२८ गते मोदी नेपाल आउँदै छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणले नेपालको माहौल जुन हिसाबमा तातेको छ त्यो भन्दा धेरै बेला धौलागिरीको माहौल पनि उत्तिकै तातेको छ। नेपालको २ नम्बर प्रदेशमा रहेको जनकपुरधाममा आएर सीधा धौलागिरीको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको मुक्तिनाथको भ्रमण गर्न लागेका मोदीको कारण धौलागिरीको माहौल एकाएक तातेको हो।
नेपालको छिमेकी राष्ट्र भए पनि भूगोल, जनसङ्ख्या, सैन्यशक्ति र आर्थिक तथा सामाजिक स्वरूपले विकसित देशको परिचय बनाएको देशका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको भ्रमण गर्नु देशका लागि खुशीको कुरा हो। विकसित देशको प्रधानमन्त्रीले विकासोन्मुख देशको भ्रमण गरेर यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेछन्। सहयोग दिने भएकोले पनि यो चासोको रूपमा लिने गरिन्छ।
उनै मोदीको नेपाल भ्रमण एउटा अभिशापको रूपमा स्थापितसमेत हुन सक्छ, जति बेला उनले नेपालको भ्रमणमा हाम्रो देशको सुरक्षा व्यवस्था, यहाँका नागरिकको अवस्था, आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक पक्ष बुझेर भोलिको उनको विदेश नीति अर्थात् नेपाल नीतिमा उनले कडाइ वा आपूmलाई फाइदा पुग्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नेछन्। मोदी नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएसँगै नेपालमा राजनीतिक माहौल मात्रै तातेको छैन। उनी आउने दिन नजिकिँदै गर्दा उनको सुरक्षाको बहानामा नेपालमा भारतीय सेनाको प्रवेश, वायुयानको प्रवेश र केही ठाउँमा नेपाल सरकारले सुरक्षाको संवेदनशीलता देखाउँदै आमसर्वसाधारणलाई पैदल आवतजावत र मठमन्दिरमा पूजाआजा बन्द गर्ने घोषणासमेत गरेको छ। मोदी पुग्ने भनिएका मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू र आसपासका क्षेत्रमा आमसर्वसाधारणलाई आतंकित हुने गरी निषेध गर्नु गलत कुरा हो। अझै मुस्ताङको मुक्तिनाथ जाने पर्यटक तथा तीर्थयात्रीमा लगाइएको बन्देज समग्र देशको पर्यटन र धर्मका अनुयायीहरूमाथिको प्रहार हो।
मोदी कुनै पनि शक्तिपीठमा पैदल वा सडकको बाटोको प्रयोग गरेर जाँदै छैनन्। हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ जाँदासमेत उनले हवाई मार्गको प्रयोग गर्ने निश्चित छ। हवाई मार्गको प्रयोग गरेर सीधा मन्दिरमा पुग्न लागेका मोदीको लागि मुस्ताङका पदमार्गमा हिँडेका पर्यटक तथा तीर्थालुले कसरी अवरोध अथवा सुरक्षा चुनौती दिए ? शक्तिशाली राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भएका हिसाबले उनको सुरक्षामा चुनौती होला तर हवाई मार्गबाट आउने व्यक्तिको लागि पदमार्गमा हिँडेका नागरिक अवरोध हुन सक्छन् भन्नु यो ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्र वा कम शक्तिशाली राष्ट्रलाई हेर्ने हेपाहा प्रवृत्ति मात्रै हो।
यदि उनलाई मन्दिरमा पूजाआजा गर्दा वा हवाई मार्गमार्फत स्थलमा अवतरण गर्दा सुरक्षाको खतरा हो भने त्यस्ता ठाउँहरूको पहिचान गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ तर पूरै पदमार्ग नै बन्द गर्ने, शक्तिपीठमा दैनिक चल्ने पूजाआजा नै प्रभावित हुने गरी सर्वसाधारण प्रवेशमा रोक लगाइनु दुःखद कुरा हो। भारत सरकारको चर्को दबाबमा नेपाल सरकारले मुक्तिनाथमा पदयात्रीलाई समेत लगाएको रोक आमनेपालीको हित विपरीत छ। भारतलाई सुरक्षा चुनौती चीनसँग हो, आमनेपाली जनतासँग होइन। मुक्तिनाथमा पदयात्रीलाई लगाइएको बन्देजप्रति पुनर्विचार गरियोस्।
– टीका दाहाल, रुकुम
सुर्ती नियन्त्रणमा खोई प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन ?
