नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
विभिन्न वस्तुको सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा अस्वभाविक र अनपेक्षित रुपमा आयात भई वा सहुलियत प्राप्त कुनै वस्तुको अत्याधिक आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा हुन जाने हानी नोक्सानी जोगाउन सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो।
हाल मस्यौदाका रुपमा तयार भइरहेको उक्त विधेयकले आयातित वस्तुबाट स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने अवस्था रोक्ने विश्वास लिइएको छ। अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा कुनै वस्तुको आयात भएको कारणले समान पं्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी भएमा वा त्यस्तो हानी नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार र प्रंमाण भएमा सरकारले त्यस्ता वस्तुको आयातमा सेफगाडर््स उपाय लगाउन सक्नेछ।
जसअन्तर्गत प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने भन्सार महशुलमा सरकारले अतिरिक्त भन्सार महशुल लगाउन सक्नेछ भने आवश्यक परेमा त्यस्ता वस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्देज लगाउन सक्नेछ। तर, समान प्रकृतिका वस्तु र प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको वस्तुमा भने सेफगाडर््स उपाय नलगाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका एकभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकबाट वस्तुको परिमाण स्वदेशमा उत्पादन हुने समान प्रकृतिको वस्तु र प्रत्यक्ष्ँ प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुको कुल आयातको नौ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा उक्त हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहनेगरी सेफगाडर््स उपाय लगाउन सकिनेछ।
एन्टी डम्पिङ महशुलको हकमा कसैले समान प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मुल्यमा कुनै वस्तु आयात गरी डम्पिङ गर्न बन्देज लगाइने छ।
वस्तु डम्पिङ गरेको भेटिएमा सरकारले त्यस्ता वस्तुमा एन्टी डम्पिङ महशुल लगाउन सक्नेछ। त्यस्ता वस्तुको डम्पिङ मार्जिन दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने भएमा वा समान प्रकृतिको वस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशत मात्र हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको वस्तुमा एन्टी डम्पिङ लगाइने छैन। तर, एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको वस्तुको हिस्सा समान प्रकृतिका वस्तुको कुल आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएमा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहनेगरी आयात गरिएको वस्तुमा एन्टी डम्पिङ महशुल लगाउन सकिनेछ।
काउन्टर भेलिङ महशुल सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कसैले स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी सहुलियतप्राप्त वस्तुसमेत आयात गर्न नपाईने मन्त्रालयले जनाएको छ। कसैले कुनै सहुलियतप्राप्त वस्तु आयात गरेमा त्यस्ता वस्तुमा सरकारले काउन्टरभेलिङ महशुल लगाउन सक्नेछ।