नेपाल समाचारपत्र, हेटौँडा ।
भुकम्पपीडितका समस्या सुल्झाउँदै हिँडेका इञ्जिनियरहरुले समयमै तलब र अन्य सुविधा पाउन नसक्दा आफ्नो दैनिकी नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै चित्त दुखाएका छन् ।
‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका हामी इञ्जिनियरहरु स्थलगतरुपमा नगएको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो दिनहुँ आउँछ । तर, हाम्रो समस्या कसैले वास्ता गरेनन्,’ यसरी चित्त दुखाए मकवानपुरमा गाउँगाउँ खटिएका इञ्जिनियरले । मकवानपुरमा प्राधिकरणले ११ वटा स्थानीय तहमा करिब १ सय ३० जना इञ्जिनियर खटाएको छ ।
दैनिकजसो उकालीओराली हिँड्नुपर्छ । खाना र खाजा खाएको ठाउँमा आफ्नै खर्चले धान्नुपर्ने हुन्छ । तर, तलब दुई महिनासम्म पनि नआउँदा निकै अप्ठ्यारो भएको बकैया गाउँपालिकामा खटिएका इञ्जिनियर प्रकाश भण्डारीले गुनासो गरे । यसले आफूलाई सधैं आर्थिक समस्या झेल्न बाध्य बनाएको भण्डारीको गुनासो छ । आफूले गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक मसलन्द खर्च पनि आफूले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
फिल्डमा खटिएका इञ्जिनियरलाई ट्याब दिने भनेको ‘उखानजस्तो’ भएको राक्सिराङ गाउँपालिकामा कार्यरत् इञ्जिनियर सन्तोष भट्टराईले बताए । सरकारले पीडितलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने भनिए पनि त्यसो नहुँदा भुकम्पपीडितले आफूहरुलाई गाली गर्ने गरेकोमा उनको चित्त दुखेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरमा ३ महिनादेखि कार्यरत् साजदा खातुनले आफूले हालसम्म आईडी कार्ड प्राप्त नगरेको गुनासो पोखिन् । यसले आफूलाई कुनै कार्यक्रम वा परिचय खुलाउनुपर्ने ठाउँमा जाँदा समस्यामा परेका उनी बताउँछिन् । स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधिले पीडितका समस्या इञ्जिनियरले मात्र समाधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचका कारण आफूहरुको कार्यमा झन् जटिलता थपिएको खातुनले बताइन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर प्रमोद रिजाल भन्छन्–भुकम्पपीडितको ऐलानी जग्गामा निर्माण गर्ने घरको सम्झौता हुन नसक्दा आफूहरुले यस विषयमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको गुनासो पोखे । नगरपालिकाले नक्सापास गर्न बन्देज लगाएपछि पुनर्निर्माण भएका त्यस्ता जग्गामा निर्माण भएका घरको नक्सापास नहुने समस्या रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितलाई झुलाउने र अलमल्याउने खालको कार्यशैली र कार्यविधि ल्याएको गुनासो आउने गरेको छ । सुरुमा सरकारले प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार मात्र घर बनाउन उर्दी ग¥यो । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाउनेलाई अनुदान नदिने सरकारले घोषणा गर्यो ।
पीडित आफ्नै तरिकाले चाँडो घर निर्माण गर्न चाहन्थे । सरकारले यसका लागि उनीहरुलाई चाँडो अनुदान दिएको भए सरकारको गैरजिम्मेवारको शिकार पीडित हुनुपर्ने थिएन । तर, सरकारले सिंहदरबारमा बसेर ‘माछो–माछो भ्यागुतो’ को हालत बनाइदिएको पीडितको गुुनासो छ ।
प्राधिकरणले उर्दी गर्नुभन्दा पहिल्यै घर बनाइसकेका पीडितले बनाएको घरको संरचना हेरेर इञ्जिनियरले भुकम्पप्रतिरोधी ठह¥याएमा अनुदान दिन सकिने भनिए पनि यसले जटिलता पैदा गर्यो ।
सरकारको अक्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव, कर्मचारीतन्त्रको बेवास्ता र प्राधिकरणको अकर्मण्यताले खरायो गतिमा गरिनुपर्ने भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा छ ।