घरमै सुत्केरी किन?

सुरक्षित प्रसूतिका लागि भन्दै जिल्लामा ६३ वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । सकेसम्म कम दूरी रहने गरी स्थापना भएका ती बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउनेको संख्या भने निकै कम भएको समाचार आउन थालेको छ। अघिल्लो वर्ष गर्भवती भएकामध्ये ५० प्रतिशतले मात्र वर्थिङ सेन्टरमा पुगेर प्रसूति गराएको तथ्याङ्क छ। प्रसूतिका लागि बर्थिङ सेन्टर जाने गर्भवतीको संख्यामा क्रमिक सुधार हँुदै आए पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन।
आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० मा करीब ३४ प्रतिशत, ०७०÷०७१ मा करिब ३७ प्रतिशत, ०७१÷०७२ मा करीब ४७ प्रतिशत र आव ०७२÷०७३ मा ४८ प्रतिशत गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा आएको तथ्याङ्क छ। प्रसूति सेवा लिने आमाको संख्यामा वृद्धि भएको देखिए पनि यो मात्रा निकै सुस्त देखिन्छ । बर्थिङ सेन्टर समयमै नबन्नु, भौगोलिक विकटता रहनु र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरै आमालाई प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउन नसकेको अवस्था देखिन्छ।

त्यति मात्रै हैन, ४ पटक गर्भजाँच गराउने गर्भवती महिलाको संख्या पनि जिल्लामा निकै कम छ ।४ महिना, ६ महिना, ८ महिना र ९ महिनामा गर्भवती जाँच गराउनुपर्नेमा पहिलो गर्भजाँच गराउनेको संख्या अत्यधिक देखिए पनि दोस्रो, तेस्रो र अन्तिम गर्भजाँच गराउनेको मात्रा घट्ने गरेको तथ्याङ्क आउनुमा पनि गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ।

– सुश्री दाहाल, रोल्पा

च्यातियोस् सुन तस्करको जालो

नेपालमा पछिल्लो दशकमा विभिन्न तस्करीको धन्दा संगठितरूपमा मौलाउँदै गएको छ। सुन तस्करीसँगै हुन्डी कारोबारीहरू, भ्याट छली र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा संलग्न गिरोहबारे उच्च प्रहरी अधिकारीहरू जानकार नै छन्। पछिल्लो समय सुन तस्करीको जालो च्यातिँदै गएको पाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरी उच्च अधिकारीको समेत संलग्नता रहेको पुष्टि भइसकेको छ। सुन तस्करीमा उच्च अधिकारीदेखि विदेशी नागरिकसम्मको संलग्नता देखिएको छ, जसमा नेपाप्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १४ किलो सुन कारोबारमा संलग्न चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउसमेत गरिसकेको छ। नेपालमा बजारको मागअनुरूप सुन आपूर्ति नभएपछि कालोबजारीमार्फत माग पूर्ति हुँदै आएको बताइन्छ। सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार नेपाली बजारमा दैनिक औसत ४० किलो सुनको माग छ। तर, नेपाराष्ट्र बैंकले २० किलो सुन मात्रै आयात गर्ने अनुमति दिएको छ। यसैलाई आधार मान्दा पनि दैनिक २० केजीका दरले सातामा करिब डेढ सय किलो सुन तस्करीमार्फत आउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा अवैधरूपमा सुन तस्करी हुने घटना नौलो होइन। तर, छिटफुटरूपमा अवैध सुन बरामद भए पनि ओसारपसार गर्ने भरिया वा दोस्रो तहमा संलग्नहरू मात्रै पक्राउ पर्ने गरेको विगतका घटनाक्रमले देखाएका छन्। २०७३ पुसमा विमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलोभन्दा बढी परिमाणको अवैध सुन बरामदको घटना होस् वा २०७४ भदौमा केरूङ नाका हँुदै काठमाडौं भित्रिएको ८८ केजी सुन प्रकरण नै किन नहोस्, ठूला परिमाणका सुन बरामदका घटनामा असली मालिकहरू पक्राउ परेका छैनन्। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका नगन्य प्रतिवादीले मात्रै सजाय पाएका छन् भने मुख्य अभियुक्त ठहरिएका प्रतिवादीले निकै थोरै धरौटी बुझाएर उन्मुक्ति पाएका छन्। संगठितरूपमा भइरहेको सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले विशेष समिति गठन गरेपछि केही घटना सतहमा आएका छन्। विगतका सरकारले पनि सुन तस्करीको सञ्जातोड्ने प्रतिबद्धतासहित विभिन्न समिति बनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता गिरोहले प्रश्रय पाउँदै आइरहेका छन्। अहिले सुन प्रकरणमा सरकारले चासो देखाएको छ। अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

सुन तस्करीमा सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग भएका अनेकन दृष्टान्त छन्। विगतमा राजस्व चुहावट छानबिन गर्ने सम्बन्धमा २०५५ वैशाखमा नौ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति निर्माण गरिएको थियो। सो समितिले करिब १० वर्षमा अवैध सुन पैठारीसम्बन्धी ४ सय ५१ जनाबाट आयात गरिएको अवैध सुन जफत गरी फैसला भएका ४ सय ४१ वटा मुद्दामाथि अध्ययनसमेत गरेको थियो। उक्त अवधिमा १ हजार ८ सय २० केजी सुन जफत भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संगठित सुन तस्करीको अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षाविपरीत झनै तस्करी मौलाएको पाइयो।

