नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सवारीसाधन उत्पादक कम्पनी फोर्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्स प्रालिले प्रत्येक गाडीको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट चर्को रकम असुल गरी ठगी गरेकोे घटना एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेका छन्।
नेपालमा बिक्री–वितरणका लागि मंगलबार मात्र सार्वजनिक भएको फोर्ड कम्पनीको ‘फ्रिस्टाइल टाइटानियम’ गाडीमा जिओ अटोमोबाइल्स प्रालीले २९ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क राखी मूल्य निर्धारण गरेको छ। २३ लाख २९ हजार ६ सय ७९ रुपियाँ पर्ने गाडीमा ६ लाख ६९ हजार ३ सय २१ रुपियाँ बढी मूल्य राखी २९ लाख ९९ हजार रुपियाँ पुर्याइएको छ।
यसरी हेर्दा उक्त गाडीको बिक्रीमा प्रतिउपभोक्ता ६ लाख ७० हजार रुपियाँ कम्पनीले खुद नाफा कमाउने देखिन्छ। जुन कानुनीरूपमा अपराध हो।
कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार व्यापारीले कुनै वस्तुको बिक्री गर्दा उक्त वस्तुको कुल मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी शूल्क लिएको देखिए त्यसलाई कालोबजारी गरेको ठहरिन्छ। तर, जिओ अटोमोबाइल्स कम्पनीले बेच्ने गाडीको मूल्यमा भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य उपभोक्ताबाट असुल गरेको देखिन्छ। यसअघि ‘इको स्पोर्ट फोर्ड’ १ दशमलव ५ लिटर पेट्रोल गाडी, ‘फिगो एस्पार ट्रेन्ड’ र ‘इकोस्पोर्ट टाइटानियम’ गाडीको बिक्रीमा कम्पनीले उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुल गर्ने गरेको तथ्य नेपाल समाचारपत्रले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
जिओ अटोमोबाइल्स प्रालिका निर्देशक आकाश गोल्छाले बजार अनुगमनका क्रममा देखिएको कैफियतबमोजिम कारबाही गर्ने तथा कुनै वस्तुको बिक्रीमा कालोबजारी भए⁄नभएको भन्ने विषय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। मंगलबार मात्र सार्वजनिक भएको फ्रिस्टाइल टाइटानियम गाडीमा २९ प्रतिशत बढी शुल्क राखी मूल्य निर्धारण गरिएको नभई खरिद प्रक्रियामा देखिएका बिल बीजकले मूल्य निर्धारण भएको गोल्छाले दाबी गरेका छन्।
जिओ अटोमोबाइल्स कम्पनीले गरेको ब्रह्मलुटका विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय अनविज्ञ भने छैनन्। साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा जिओ अटोमोबाइल्स कम्पनीले बेच्ने गाडीको मूल्यमा चर्को मूल्य असुल्ने गरेको भेटाएको थियो। तर, आपूर्ति विभागले तयार पारेको अनुगमनका फाइल भने कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन।
ठूला व्यापारीको ठगी धन्दाका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरिक राजश्व विभाग, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी प्रशासनलगायत सरकारी निकायहरू जानकार छन्।
तर ठगी तथा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा तिनै व्यापारीको दबाबका कारण बजार अनुगनमा फाईलसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ठगी तथा कालोबजारी गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
हालसम्म अनुगमनमा देखिएका कैफियतलाई चाँडै कारबाहीको प्रकृयामा ल्याउने तथा आगामी दिनमा जनताले महसशुस गर्ने गरी बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिने मन्त्री यादवको भनाइ छ। कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर वस्तु बिक्री गरेको भेटिएमा कालोबजारी गरेको ठहरिन्छ।
उक्त ऐन अनुसार माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गरेमा सो माल सामान लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवानासमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।