यस नेपाल समाचारपत्रमा गत मंगलबार भित्री पृष्ठमा प्रकाशित ‘सुर्ती नियन्त्रण ऐन फितलो पार्दै अर्थ र उद्योग मन्त्रालय’ शीर्षकको समाचार पढेर साह्रै दुःख लाग्यो। धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारण नेपालमा वार्षिक २० हजारमाथि मृत्युदर पुगिसकेको छ, जुन सडक दुर्घटनापछिको ठूलो हो। गतवर्ष २०७४ लाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ‘म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ, मेरो वर्ष २०७४, मेरा पाँच प्रतिबद्धता’ नाराका साथ धुम्रपानविरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान चलाएका थिए। उनले धुम्रपान तथा सुर्ती सेवन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेर आमनेपालीलाई सुर्तीको लत त्याग्न अपिलसमेत गरेका थिए। जसले अभियानको रूप लियो र गतवर्षभन्दा सर्वसाधारणको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न यसले सहयोग नै पुग्यो। यस वर्ष जोसुकै स्वास्थ्यमन्त्री भए पनि यो अभियानले निरन्तरता पाउनु जरुरी छ। राम्रो कामको अनुशरण सबैको लागि उचित नै हुन्छ।
सरकारले २०६८ श्रावण २२ गतेदेखि लागू गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन २०६८ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका अर्थ र उद्योग मन्त्रालय नै ऐनलाई फितलो बनाउन लागेको खबर सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लागेर आयो। अहिलेको आवश्यकता भनेको त गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ऐनको बर्खिलापमा खुलेआम लुट मच्चाइरहेका सुर्ती कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो। जबकि सबै निकायहरू यो ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी पन्छाएर बस्ने गरेको आभास हामीलाई हुन थालेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउँदै छ। त्यस बजेट भाषणबाट सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न⁄गराउन सबैले जोडदार पहल गरौं। सुर्ती नियन्त्रण ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयनको लागि हामी सबैले खबरदारी गर्नै पर्छ। मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने धुम्रपान नियन्त्रणको मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको कानुन कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अमूल्य जीवनलाई सुर्तीको धुवाँसँग साटिरहेका छन्। यसमा राज्य पक्ष मौन रहनुको रहस्य के ?
सुर्ती कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर राज्यले जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न पाइन्छ र ? नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई बजारमा खुलेआम व्यापार गर्ने छुट दिनु राज्यको कमजोरी होइन र ? अन्य देशहरूमा भन्दा कम कर लगाएर सुर्तीलाई प्रवद्र्धन गर्न मिल्छ सरकारले ? गत २०७१ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध उत्कृष्ट कानुन बनाएको भनेर नेपालले एक करोडको ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड पाएको ती मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले बिर्सिसकेका हुन् ? के अवार्डले अहिले हामीलाई कुरी–कुरी गरिरहेको त छैन ?
अब स्थानीय तहसम्म कानुनी प्रावधानको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरेरै यो लत र प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। नेपालमा सुर्तीका कारण हुने मृत्युदर बढिरहेको तथ्यांकहरू दिनप्रतिदिन सार्वजनिक हुँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो। आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सवाल हो यो। कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर आमजनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अधिकार छैन। अब ‘सुर्ती होइन, जीवन रोजौं’ भन्ने नारालाई घरदैलोसम्म पुर्याउन सबैले हातेमालो गरी अगाडि बढौं।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा
हालः त्रि.वि., सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा, कीर्तिपुर