दशकौं पहिलादेखि संगठित सुन तस्करीबारे सरकार र सुरक्षा निकायहरू अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन्। अन्तरदेशीय सुन तस्करीको विभिन्न स्वरूप र शैलीमा सुन तस्करहरू मौलाउँदै गए पनि यसमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम हुन सकेन। यति बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सबै प्रकारको तस्करी र अनियमितता रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गरेका छन्। तस्करीको जालो तोड्न भरिया मात्रै पक्राउ गरेर हुँदैन। सुन तस्करको जालो तलदेखि उच्च तहका अधिकारीसम्म रहेको तथ्यलाई मनन गरी जरैदेखि अनुसन्धान गरी सुन तस्करीलाई सधैंका लागि निमिट्यान्न पार्न सरकारले सामथ्र्य देखाउनु आवश्यक छ।

– प्रविन वैद्य, काठमाडौं

बुद्धजयन्ती औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस्

२५६२औं बुद्धजयन्ती हिजो सोमबार नेपाललगायत विभिन्न देशभर मनाइयो । नेपालमा पनि स्वायँँ पून्हि, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्धजयन्ती तथा विभिन्न देशमा वैशाख महोत्सवको नाउँले विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको समाचार प्रकाशित भएको छ । भगवान् गौतम बुद्धको जन्म, बोधिज्ञान लाभ र महापरिनिर्वाण (मृत्यु) एकै दिन घटेको पवित्र दिन भएकाले बुद्ध धर्मावलम्बीहरूसँगै विश्वका शान्तिप्रिय नागरिकले विशेष दिनका रूपमा स्मरण गर्दै बुद्ध, धर्म र संघप्रति श्रद्धा प्रकट गरेका छन् । बुद्धजन्मभूमि नेपार नेपालीका लागि यो दिन अझ विशेष महŒवपूर्ण रहेको छ । राणाकालको उत्तराद्र्धदेखि जनस्तरबाट बुद्धजयन्ती मनाइँदै आएको झन्डै ९ दशकपछि सरकारीस्तरमा पनि बुद्धको जन्मस्थलुम्बिनीमा औपचारिकरूपले बुद्धजयन्ती मनाउन थालिएको छ । यो हामी सबैका निम्ति गौरवको विषय हो । यसरी धुमधामले बुद्धजयन्ती मनाइरहेका बेला सधैं चर्चा हुने र कार्य तीव्र गतिमा नहुने एउटा महŒवपूर्ण विषय हो– लुम्बिनीको विकास । १७ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित बनेको लुम्बिनी गुरुयोजना ४० वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन । सन् १९७८ मा विश्वकै प्रख्यात जापानका वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगे नेतृत्वको समूहले ६ वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारेको थियो । गुरुयोजना बन्दा सन् १९९५ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, हालसम्म गुरुयोजनाको कति प्रतिशत काम पूरा भयो भन्ने यकिन छैन ।

गुरुयोजना बने पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा झन्डै २५ वर्षसम्म गुरुयोजनाको काम कछुवाको गतिमा अघि बढेको पाइएको छ । लुम्बिनी गुरुयोजना बनेपछि कार्यान्वयनका लागि सन् १९७८ मा विकास समिति गठन ऐन २०१३ का आधारमा लुम्बिनी विकास समिति गठन भयो । विसं २०४२ (सन् १९८५) मा लुम्बिनी विकास कोष ऐनद्वारा लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि मात्र गुरुयोजनाको कार्यान्वयन शुरू भएको हो । विसं २०५५ र ५६ सालदेखि मात्रै गुरुयोजनाका कामले गति लिन थालेको हो । लुम्बिनी गुरुयोजना उत्तर–दक्षिण ५ वर्ग माइक्षेत्रमा फैलिएको छ । जसमा उत्तरबाट मध्यभागमा १ वर्ग माइ(११ सय ५५ बिघा) को ३ खण्डलाई क्रमशः पुराताŒिवक क्षेत्र पवित्र उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी ३ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

राजनीतिक दर तिनका नेता र सरकारको गौतम बुद्धप्रति आस्था वा लुम्बिनीको विकास विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिने ओठे वा आकर्षक विषयका रूपमा मात्र सीमित भएको स्थितिले गर्दा पनि लुम्बिनीको विकासले खासै गति लिन नसकेको हो । नेपाललाई ज्ञानभूमि, आध्यात्मिक, शान्तिभूमिका रूपमा चिनाउँदै नेपालको पर्यटन उद्योग प्रबद्र्धन र विकासका लागि लुम्बिनीको गुरुयोजनाको कार्यलाई तीव्रता दिनु टड्कारो भएको छ । यसका लागि बुद्धको ज्ञान र उपेदशलाई गहिरो बुझ्दै त्यसतर्फ अघि बढ्न यसपटकको २५६२औं बुद्धजयन्ती सबैका लागि प्रेरणादायी दिनका रूपमा रहोस् । बुद्धजयन्तीलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नबनाइ सबैको हितमा रहेको मनन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ ।