञ्जालमा अझ विशेषगरी भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स ‘र’ मा कति सदस्य छन् र यसको वार्षिक खर्च कति छ, स्वयम् सरकार पनि जानकार नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। किनकि यसको कार्य गराइ अति नै गुप्त, व्यापक जनपरिचालन तथा परिआएको खण्डमा जति पनि रकम खर्चिन पछि नपर्ने हुनाले यस संस्थाको कार्य गराइ अति नै महँगो रहेको जानकार बताउँछन्।
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा ‘र’ मा आबद्ध जनशक्तिको यकिन विवरण नभए पनि हालैका दिनमा यो संस्थाले अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएलाई उछिन्दै कर्मचारीको सवालमा र आर्थिक चलखेलको मामलामा पहिलो स्थानमा रहेको बुझिन आएको छ। यो त्यही संस्था हो जसले पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेशको निर्माण गरेको थियो भने एउटा स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनमा पनि ‘र’कै ठूलो कसरत थियो।
भारतमा गुप्तचर निकायलाई अति नै शक्तिशाली एवं अपारदर्शी बनाइएकोमा भारतका बौद्धिक वर्गबाटै बेलाबखत सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको पाइन्छ। यद्यपि यस मामलामा सरकारले कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। विशेष गरेर सार्क राष्ट्रहरूमा आफ्नो सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेज्मेन्ट) गर्ने लक्ष्य लिएको यस संस्थाले भूटानको विदेश मामला भने पूरै भारत (साउथ ब्लक)ले आफ्नो कब्जामा राखेको छ। पाकिस्तानमा पाकिस्तानी गुप्तचर निकायसँग टक्करको स्थितिमा रहेको ‘र’ नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र हालै मात्र सार्कमा मिसिन आएको अफगानिस्तानमा सम्म ‘र’ ले उच्च प्रभाव पार्दै आइरहेको छ।
श्रीलंकामा तमिल र सिंहाली समुदायबीचको साम्प्रदायिकता निम्तनुमा पनि ‘र’कै हात रहेको पाइन्छ भने तामिल टाइगर समूह ‘लिट्टे’को पत्तासाफ गराउनमा पनि यसै संस्थाको अहम् भूमिका रहेको पाइन्छ। सन १९९० को दशकतिर बंगलादेशको सत्तापलटदेखि लिएर बेनजिर भुट्टो काण्डसम्म ‘र’कै सक्रियता खुल्न आएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा ‘र’को गतिविधिका बारेमा धेरै लेख्नु नै परेन। भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र रहेको देख्न चाहेको कुरा बारम्बार सार्वजनिक हुँदै पनि आएको छ। यस अर्थमा भारतीय गुप्तचर निकाय ‘र’ नेपालमा निकै पहिलादेखि नै सक्रिय छ।
