हिजो आज सरकार र यातायात व्यवसायीको जुहारी चल्या छ। सिण्डीकेट तोड्ने सरकार र सिण्डीकेट जारी राख्ने व्यवसायी दुवै आ–आफ्नो अडानमा अडिग छन्। सरकार आफ्नो निर्णयमा तल माथि नहुने रे, व्यवसायी आन्दोलन मार्फत भएपनि सरकारलाई गलाउने रे।
यस्तै अडान लिदै सिण्डीकेट पक्षधर व्यवसायीले शुक्रवार मुलुकभर सार्वजनिक यातायात चलाएनन्। सार्वजनिक सवारी नचलेपछि त्यसको असर काठमाडौं सहित मुलुकभर देखियो। सवारी नचलाउने तर आन्दोलनमा उत्रिने एक सय जना भन्दा बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, काठमाडौंको नयाँ बसपार्क सिण्डीकेट पक्षधर यातायात समितिका सबै काउन्टर हटाउँदै व्यवसायीको सेवा रोक्ने व्यवसायीको इजाजत खारेज गर्न मैदानमा उत्रिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले नयाँवसपार्क हुँदै काठमाडौंमल तर्फ गुड्ने २६ माइक्रोबसको रुट इजाजत खारेज गरेको सुनियो। सरकार यसरी आक्रमक भएपछि व्यवसायी पक्कै लचक बन्दैनन् भन्ने धरहराको ठहर छ। यो मामलामा सरकार कठोर भएकै हो या देखावटी मात्रै हो पक्कै पनि २/४ दिनमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिहाल्छ।
अनि सरकारले व्यवसायी पनि पार्टी निकटका हुन्छन्, उनीहरू पनि एमाले, माओवादी निकटकै छन् भन्ने चाहिँ पटक्कै हेक्का नगरेको देखियो। अनि व्यवसायीको पार्टी र दल निकटको साइनो सम्बन्धले काम नगरेको देख्दा धरहरा छक्क पर्या छ। सरकारलाई पनि के टेन्सन, आखिर चुनाव तत्काल हुन्न क्यारे।