विद्युत उपभोक्ता संस्था खारेजीको संघारमा

नेपाल समाचारपत्र, लमजुङ ।

लमजुङबासीलाई विजुलीको सेवा दिनका लागि सञ्चालन गरीएको लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्था खारेजीको संघारमा पुगेको छ । सो उपभोक्ता संस्थाको आफ्नै लापवाहीपूर्ण गतिविधिका कारण सो संस्था विघटनको संघारमा पुगेको हो ।

मूलतः सेवाग्राहीले भरपर्दो सेवा पाउन नसक्दा सर्वसाधारण समेत त्यस संस्थाको विरोधमा उत्रदै आएका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिका– ८ र ९ का बासिन्दाले लमजुङको उदीपुर स्थित सबस्टेसनमा ताल्चा लगाई १९ घण्टासम्म अन्धकारमा भएपछि ती आन्दोलनकारीहरूसँग विद्युतको नियमति सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको साता दिन नवित्तै बुधबार र बिहीबार लगातार २८ घण्टा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएबाट सेवाग्रही थप आक्रोशित भएका छन् ।

लोडसेडिङ मुक्त मानिने लमजुङ जिल्लामा हावाहुरी, असिना पानी आउँदामात्र हैन अघिपछिको शान्त स्थितिमासमेत विद्युत प्रवाह जाने र आउने पत्तो नहुने गरी सेवाग्राहीले हैरानीको पराकाष्टा बेहोर गरीरहनु परेका कारण आम उपभोक्ता समेत विद्युत सेवा दिने कार्य विद्युत प्राधिकरणले नै गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसो हुँदा पनि उपभोक्ता संस्था खारेजीको संघारमा पुगेको सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तिहरूले समेत बताउन थालेका छन् । सो संस्था २०५३ सालमा स्थापना भएको हो । संस्थाको सञ्चालक समिति काँग्रेंसका जिल्ला कोषाध्यक्षको अध्यक्षतामा सर्वदलीय समिति रहेको छ ।

विद्युत उपभोक्ता संस्थाले दिने सेवामा ग्यारेन्टी हुन नसक्दा, उपभोक्तालाई दिनुपर्ने सेवा र सुविधा सुनिश्चित हुन नसक्दा र विगतको तीनवर्षदेखि संस्था नविकरण नभएको अवस्थाका कारण संस्था खारेजीको संघारमा पुगेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्र्थबहादुर अधिकारीले बताउनु भएको छ । संस्था नविकरणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपभोक्ता संस्थाले प्राधिकरणलाई वक्यौता तिर्नु पर्ने तर उपभोक्ता संस्थाको भने त्यस्तो ऋण तिर्नु नपर्ने दावी गरीए पनि नविकरण भने हुन सकेको छैन ।

त्यस बाहेक उपभोक्ता संस्थाद्वारा सेवाग्राहीहरूले पाउने रेविटेन्स नपाउने, मिटर वक्स र पोल महंगोमा बेच्ने, सेवा शुल्क अधिक लिने तथा सेवाग्राहीलाई ग्राहक शुल्क भन्दै छुट्टै रकम असुल गर्ने समेतका मनपरी कार्य गर्ने गरीआएको हुँदा सो संस्था खारेजी हुनुको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ सुन्दरबजार नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी ।

पछिल्लो पटक मंगलबार २५ गतेका दिन ४ बजे गएको विजुली २६ गतेका दिन साँझ ८ बजे २८ घण्टा पछि मात्र आयो । जसका कारण जिल्ला प्रशासन सहितका कार्यालयमा सो दिन सेवा लिन आएका सेवाग्राही रित्तो हात फर्कन बाध्य भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काजीमान सुनारले बताउनु भयो ।

त्यसरी विजुली अवरुद्ध भएका कारण बेसीशहरबाट प्रकाशित हुने दुई दैनिक बुधबार प्रकाशन हुन सकेनन् भने बिहीबार प्रकाशन हुने ८ पेज को अन्तरङ्ग साप्ताहिक समेत ६ पेजमात्र प्रकाशन गर्न बाध्य भएको सो पत्रिकाका बजारप्रतिनिधी विना दुलालले बताउनु भयो । त्यसबाहेक विजुली नभएकै कारण २६ गतेका दिन यहाँ रहेका रेडियोहरूको सेवा समेत बन्द भएको रेडियो लमजुङकी समाचार प्रमुख तथा सञ्चारिका समूहकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ता कमलीले बताउनु भयो ।

अधिकांस उपभोक्ताले मोवाईलसमेत चार्ज गर्न नपाई सास्ती खेप्न पुगेको उनीहरूले बताए । यस सम्बन्धमा बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय यो प्रतिनिधि पुग्दा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थबहादुर अधिकारी चार्ज सिद्धिएको मोवाईल देखाउँदै ‘यस्तो छ अवस्था’ भन्दै हाँस्नु भएको थियो ।