राजा त्रिभुवनको पालादेखि नै आफ्नो गतिविधि बढाउँदै आएको ‘र’ले महेन्द्र हुँदै विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालासम्म आइपुग्दा यसका गतिविधिमा ह्वात्तै वृद्धि भएको पाइन्छ। नेपालमा भारतीय गुप्तचरको प्रभाव कतिसम्म पाइन्छ भने, २००७ सालमा राजा त्रिभुवन भारतको शरणमा परेपश्चात् नेपालकै प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले अथाह विश्वाससहित राजा त्रिभुवनलाई मुलुक भित्र्यए र राजाकै रूपमा स्थापित पनि गरिदिए, तर भारत उत्तर प्रदेशका तत्कालीन गृहसचिव गोविन्दनारायण उनका निजी सचिव बन्न पुगे।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बसेर हालिमुहाली गर्ने तत्कालीन भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह नेपालमा सरकारमाथिका पनि सरकारसरह बने। यही विन्दुबाटै भारतले नेपालमाथि आफ्नो हात माथि गराउन सफल भएको कुरा विभिन्न पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ। छिमेकसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्दै जाने मोदिको ऋषिमनले नेपालमा ‘र’को शक्तिमा पनि व्यापक कटौती गर्ने मनसाय शुरूमा व्यक्त गरेको थियो। तत्पश्चात् नेपाल भ्रमणमा ओर्लिएका मोदीले नेपालीको मन त जित्न सफल भए तर त्यो सम्बन्ध धेरै टिक्न भने सकेन।
नेपालमा बिस्तारै अलोकप्रिय बन्दै गइरहेका मोदी नाकाबन्दीको हदसम्म आइपुग्दा मोदी क्रेज ‘जिरो ग्राउन्ड’मा झरेको थियो। छिमेकसँगको सम्बन्ध विस्तारमा अग्रसर रहने भन्दै आए तापनि बोली र व्यवहारमा आकाश–पातालको अन्तर छ भारतीय संस्थापन पक्षको। विशेष गरेर भारतीय ब्यूरोक्र्याट्सको माइक्रो म्यानेज्मेन्टको रणनीति नबदलिएकै कारण भारतीय सत्तापक्ष सदैव छिमेकी देशहरूमा आलोचित हुँदै आइरहेको छ। त्यो आलोचनाको निरन्तरता यसपालि मोदीको भ्रमणमा पनि रह्यो। किनकि नाकाबन्दीले पाएको पीडा अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली मनले बिर्सिन सकेको पनि छैन र चाहेको पनि छैन। सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त असन्तुष्टिहरू त्यसैका उपज हुन्।
खासमा हाम्रो असन्तुष्टि पनि मोदीसँग होइन, न भारतीय सत्तापक्षसँगको नै हो। हाम्रो असन्तुष्टि नाकाबन्दीका कारण हामीले पाएको पीडाको हो। जुन अस्त्र भारतले निर्ममरूपमा नेपालमाथि प्रहार गरेको थियो, त्यसैको पीडा हो यो असन्तुष्टि। खासमा एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको भारतीय सत्तापक्षको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मोदीले नाकाबन्दी लगाएको प्रति क्षमायाचना गर्नुपर्दथ्यो। धार्मिक र आध्यात्मिक स्वभावका मोदीले त्यतिसम्म हिम्मत गरेको मात्र भए फेरि उनको जयजयकार नेपालभूमिले गर्ने थियो।
वास्तवमा करोडौं नागरिकको मन मोदीले जित्न सकेकै छैनन्। नेपालमा जुन नागरिक अभिनन्दन र सम्मान पाए, त्यो वास्तवमा नागरिक अभिनन्दन नै होइन। सत्तापक्षको एकोहोरो जबर्जस्ती मात्र थियो। किनकि मोदीसँग आमजनता अझै पनि रुष्ट भएकै अवस्थामा कसरी नागरिक अभिनन्दन हुन सक्छ ? जनताले सरकारको एकोहोरो यो जिद्धी रुचाएकै छैनन्, हृदयदेखि स्वागत गर्न सकेकै छैनन् भने कुन आधार र प्रसंगमा नागरिक अभिनन्दन हुन पुग्यो ?
