अडानमा अडिग होऊ



सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र सिन्डिकेट तोड्न सरकारले अडान लिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले आफ्ना विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सरकारले सवारी थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिने र सेवा अवरुद्ध गर्नेलाई धमाधम पक्राउ गर्दै रूट इजाजत खारेज गर्न, यातायात समितिको बैंक खाता छानबिन र रोक्का गर्न थालेपछि व्यवसायीले आफ्ना कार्यक्रम फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् । काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समितिका सबै काउन्टर हटाउने पहलसमेत भएपछि व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।

विभिन्न समितिमा आवद्ध यातायात व्यसायीले शुक्रबार मुलुकभर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा होमिएपछि सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भएको हो । रूट परमिट अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन नगर्ने यातायात समितिका रूट खारेज गर्न यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबारदेखि नै कारबाही शुरू गरेको हो । काठमाडौंको सिनामंगल–रत्नपार्क, रत्नपार्क–नयाँ बसपार्कमा गुड्ने विभिन्न २६ वटा माइक्रो बसका रूटको इजाजत खारेज भएको विभागले जनाएको छ । शुक्रबारको आन्दोलनका क्रममा सिन्डिकेटका पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका ८२ व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।

यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ ले बन्द गरेको सिन्डिकेट व्यवस्थालाई त्यसको १ वर्षपछि सरकार आफैंले खुला गरेपछि विगत अढाइ दशकयता सवारी रूटमा व्यवसायीको सिन्डिकेट जारी छ । ऐन बनेको १ वर्षपछि सरकारले यातायात व्यवसायीहरूको प्रभावमा रूट सञ्चालन भएको समितिभित्रका सवारीसाधन आलोपालो प्रणालीमा सञ्चालन गर्न पाउने आशयसहित संशोधन गरेको थियो । त्यही पक्षमा अडिग रहँदै यातायात व्यवसायीले आफूखुसी सवारी बन्द, हड्ताल गर्दै आएका छन् । आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यातायात क्षेत्र सहज बनाउन २०७१ माघ मसान्तको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सिन्डिकेटलाई अवैध बताएको छ तर सरकार आफ्नो अडानमा अडिग हुन नसक्दा वर्षौ पुरानो बेथिति दोहोरिइरहेको छ । अहिले सरकारले विगतकै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जसरी अडान लिएको छ, यो अडानमा अडिग भएको खण्डमा पक्कै पनि यातायात क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह र भेदभाव नराखी सबै व्यवसायीलाई समान व्यवहार गर्दै भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन भएमा सर्वसाधारणले खेप्दै आएको सास्ती अन्त्य हुन सक्छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका बेथिति मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायमा दोहोरिने अन्य बेथिति समाधान गर्नेबारेमा समेत सरकारले ध्यान दिन ढिलो गर्नुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्