विद्युत सेवा अनियमित भएका बारेमा लमजुङ विद्युत केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा ‘यो समस्या के हो र कहाँ छ ? भन्नेबारेमा सामान्य चासो राख्ने को अनविज्ञ होला र ? तपाईले मसँग सोधिरहन आवश्यक नै छैन नि !’ सो केन्द्रका प्रमुख दीपककुमार दाहालले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संरचनाको नियमित मर्मत कार्य नहुँदा यस्तो हुन गएको हो । त्यो हामीलाई भन्दा पनि उपभोक्ता संस्थाका मान्छेलाई सोध्नुस् ।’

‘उपभोक्ता संस्थाको नविकरण पनि भएको छैन भनिन्छ, यो कति सत्य हो, अनि त्यस्तो संस्थाको यस्तो स्थिति किन टुलुटुलु हेर्नु भएको हो ?’ भन्ने थप जिज्ञासामा दाहालले भन्नुभयो, ‘२०७२ सालको माघमा यो केन्द्र स्थापना भयो, त्यसपछि नविकरण भएको छैन । त्यसको मुख्य कारण लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाका नाउँमा वक्यौता देखिनु हो ।’ उहाँले थप प्रष्ट गर्दै भयो, ‘हाम्रो कार्यालयले म आउनु अघिदेखि वक्यौता बुझाउन र नविकरण गर्न पत्राचार समेत गरेको छ । त्यसको सुुनुवाई भएको छैन ।’

‘त्यस्तो पत्राचारको मुख्य बेहोरा र मिति जानकारी पाउन सकिन्छ कि ?’ भन्ने अर्को जिज्ञासामा दाहालले भन्नुभयो, ‘म गत भदौमा यहाँ आएको हुँ, त्यसअघि २०७३ सालको मंसिर २९ गते बक्यौता बुझाउन पत्र पठाइएको रहेछ । म आएपछि २०७४ को फागुन १० गते त्यो पत्रको स्मरण गराउँदै अर्को पत्र लेख्ने काम भएको छ । त्यो पत्रमा विलम्ब शुल्क बाहेक २ करोड ५० लाख २१ हजार २१२ रुपैयाँ बुझाउन आउन उल्लेख गरिएको’ उहाँले बताउनु भयो । त्यसैगरी, २०७४ को मंसिर ८ गते संस्था नविकरण गर्न आउन पत्राचार गरिएको छ, सन्दैनन् दाहालले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी, उपभोक्ताले पाउने २ प्रतिशत रेविटेसका बारेमा जिज्ञासा राख्दा त्यो हामीसँग जिल्लाभरका सबै सेवाग्राहीका लागि दिने भन्दै लग्ने गरेका छन् । तर लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो मुल कार्यालयबाट दिन थालेको तर घुम्ति काउन्टरहरूबाट त्यस्तो सुविधा उपभोक्तालाई नदिएको गुनासो आइरहेको दाहाल जानकारी दिनु भयो । ‘सेवाग्राहीका नाउँमा यस कार्यालयबाट रकम लिने तर उपभोक्तालाई नदिनु भनेको भ्रष्टाचार होइन ?’ भन्ने थप जिज्ञासामा ‘यो कुरा कस्ले बुझ्दैन ?’ दाहालले प्रतिप्रश्न गर्नु भयो । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘मिटर समेत हामीसँग कतिमा लग्छन् ? र उपभोक्तालाई के कतिमा बेच्छन् ? तपाईहरूलाई थाहै छ नि !’

यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यो विद्युत उपभोक्ता संस्था गैरसरकारी संस्थाको रूपमा यस कार्यालयमा दर्ता भएको हो, केही समयदेखि नविकरण भएको छैन ।

उनीहरू संस्थाको विधान संशोधनको तयारीमा लागेका छन् भन्ने बुझिएको छ नि.प्रजिअ तीर्थबहादुर अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यो संस्था नाफामुखी हो यहाँ दर्ता हुने सेवामूलक गैर नाफामुखी संस्थाहरूमात्र हो, अहिलेको प्रजिअ नियम कानुनको पारखी हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो सहनु हुन्न भन्ने बुझिएको छ, उहाँले यो संस्था खारेज गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ भन्नुभयो ।’
प्रजिअ झंकनाथ ढकाल कार्यालयको काम विशेषले काठमार्डौँ जानु भएको हुँदा सम्पर्क हुन सकेन । यसबारेमा लमजुङ विद्युत उपभोक्ता संस्थामा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।