मोदीको नेपाल प्रवेशलगत्तै भारतीय मूलधारको मिडिया इन्डियन एक्सप्रेसले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा नेपाली ट्विटरकर्ताहरूको हवाला दिँदै ‘नाकाबन्दी अपराध थियो मिस्टर मोदी’ भन्ने ट्रेन्ड व्यापक भएको कुरा सार्वजनिक गरेको थियो। साथै नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमध्येका एकजना भारतीय थिंकट्यांक महेन्द्र पी. लामाले समेत नेपालमाथि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी भारतीय सरकारको गम्भीर कूटनीतिक असफलता थियो भनेर लेखिसकेका छन्।
भारतीय संसद्मा नाकाबन्दीको विषयलाई लिएर खूबै चर्काचर्की पनि भएको थियो भने आमनेपाली नागरिक भारतसँग खुस छैनन् भनेर बेलाबखत भारतीय सञ्चारमाध्यममा पनि आउने गरेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि भारतीय संस्थापनले न त आजसम्म माफी माग्ने हिम्मत गरेको छ, न नाकाबन्दी गलत थियो भनेर बोल्ने साहस गरेको छ। यो सबका पछाडि सरकारमाथिको पनि सरकारसरह रहेको भारतीय ब्यूरोक्र्याट्स पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, जो एकहिसाबले भारतीय सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको पाइन्छ। मोदीको ऋषिमन पनि त्यही ब्यूरोक्र्याट्सको दलदलमा फसेको पुष्टि हुन जान्छ।
नाकाबन्दीपश्चात् आजपर्यन्त नेपाल–भारत सम्बन्धमा तीक्तता कायमै रहिरहनुमा भारतको आफ्नै दोष छ, जसले आफ्नो छिमेक नीति अझै पनि कर्मचारीस्तरबाटै डिल गराइराख्न खोजेको छ। मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपूर्वको १७ वर्ष नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतीय पक्षद्वारा कर्मचारीकै माध्यम नेपाली संस्थापन पक्ष र राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रणमा लिने नीति अख्तियार गरिएको थियो। यद्यपि मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपश्चात् नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिक स्तरबाटै अघि बढ्ने उद्घोष गरिए तापनि व्यवहारमा त्यस्तो नीति अझै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा छैन।
असफल नाकाबन्दीको अस्त्रपश्चात् प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा उत्रिन केही हदसम्म हिचकिचाएको भारतले नेपालको संस्थापन पक्ष र राजनीतिक दलहरूमाथि सूक्ष्म व्यवस्थापनको प्रयास भने गर्दै आइरहेको छ। विगत केलाउँदा भारतको छिमेक नीति कर्मचारीको भरमा मात्र छाडिदिँदा भारतीय कर्मचारीतन्त्र झनै शक्तिशाली हुन पुग्यो भने सरकारले छिमेकमाथि राजनीतिक संवादको आधार गुमाउँदै पनि गयो। नेपालमा मोदी अलोकप्रियताको पछिल्लो कडी पनि यही नै हो।
उच्च राजनीतिक संलग्नतामा सुल्झाउन खोजिएको छिमेकसँगको सम्बन्ध कर्मचारीतन्त्रको छायामा पर्न पुग्यो। यही नै नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थ हो भने नाकाबन्दीलगायतका पछिल्ला घटनाक्रमहरू यसैको निरन्तरता मात्र हो।
एउटा विचारणीय कुरा के हो भने, जब भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा कुनै प्रवाह नै गर्दैन भने हामी मात्र किन एकोहोरो नेपाल–भारत सम्बन्धको राग अलापिरहने ? ठीक छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न तर बारम्बार त्यही छिमेकीद्वारा हन्डर पाइरहँदा पनि हाम्रो निर्विकल्प माध्यम के भारत नै हो त ? एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुँदैमा भारतसँग मात्र निर्भर रहने भन्ने छ र ? अन्य देशसँगका सबै खाले विकल्प खुल्ला गर्न सकिँदैन र ? समस्यालाई अवसरमा बदल्ने सुनौलो मौकालाई छाडेर अझै पनि शासकवर्गमा गुलाम मानसिकता देखिनु हदैसम्मको विडम्बना हो।
भारतसँग सम्बन्ध तीक्ततापूर्ण रहनुपर्दछ भन्ने कुरा हुँदै होइन, भारतसँग सम्बन्ध सहज, सरल अनि सुमधुर रहनुपर्दछ र द्विदेशीय, क्षेत्रीय हुँदै विश्वस्तरसम्मै विकास र निकासको साझेदारी पनि बन्न सक्नुपर्दछ। नेपाली पक्षले अपेक्षा गरेको सम्बन्धको ग्यारेन्टी भारतीय पक्षले पनि दिन सक्नुपर्दछ। खाली भाषण र वक्तव्यबाजीमा मात्र ओर्लिएर हुँदैन, व्यवहारमा ती कुराहरू लागू हुनु पनि पर्दछ। जिम्मेवार व्यक्तिबाट समस्या समाधानको लागि सार्वजनिक वक्तव्यबाजीमा ओर्लिने होइन, समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको कूटनीतिक लबिङमा पनि उच्च चासो दिनुपर्दछ।